केंद्रावर आणखी एक प्रहार

दक्षता आयुक्त नियुक्तिप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे केंद्रावर ताशेरे
नवी दिल्ली, दि. २२ : केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या प्रमुखपदी पी. जे. थॉमस यांची नेमणूक करण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर पुन्हा एकदा जळजळीत ताशेरे ओढले आहेत. गुन्हेगारी खटले प्रलंबित असलेली व्यक्ती या पदावर कशी काम करू शकते, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. त्यामुळे "२ जी' स्पेक्ट्रम घोटाळ्यानंतर केंद्र सरकार पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहे. पी. जे. थॉमस यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत व अशा स्थितीत ते या अत्यंत महत्त्वपूर्ण पदाला न्याय देऊ शकतील का, असा प्रश्न न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे.
मागच्याच आठवड्यात न्यायालयाने स्पेक्ट्रमप्रकरणी तेव्हाचे दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई न करण्याच्या व पंतप्रधानांनी याप्रकरणी जे मौन बाळगले होते, त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. याप्रकरणी शनिवारपर्यंत सरकारला उत्तर देण्यास केंद्राला सांगण्यात आले होते व पंतप्रधान कार्यालयाने अखेर शनिवारी तसे उत्तर न्यायालयाला दिले.
"ही फाईल आम्ही अद्याप बघितलेली नाही. तरीही गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप असलेली व्यक्ती केंद्रीय दक्षता आयोगाचे प्रमुखपद कसे काय सांभाळू शकेल, याची चिंता वाटते', असे न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी म्हटले आहे.
महान्यायवादी वहानवटी यांनी बंद लखोट्यात असलेली फाईल सरन्यायाधीश एस. एच. कापडिया यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे आज सादर केली असता न्यायालयाने केंद्राला उपरोक्त शब्दांत फटकारले आहे. सरन्यायाधीश कापडिया यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. राधाकृष्णन् व न्या. स्वतंत्रकुमार यांच्या खंडपीठाने आम्ही या फाईलचा अभ्यास करू व दोन आठवड्यांनंतर यावर सुनावणी करू , असे म्हटले आहे. पामोलिन प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात थॉमस यांचे नाव आलेले आहे, हे येथे उल्लेखनीय.

सरकारने जनतेला स्पष्टीकरण द्यावे : भाजप
नवी दिल्ली, दि. २२ : दक्षता आयोगाच्या प्रमुखपदी पी. जे. थॉमस यांच्या नियुक्तीला सुरुवातीपासूनच जोरदार विरोध केलेल्या भाजपने याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयानेच केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढल्यामुळे आपल्या दाव्यांवर निःसंदिग्धपणे शिक्कामोर्तब झाले असल्याचे म्हटले आहे. आता याप्रकरणी सरकारने जनतेला स्पष्टीकरण द्यावे, असे आव्हानही भाजपने दिले आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी सभागृहात हे प्रकरण लावून धरले होते आणि थॉमस यांच्या दक्षता आयोग प्रमुखपदी करण्यात आलेल्या नियुक्तीला जोरदार आक्षेप घेतला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच थॉमस यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे सुषमा स्वराज यांनी केलेल्या सर्व दाव्यांवर आणि त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपावर सरळसरळ शिक्कामोर्तबच झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते रविशंकर प्रसाद यांनी संसदेबाहेर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
आता सरकार आणि संपुआ यांनी याप्रकरणी देशवासीयांना स्पष्टीकरण द्यावे, असे आव्हान पक्षाचे माजी अध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी दिले आहे. न्यायालयाने केलेला हा सरळ प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. गुन्हेगारी खटले प्रलंबित असलेली व्यक्ती दक्षता आयोगाच्या प्रमुखपदी कशी काय बसू शकते, असा सवाल आम्ही केला होता. परंतु, सरकारने त्याची दखल घेण्याचे साधे औचित्यही दाखवले नाही. स्वतःचा मनमानीपणा करून त्यांनी निर्णय घेतला होता व त्यामुळेच आता जनतेला उत्तर देण्याचे सौजन्य त्यांनी दाखवावे, असेही नायडू पुढे म्हणाले.
"सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन' नावाच्या संघटनेकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या प्रमुखपदाच्या (सीव्हीसी) नियुक्तीसंदर्भातील फाईल २२ नोव्हेंबरला न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आता दोन आठवड्यांनी या प्रकरणी सुनावणी होईल त्यावेळी आम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या, असे न्यायालयाने महान्यायवादींना सांगितले आहे.
९ सप्टेंबर रोजी उपरोक्त संघटनेकडून याचिका सादर करताना वकील प्रशांत भूषण यांनी आरोप केला की, थॉमस यांच्यावर १९९० मध्ये पामोलिन तेल आयात प्रकरणात झालेल्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरण आहे व हे प्रकरण अद्यापही न्यायप्रविष्ट आहे.
सीव्हीसीसारख्या महत्त्वपूर्ण पदावर अशा व्यक्तीला नियुक्त करण्यात यावे की जी कोणत्याही प्रकरणात अडकलेली नसावी. ती स्वच्छ असावी, असे न्यायालयाने याआधीच स्पष्ट केलेले आहे, याकडे विनीत नारायण प्रकरणाचे उदाहरण देताना भूषण यांनी लक्ष वेधले.
थॉमस हे दूरसंचार खात्याचे सचिवही होते व त्यांनी सीव्हीसी व सीएजीकडून २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीविरोधात कायदा विभागाचा सल्ला मागितला होता. याचिकेत म्हटले आहे की, सीव्हीसीजवळ यावेळी सर्वांत महत्त्वाची म्हणजे, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आयोजनाच्या काळात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी आहे. अशा स्थितीत ज्या व्यक्तीवर घोटाळे दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे तिलाच जर सीव्हीसीसारख्या महत्त्वपूर्ण संस्थेचे प्रमुख म्हणून नेमल्यास ही व्यक्ती घोटाळ्यांची चौकशी नि:ष्पक्षपणे करेल का, असा सवाल केला आहे.
विरोधकांनीही थॉमस यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतलेे होते परंतु सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपनेही थॉमस यांच्या नियुक्तीला विरोधच केला नाही तर शपथ ग्रहण कार्यक्रमावरही बहिष्कार घातला होता. सीव्हीसी म्हणजेच केंद्रीय दक्षता आयोग म्हणजे देशातील भ्रष्टाचारावर देखरेख ठेवणारी ही एक मोठी संस्था आहे. देशात सीबीआयनंतरही ही दुसरी मोठी संस्था आहे की तिच्या कक्षेत मोठे नेते, अधिकारी येऊ शकतात.

