गोहत्या करणाऱ्यांना जन्मठेपच हवी!

विश्व हिंदू परिषदेचा आंदोलनाचा इशारा
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): गोहत्या बंदी कायदा अधिक कडक करून गोहत्या करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची मागणी आज विश्व हिंदू परिषदेने केली. राज्यात गोहत्या बंदी कायदा असतानाही मोठ्या प्रमाणात गाईंची तसेच बैलांची खुलेआम हत्या केली जात आहे. अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून राज्यात होत असलेल्या गोहत्या त्वरित थांबवाव्यात, अन्यथा गोरक्षणासाठी संपूर्ण शक्तिनिशी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा विश्व हिंदू परिषदेने दिला आहे.
त्याचप्रमाणे, वास्को येथील समुद्रकिनाऱ्यावर बैलांची हत्या करण्यास परवानगी देणारे वास्को पालिकेचे आयुक्त गोपाळ पार्सेकर यांना त्वरित निलंबित करण्याची मागणी "गोरक्षा समिती'चे गोवा राज्य प्रमुख हनुमंत चंद्रकांत परब यांनी केली आहे. आज पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी विश्व हिंदू परिषदेचे कोकण विभाग सहमंत्री राजू वेलिंगकर, गायत्री परिवाराचे समीर जोशी व विनायक च्यारी उपस्थित होते.
गोव्यात एखादा बेडूक जरी मारला तरी कडक शिक्षा केली जाते. परंतु, गाईंची आणि बैलांची हत्या केल्यास केवळ १० रुपये दंड आकारून सोडले जाते. ही विसंगती असून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी बेडकांबरोबरच गाईंची व बैलांचीही अत्यंत आवश्यकता आहे, असे श्री. परब यावेळी म्हणाले.
गोव्यात सर्रास सुरू असलेल्या गोहत्येचा यावेळी परिषदेने तीव्र शब्दांत निषेध केला. वास्को येथे "कुर्बानी'च्या नावाखाली हत्या करण्यात येत असलेल्या २५ बैलांची वास्को पोलिसांनी सुटका केल्याने पोलिसांचे यावेळी अभिनंदन करण्यात आले. मात्र, गोहत्या बंदी कायद्यासंदर्भात पोलिसांना अधिक माहिती नाही; त्यामुळे त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नाही. राज्य सरकारचा खाटीकखाना सोडल्यास अन्य कुठेही जनावरे मारण्याची मान्यता कोणीच देऊ शकत नाही. तरीही वास्को पालिकेच्या आयुक्तांनी कोणाच्या आदेशाने हा परवाना दिला, असा प्रश्न श्री. परब यांनी केला.
गोव्यात मडगाव, वास्को, फोंडा, म्हापसा व डिचोली येथे बेकायदा कत्तलखाने सुरू असून पोलिसांनी त्यांचा शोध घेऊन दोषींवर कारवाई करावी, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. यापूर्वी मेरशी येथून तीन बैल, डिचोली येथून १८ गाई व बैल सोडविल्याचे सांगण्यात आले. गाई व बैल चोरून नेण्याचे प्रकार गोव्यात वाढले आहेत. याची तक्रार देण्यासाठी पोलिस स्थानकात गेल्यास पोलिस तक्रारही नोंद करून घेत नाहीत. प्रशासनाला जाग येत नसल्यास वेगळा मार्ग अवलंबला जाणार, असल्याचेही यावेळी सूचित करण्यात आले.