'सेझ'साठी दिलेले भूखंड बेकायदा न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब

- स्थगितीच्या काळात सदर जागेत कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करू नये; तसेच सदर जागेचा मालकी हक्क अन्य कुणालाही देऊ नये.
- चार महिन्यात जर कंपन्यांनी नव्याने अर्ज सादर केले नाहीत, तर हे भूखंड ताब्यात घेण्यास महामंडळाला मोकळीक.
- चार महिन्यांची स्थगिती
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): गोवा सरकारने "सेझ' कंपन्यांना बेकायदा पद्धतीने भूखंडाचे वितरण केल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाल्याने "सेझ' कंपन्यांनी सादर केलेली याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावली. या निवाड्यामुळे सात "सेझ' कंपन्यांच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या याचिकादारांचा विजय झाला असून आज दुपारी गोवा खंडपीठाने आपला ५०० पानी निवाडा जाहीर करताच या लोकांच्या आनंदाला उधाण आले. दरम्यान, निकाल जाहीर करून सदर याचिका गोवा खंडपीठाने निकालात काढलेली असली तरी या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास चार महिन्यांची स्थगिती देण्यात आली आहे.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून केरी, वेर्णा व लोटली या गावांतील लोकांनी या सात "सेझ' कंपन्यांच्या विरोधात रान उठवले होते. तसेच, प्रत्येक सुनावणीच्या दिवशी ते न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहत होते. न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाला (जीआयडीसी) जोरदार चपराक बसली आहे. मात्र, सेझ कंपन्यांना सदर जागा पुन्हा मिळवण्यासाठी औद्योगिक महामंडळाकडे नव्याने अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. "सेझ' विरोधी याचिकादारांतर्फे ऍड. क्रिस्नांदो, ऍड. अजितसिंग राणे, ऍड. कॉलिन व ऍड. मिहीर यांनी बाजू मांडली.
दरम्यान, जनतेच्या होत असलेल्या प्रचंड विरोधाची दखल घेऊन यापूर्वी राज्य सरकारने अधिसूचित केलेले सातपैकी चार "सेझ' प्रस्ताव मागे घेतले होते. त्याला या "सेझ' कंपन्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. एकदा अधिसूचित करण्यात आलेले "सेझ' पुन्हा राज्य सरकारला मागे घेता येत नाहीत; कारण सेझ कंपन्यांना मान्यता देण्याचा आणि तो रद्द करण्याचा अधिकार हा केवळ केंद्र सरकारला आहे, असा दावा त्यांनी न्यायालयात केला होता. त्यावर न्यायालयाने "सेझ'चा प्रस्ताव रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचेही आपल्या निवाड्यात म्हटले आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या "सेझ'ना परवानगी दिली होती. दोन वेगवेगळ्या बैठकींमध्ये या "सेझ'ना मंजुरी देण्यात आली होती. पहिल्या गटात दक्षिण गोव्याच्या वेर्णा भागातील जवळपास ४०० एकर जमीन ४ "सेझ'ना मंजूर करण्यात आली होती. यात "द अशोक पिरामल ग्रुप'ची "प्लांटव्ह्यू मर्कण्टाईल प्रायव्हेट लिमिटेड', पिरामल्स् आयनॉक्स मर्कण्टाईल प्रायव्हेट लिमिटेड, के रहेजा कॉर्पोरेशन लिमिटेड (मुंबईतील एक सर्वांत मोठी बांधकाम कंपनी), आणि के. रहेजाच्या पाराडिग्म लॉजिस्टिक्स आणि सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांना सदर जमिनी देण्यात आल्या होत्या. मात्र माहिती हक्काखाली गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून आणि उद्योग संचालनालयाकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार "सेझ'साठी करण्यात आलेले अर्ज हे तांत्रिकदृष्ट्या अपूर्ण असल्याचेही न्यायालयात सिद्ध झाले होते. या अर्जांवर कंपनीची मोहर उठलेली नसून, अगदी महत्त्वाची समजली जाणारी बॅंकेची वित्तपुरवठ्याची हमीही गायब असल्याचे आढळून आले होते. इतकेच नव्हे तर गोवा सरकारच्या ज्या बैठकीत या चार "सेझ'ना मान्यता देण्यात आली ती बैठक वैध ठरण्यासाठी आवश्यक असलेली सभासदांची गणसंख्याही (मेंडेटरी कोरम) नव्हती. त्यामुळे कायद्याच्या दृष्टीने सरकारचा हा निर्णय निखालसपणे रद्दबातल ठरत असल्याचा दावा "सेझ'विरोधी याचिकादारांनी केला होता.
प्लांटव्ह्यू मर्कण्टाईल प्रायव्हेट लिमिटेड या अशोक पिरामल ग्रुपच्या कंपनीला मंजूर करण्यात आलेली २५ एकर जमीन ही नक्की कधी मंजूर करण्यात आली त्याबाबतचीही योग्य कागदपत्रे उपलब्ध झाली नाहीत. लक्षणीय बाब म्हणजे या कंपनीला जमीन मंजूर झाल्यानंतर एका आठवड्याने तिची स्थापना करण्यात आल्याची धक्कादायक बाबही उघडकीस आली होती.
------------------------------------------------------
सत्य लपत नसतेच : माथानी
सत्य अधिककाळ लपून राहू शकत नाही. त्यामुळे बेकायदा पद्धतीने या "सेझ' कंपन्यांना भूखंड लाटण्याचे काम ज्या लोकांनी केले आहे त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जावी, अशी मागणी माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा यांनी केली. त्याचप्रमाणे, सरकारने अधिसूचित केलेले ते तीन सेझ प्रस्तावही त्वरित रद्द करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. हा गोव्यातील जनतेचा आणि सेझ विरोधी लोकांचा विजय असल्याचे ते पुढे म्हणाले.
-------------------------------------------------------------
न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार "सेझ' कंपन्यांना बेकायदा पद्धतीने भूखंड देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्याने गोवा औद्योगिक महामंडळाचे संचालक मंडळ त्वरित बरखास्त करण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी "सेझ'विरोधी याचिकादारांनी केली आहे. तसेच, या संपूर्ण घोटाळ्याची केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग (सीबीआय) मार्फत चौकशी करावी, अशीही मागणी वेर्णा, लोटली व केरी गावांतील याचिकादारांनी केली आहे.