थॉमस प्रकरण आहे तरी काय?
नवी दिल्ली, दि. २२ : पी. जे. थॉमस १९७३ च्या बॅचच्या केरळ कॅडरचे आयपीएस अधिकारी आहेत. ते केरळमध्ये कृषी, उद्योग, कायदा व मानवाधिकारासारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण विभागात सचिवपदावर राहिलेले आहेत. २००७ मध्ये केरळचे मुख्य सचिव झाल्यानंतर जानेवारी २००९ मध्ये सचिव, संसदीय कार्यमंत्रालयात केंद्रात आले. ऑक्टोबर २००९ मध्ये दूरसंचार विभागाचे सचिव बनले. केंद्र सरकारने यावर्षी सप्टेंबरमध्ये त्यांना मुख्य सतर्कता आयुक्त म्हणून नियुक्त केले.
केरळ सरकारने २००३ मध्ये सिंगापूरच्या एका कंपनीकडून पामोलिन तेलाच्या निर्यातीचा करार केला होता. परंतु या कंपनीने खराब माल दिल्याने सरकारला २.३ कोटी रुपयांचा फटका बसला. थॉमस त्यावेळी खाद्य सचिव होते.एका याचिकेच्या आधारे स्थानिक न्यायालयाने भ्रष्टाचाराचा खटला दाखल करून घेतला. हे प्रकरण अद्यापही न्यायालयात आहे. मध्यंतरी केरळच्या कॉंगे्रस सरकारने हे प्रकरण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु नंतर केरळमध्ये कम्युनिस्ट सरकार आल्यानंतर या प्रकरणाची फाईल पुन्हा उघडण्यात आली. दूरसंचार सचिव असतानाही २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा थॉमस यांच्यावर आरोप आहे.

सलग सातव्या दिवशी संसदेचे कामकाज ठप्प
नवी दिल्ली, दि. २२ : स्पेक्ट्रम व इतर घोटाळ्यांची संयुक्त संसदीय समितीमार्फतच चौकशी झाली पाहिजे, या मागणीवर भाजपसह इतर विरोधी पक्ष कायम राहिल्याने व आजही त्यांनी या मागणीवरून संसदेत गोेंधळ घातल्याने लागोपाठ सातव्या दिवशीही संसदेचे कामकाज ठप्प झाले.
दोन्ही सभागृहांचे कामकाज प्रारंभ होताच विरोधकांनी "जेपीसी'ची मागणी करत गोंधळ घातला. लोकसभा सभापती व राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी विरोधकांना कामकाजात अडथळा आणू नका असे सांगितल्यानंतरही गोंधळ जारीच राहिल्याने कोणतेही कामकाज न होता दोन्ही सभागृहे दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आली.