काणकोण व पेडणे आराखडे अधिसूचित

कृतिदलाच्या कामाचे मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुक

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)- दीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर राज्य सरकारने आज प्रादेशिक आराखडा २०२१ अंतर्गत काणकोण व पेडणे या तालुक्यांचे आराखडे मंजूर करून त्या संबंधीची अधिसूचना जारी केली. या दोन्ही तालुक्यांतील संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्राचे पंचायतनिहाय सर्वे क्रमांकांनुसार विस्तृत पद्धतीने तयार केलेले नकाशे व भूवापराबाबतचे स्पष्ट निर्देश हे या आराखड्याचे वैशिष्ट्य ठरले आहे. या तालुक्यांतील प्रत्येक पंचायतीला आता आपल्या क्षेत्राचा स्पष्ट आराखडा प्राप्त होणार आहे व त्या दृष्टीने या तालुक्याच्या विकासाची दिशा ठरवली जाणार आहे. हे आराखडे लवकरच जनतेसाठी उपलब्ध होतील.
आज पर्वरी सचिवालयातील परिषदगृहात नगर नियोजन खात्यातर्फे या दोन्ही तालुक्यांच्या आराखड्यांचे पत्रकारांसाठी खास सादरीकरण ठेवण्यात आले होते. गोव्याच्या विकासाचा मार्गदर्शक अशा पद्धतीचा आराखडा लोकसहभागातून तयार करण्याचा हा पहिलाच प्रयोग आहे. हा आराखडा तयार करणे हे अत्यंत जाचक व कठीण काम होते. कृती दल तसेच राज्यस्तरीय समितीच्या सदस्यांनी कठोर परिश्रम घेऊन हा आराखडा तयार केला आहे व अशा पद्धतीचा आराखडा तयार करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, असे मुख्यमंत्री कामत म्हणाले. या आराखड्यावरून आपल्याला अनेकवेळा टीकेचे लक्ष्य बनावे लागले. परंतु, हा आराखडा पाहिल्यानंतर जनतेच्या मनातील सर्व शंका व संशय दूर होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
प्रादेशिक आराखड्यासंबंधी राज्यभरातून सादर झालेल्या सुमारे ९ हजार सूचना व हरकतींची दखल घेऊन व नियोजन तथा भविष्यातील विकासाची गरज लक्षात घेऊन प्रत्येक तालुक्याचे आराखडे तयार करण्यात येत आहेत. भूवापर, रेल्वे, रस्ता, जलमार्ग आदींबाबत स्पष्ट नियोजन तसेच सद्यपरिस्थितीचे "गुगल' च्या साहाय्याने निरीक्षण करून २००१ सालच्या आराखड्यातील अनेक चुका व त्रुटींची सुधारणाही करण्यात आली आहे. पेडणे तालुक्यात मोपा विमानतळाजवळ आणि उसगाव - धारबांदोडा व बाळ्ळी येथे खास "हब' उभारण्यात येणार आहेत. धारगळ येथील क्रीडानगरी तथा मोरजी व काणकोण येथे "गोल्फ कोर्स', फोंडा तालुक्यात दुर्भाट येथे "फिल्मसिटी', कोरगाव येथे खास बायपास, केरी- तेरेखोल तथा लोलये-पोळेची "इको-टूरीझम' व "ऍग्रो- टूरीझम' साठी निवड आदी अनेक ठळक वैशिष्ट्यांची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
विविध ठिकाणी मेगा प्रकल्पांवरून निर्माण झालेल्या संकटाचीही दखल या आराखड्यांत घेण्यात आली आहे. एका ठिकाणी जास्तीत जास्त ४० हजार चौरसमीटर जागेतच हॉटेल प्रकल्प राबवता येतील व त्यात गृहनिर्माण प्रकल्पांचा समावेश नसेल. अशा प्रकल्पांची उंची व इतर आवश्यक सुविधांबाबतही स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. पेडणे तालुक्यात सध्या गाजत असलेला केरी- तेरेखोल येथील कथित हॉटेल प्रकल्प या आराखड्यात अडकण्याचीच शक्यता निर्माण झाली आहे. भरड, भात शेती, खाजन, वनक्षेत्र, खारफुटी आदींचे स्पष्ट आरेखन व त्यात प्रत्येक पंचायत क्षेत्राच्या सीमा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. "सीआरझेड' कायद्यानुसार २०० व ५०० मीटर रेषांचाही स्पष्ट उल्लेख या नकाशांत झाल्याने "सीआरझेड' च्या उल्लंघनाची प्रकरणेही स्पष्ट होणार आहेत. पेडणे तालुक्यात मांद्रे, मोरजी तसेच काणकोणात लोलये पंचायतीकडून मोठ्या प्रमाणात "सेटलमेंट क्षेत्रा' ची मागणी झाली होती. या मागणीला मोठ्या प्रमाणात कात्री लावण्यात आली आहे. मांद्रेबाबत पूर्वीच्या सेंटलमेंट क्षेत्रात फक्त ५.४१ टक्के जागेची भर घालण्यात आली आहे तर लोलये येथे कोट्यवधी चौरसमीटर जागेची सेटलमेंटची मागणीही धुडकावण्यात आली. ग्रामीण भागांतील लोकांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष या भागांचा आर्थिक विकास व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने विकासाची योजना आखण्यात आल्या आहेत. "एफएआर' चे एकसूत्रिकरण करताना पंचायत १ - ८० व पंचायत २ -६० मीटर "एफएआर' निश्चित केला आहे. किनारी भागांत ६० मीटरचे निर्बंध घालून अविकसित भागांत ८० मीटरचा "एफएआर' निश्चित केला आहे.
स्थलांतर रोखण्यासाठी विनावापर घरांवर अतिरिक्त कर आकारणी व भूरूपांतरावरील शुल्कांत वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या आराखड्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होण्यासाठी विशेष विभाग स्थापन करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. तसेच राज्य सरकारकडून ठोस धोरण निश्चित करण्यात येणार असून त्यानुसार या आराखड्याची कडक अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
याप्रसंगी प्रादेशिक आराखड्याच्या राज्यस्तरीय समितीचे सदस्य चार्लस् कुरैया, डीन डिक्रुझ, ब्रायन सुवारीस, मुख्य नगर नियोजक मुराद अहमद आदी यावेळी हजर होते. समितीचे सदस्य सचिव संजीत रॉड्रिगीस यांनी सादरीकरण केले.