राष्ट्रीय महामार्ग प्रकरणी त्यागाचे सल्ले नकोत

फेरबदल कृती समिती आक्रमक मुख्यमंत्री हतबल
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आधी आपल्या घरावरून राष्ट्रीय महामार्ग न्यावा व मगच विकासासाठी त्याग करण्याचा सल्ला जनतेला द्यावा, असे खडसावत राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल कृती समितीने आज राज्य सरकारला चांगलाच घाम काढला. राष्ट्रीय महामार्ग १७ व ४ (अ) साठी तयार केलेल्या सध्याच्या आराखड्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोकांना विस्थापित व्हावे लागेल. यामुळे, हा आराखडा बदलला नाही तर सरकारला जनतेच्या रोषाला सामोरे जावेच लागेल, असेही समितीने आज सरकारला सुनावले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मात्र यासंबंधी कोणतेही ठोस आश्वासन न देता या बैठकीतून काढता पाय घेणेच पसंत केल्याने राष्ट्रीय महामार्गाचा विषय येत्या काळात पेट घेण्याचे दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल कृती समितीला चर्चेसाठी पाचारण केले होते. पर्वरी मंत्रालयातील परिषदगृहात पार पडलेल्या या वादळी बैठकीत समितीच्या सदस्यांनी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच मुख्यमंत्र्यांवरही प्रश्नांचा भडिमार करून त्यांना भंडावून सोडले. पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, समितीचे निमंत्रक सुनील देसाई, भाजपचे उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर, गोवा बचाव अभियानाच्या नेत्या पॅट्रिशिया पिंटो, रितू प्रसाद तसेच समितीचे इतर पदाधिकारी व काही प्रकल्पग्रस्त नागरिक यावेळी हजर होते. या महामार्गामुळे कमीत कमी लोकांचे नुकसान होईल, याची काळजी सरकार घेईल. अनेक ठिकाणी लोकांची घरे वाचवण्यासाठी रस्त्याची रुंदी कमी केली जाईल, असे नेहमीचे पालुपद मुख्यमंत्र्यांनी सुरू करताच त्याला जोरदार आक्षेप घेण्यात आला. मुख्यमंत्री कामत यांनी जनतेची दिशाभूल करण्याचा अजिबात प्रयत्न करू नये. एकदा हा प्रकल्प "एनएचएआय'च्या हवाली गेला की त्यांना हवे तेच होईल. केवळ रुंदी कमी करून भागणार नाही. या महामार्गालगत वास्तव्य करणाऱ्या लोकांना कंपन, ध्वनी व इतर प्रदूषणाला सामोरे जावे लागणार आहे. विविध गावांतून व शहरांतून हा महामार्ग जाणार असल्याने या भागांचे थेट विभाजन होईल व त्याचे संबंधित भागांवर काय परिणाम होतील, याचे भानही या सरकारला राहिलेले नाही, असा टोला लगावून समितीने मुख्यमंत्र्यांना गप्प केले. दरम्यान, गोवा बचाव अभियानाच्या नेत्या पॅट्रिशिया पिंटो व रितू प्रसाद यांनी प्रादेशिक आराखडा २०२१ प्रमाणेच महामार्गाचे काम पुढे न्यावे, अशी जोरदार मागणी केली. प्रादेशिक आराखडा हा राज्याच्या विकासाचा मार्गदर्शक आराखडा असल्याची जाहिरात सरकारकडूनच केली जाते मग महामार्ग प्रकल्प आराखड्याला अपवादात्मक कसा काय असू शकतो, असा सवाल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला. प्रादेशिक आराखड्याला अद्याप अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले नाही व तो अद्याप केवळ आराखडाच असल्याने त्याचा या महामार्गाशी काहीही संबंध नाही, अशी भूमिका घेत कामत यांनी सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्काच दिला. कामत यांच्या या विधानामुळे प्रादेशिक आराखडा हा केवळ जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्यासाठीच तयार केला जाणारा दस्तऐवज असून सरकार आपल्या मर्जीप्रमाणेच विकासाची दिशा ठरवणार असल्याचेही उघड होत असल्याची प्रतिक्रिया यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी समितीच्या सदस्यांकडून उपस्थित होणाऱ्या मुद्द्यांना सडेतोड उत्तरे देण्याचे केलेले प्रयत्नही यावेळी फोल ठरले. विकासासाठी काही प्रमाणात त्याग करावाच लागेल, असे सांगताच "चर्चिल यांनी आपल्या घरावरून राष्ट्रीय महामार्ग न्यावा व या त्यागाची सुरुवात स्वतःपासून करावी,' असे खडे बोल सुनावत त्यांनाही गप्प करण्यात आले. पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी समितीच्या सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या काही मुद्द्यांना उघडपणे पाठिंबा देत समिती व मुख्यमंत्री यांच्यातील वादाला काही प्रमाणात योग्य पद्धतीने हाताळण्याचे प्रयत्न केले. शेवटी या बैठकीतून कोणताही निष्कर्ष निघाला तर नाहीच पण समितीच्या भूमिकेशी सरकारही राजी नसल्याचे उघड झाले.