महामार्गप्रकरणी सभागृह समितीची बैठक तहकूब

नकाशे व आराखडाच उपलब्ध नसल्याने नाराजी

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)- राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ)च्या रुंदीकरणाबाबतचे नकाशे व आराखडा सादर करण्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याला अपयश आल्याने या विषयावर चर्चा करण्यासाठी बोलावलेली सभागृह समितीची बैठक आज तहकूब करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. ही बैठक आता २६ रोजी संध्याकाळी ३ वाजता बोलावण्यात आली आहे.
पर्वरी मंत्रालयातील परिषदगृहात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला गृहमंत्री रवी नाईक, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा, उपसभापती मॉविन गुदिन्हो, जलसंसाधनमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर, नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार दयानंद नार्वेकर, फ्रान्सिस डिसोझा, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, फ्रान्सिस सिल्वेरा, विजय पै खोत हे हजर होते.
या बैठकीत मुख्यत्वे वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा, मनोहर पर्रीकर व दयानंद नार्वेकर यांनी महामार्ग प्रकरणी विविध गोष्टींबाबतचे स्पष्टीकरण मागवले. आज तिसवाडी व फोंडा तालुक्यांतील नियोजित मार्गाबाबत चर्चा करण्यात आली. या मार्गावर विविध "बायपास' ची शिफारस करण्यात आल्याने तिथे कुणाचीही तक्रार नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री कामत यांनी दिले. दरम्यान, आजच्या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम खात्याने तयार केलेले नवीन नकाशे व आराखडाच आणण्यात आला नाही व त्यामुळे बहुतांश सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आज संध्याकाळपर्यंत हे सर्व नकाशे व आराखडा समितीच्या सर्व सदस्यांना देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर दि. २६ रोजी पुन्हा बैठक बोलावण्यात आली आहे.
वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी टोल आकारणीबाबतचा करारच रद्द करण्याची शिफारस यावेळी केली. हा टोल "एनएचएआय' नेच भरावा, असे ते म्हणाले. मात्र मुळात ४(अ) व १७ या दोन्ही मार्गांचे काम "बूट' पद्धतीवर करण्यासाठी यापूर्वीच सामंजस्य करार करण्यात आल्याने हा करार रद्द करणे मुश्कील असल्याचे सांगण्यात आले. राज्य सरकारने टोल कमी करण्याची केलेली शिफारस केंद्राकडून विचारात घेण्याची शक्यता कठीण असल्याचेही यावेळी स्पष्ट झाले. दयानंद नार्वेकर यांनी स्थानिकांना कमीत कमी टोल आकारून उर्वरित रक्कम राज्य सरकारने फेडावी, असा प्रस्ताव सादर केला. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही विविध विषयांबाबतचे स्पष्टीकरण मागितल्याने सरकारची बरीच दमछाक झाल्याचीही माहिती मिळाली आहे.
प्रकल्प अंमलबजावणीत पारदर्शकता हवी
राष्ट्रीय महामार्ग हा गोव्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. परंतु, हजारो लोकांवर परिणाम करणाऱ्या या प्रकल्पाबाबत सरकारचा व्यवहार पारदर्शक नसल्यानेच लोकांचा संशय बळावला आहे, अशी टीका फादर मेव्हरिक फर्नांडिस यांनी केली. या प्रकल्पाबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याचे आश्वासन अजूनही प्रत्यक्षात का उतरत नाही, असा सवालही त्यांनी केला. लोकांना बाजारभावानुसार नुकसान भरपाई देऊ, असे आश्वासन देण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर हे आश्वासन कितपत खरे ठरेल, याबाबतही शंका आहे. पुर्नवसनाच्याबाबतीत फक्त घोषणा केल्या जातात पण आत्तापर्यंत या विषयावर सखोल चर्चा करण्यासाठी एकही बैठक बोलावण्यात आली नाही. या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांबाबतही गांभीर्याने अभ्यास करण्यात आला नाही. या सर्व गोष्टींबाबत जोपर्यंत सरकार उघडपणे भाष्य करणार नाही तोपर्यंत सरकारवर कुणीही विश्वास ठेवणार नाही, असेही फादर मेव्हरिक फर्नांडिस यांनी म्हटले आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री तथा संबंधित खात्यांना निवेदन सादर केले आहे.