जेपीसीच्या मागणीवर विरोधक ठाम

संसदेत चर्चा करण्यास भाजप व डावे तयार

प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर
पंतप्रधानांनी मौन सोडले

नवी दिल्ली, दि. २० - भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांवर आम्हाला संसदेत चांगली चर्चा हवी आहे, असे भाजप व डाव्या पक्षांनी आज सांगितले. असे असले तरी स्पेक्ट्रम वाटपाच्या मुद्यावर पंतप्रधान मनमोहनसिंग जोपर्यंत सकारात्मक प्रतिसाद देत नाहीत तोपर्यंत आम्ही संयुक्त संसदीय समितीमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी मागे घेणार नाही, असेही या पक्षांनी स्पष्ट केले.हिंदुस्थान टाइम्सच्या लीडरशिप समिटमध्ये भाजप नेते अरुण जेटली व माकपाच्या पॉलिट ब्यूरोचे सदस्य वृंदा कारत बोलत होते. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर आम्हाला संसदेत चर्चा हवी आहे. परंतु, सरकारनेही आमची जेपीसीची मागणी मान्य करावी, असे या नेत्यांनी म्हटले.
स्पेक्ट्रमच्या मुद्यावर विरोधकांना चर्चा हवी आहे की संसदेत गोंधळ सुरूच राहावा असे वाटत आहे, असा प्रश्न विचारला असता भाजपचे राज्यसभेतील नेते अरुण जेटली बोलत होते. स्पेक्ट्रमच्या मुद्यावर जर संसदेत चांगली चर्चा होत असेल तर डावे पक्ष त्यासाठी राजी आहेत का, असे विचारले असता माकपा नेत्या वृंदा कारत म्हणाल्या, संसदेत भ्रष्टाचारावर जर चर्चा होत असेल तर ती निश्चितच चांगल्या वातावरणात झाली पाहिजे. चर्चा सुसंस्कृत असावयास हवी.
स्पेक्ट्रम घोटाळा, आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीमधील घोटाळा व राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आयोजनातील घोटाळा या सर्वांची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी केली जावी, अशी मागणी भाजपने केलेली आहे. तर स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात डाव्यांना जेपीसी चौकशी हवी आहे.
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यावर हल्ला करताना जेटली म्हणाले, केंद्रीय दक्षता आयोगात संशयास्पद नियुक्त्या करून या सरकारने भ्रष्टाचाराचा मूलभूत ढाचाच तयार केला आहे तसेच सीबीआयचा दुरुपयोगही या सरकारकडून केला जात आहे. विरोधकांचा विरोध संसदीय व्यवस्थेला धरून आहेे, असेे सांगून जेटली पुढे म्हणाले, भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर केवळ चर्चा करून सरकार जर वेळ मारून नेत असेल तर त्यांनी विरोधकांना ओळखलेले नाही, असे वाटते.
२००९ मध्ये स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावर तीन दिवस चर्चा झाली असे सांगून ते पुढे म्हणाले, या भ्रष्टाचारात जो कोणी अडकलेला असेल त्याला कारागृहात पाठविण्यात यावे. संसदेतील कामकाजात खोळंबा व्हावा असे डाव्या पक्षांना वाटत नाही. परंतु, आमच्यासमोर त्याशिवाय दुसरा पर्यायही नाही, असे वृंदा कारत म्हणाल्या. २००८ सालीही स्पेक्ट्रमचा मुद्दा संसदेत उपस्थित करण्यात आला होता व विरोधकांच्या दबावामुळेच या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीला सुरुवात झाली, याकडे या दोन्ही नेत्यांनी लक्ष वेधले.