महामार्ग रुंदीकरण अधिसूचना रद्द होणार !

जनतेच्या रोषापुढे मुख्यमंत्र्यांचे नमते; आज शिष्टमंडळ दिल्लीला रवाना
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्री कमलनाथ यांनी गोव्यातील राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाच्या भूसंपादनासाठी दिलेल्या ३० नोव्हेंबर २०१० पर्यंतच्या मुदतीवर सावध भूमिका घेण्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ठरवले आहे. मुळात राज्य सरकारने एनएच -४ (अ) बाबत तयार केलेला सुधारीत आराखडा अद्याप कागदोपत्री उतरलाच नाही. या स्थितीत केंद्र सरकारच्या तगाद्याला बळी पडून घाईगडबडीत राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यानुसार कलम ३ "डी' लागू केल्यास ते राज्य सरकारच्या चांगलेच अंगलट येऊ शकते. साहजिकच एकीकडे येत्या ३० नोव्हेंबर २०१० पर्यंत हे कलम लागू झाले नाही तर संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रियाच रद्दबातल ठरून नव्याने भूसंपादन करण्याची वेळ सरकारवर ओढवण्याचीच दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यात राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणावरून सध्या वातावरण तापले आहे. त्यात परवा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांना राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल समितीने चांगलेच धारेवर धरून पुढील गंभीर परिणामांची जाणीव करून दिल्याने सरकारसमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.आज मुख्यमंत्री कामत यांनी यासंबंधी चर्चेसाठी तातडीची बैठक आत्लिनो येथील सरकारी निवासस्थानी बोलावली होती. या बैठकीला मंत्री चर्चिल आलेमाव, आमदार पांडुरंग मडकईकर, मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव, "एनएचएआय' चे प्रकल्प संचालक श्री. दोड्डामणी, सा.बां.खात्याचे अधीक्षक अभियंते श्री. पार्सेकर तसेच भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी अँथनी डिसोझा हजर होते.
या बैठकीत या संपूर्ण प्रक्रियेचा आढावा घेण्यात आला."विल्बर स्मिथ' या सल्लागार कंपनीतर्फे तयार केलेला आराखडा हा पूर्णपणे अस्पष्ट होता. त्यामुळे राज्य सरकारतर्फे नव्याने आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नवा आराखडा सर्वांना विश्वासात घेऊन तयार झाला असला तरी तो अद्याप कागदोपत्री उतरलेला नाही. त्यामुळे अनिश्चित आराखड्याच्या आधारावर भूसंपादनाचा अंतिम अहवाल तयार करणे जिकिरीचे ठरणार असल्याचे स्पष्टीकरण भूसंपादन अधिकारी अँथनी डिसोझा यांनी या बैठकीत केले.
मुळात भूसंपादनासाठी सुरुवातीला ३ (ए) कलम लागू करताना भूसंपादनाचा विस्तृत आराखडा जनतेसाठी खुला करण्याचे बंधन आहे."एनएच'४ (अ)साठी भूसंपादन अधिसूचना जारी करताना जो आराखडा दिला होता त्यात आता संपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. त्याची अद्याप लोकांना काहीच माहिती मिळाली नाही.जनतेला अंधारात ठेवून आता भूसंपादनाचा अंतिम आराखडा तयार केला तर जनतेला नैसर्गिक न्यायापासून वंचित ठेवल्याचा ठपका सरकारवर येऊ शकतो.
या स्थितीत नवा आराखडा तयार करण्यासाठी घेतलेल्या सर्व मेहनतीवर पाणी फेरण्याचीच शक्यता आहे.या आराखड्यावरून जनतेत प्रचंड असंतोष पसरला आहे. जनतेला अंधारात ठेवून भूसंपादन झाल्यास जनता पेटून उठेल. सरकारसाठी ते अडचणीचेच ठरेल,असाही सूर बैठकीत व्यक्त झाला.दरम्यान,या संपूर्ण परिस्थितीची जाणीव केंद्राला करून देणेच उचित ठरेल व नंतरच याप्रकरणी पुढे जाण्यावर आजच्या बैठकीत एकमत झाले.याप्रकरणी उद्या १२ रोजी सकाळी मुख्यमंत्री कामत, मंत्री चर्चिल व इतर अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचीही खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
.. तर भूसंपादन प्रक्रियाच रद्दबातल ठरेल
राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणासाठी केंद्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २००९ रोजी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेला ३० नोव्हेंबर २०१० रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग कायदा १९५६ प्रमाणे भूसंपादन कलम ३ (ए) लागू करून एका वर्षांच्या आत अंतिम कलम ३ (डी) लागू झाले नाही तर संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रियाच रद्दबातल ठरते.आता ३० नोव्हेंबरला अवघे काही दिवस बाकी असताना व नव्या आराखड्याचे नकाशे किंवा इतर तपशील कागदोपत्री तयार नसल्याने ही संपूर्ण प्रक्रियाच रद्दबातल ठरण्याचीच जास्त शक्यता आहे,असे मत एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.
एकदा कलम ३ "डी'अंतर्गत अहवाल राज्य सरकारकडून केंद्राला पाठवण्यात आला व तो मंजूर झाला की ही जमीन आपोआपच केंद्र सरकारच्या ताब्यात जाईल.मुळात ३ (ए) लागू केल्यानंतर कलम ३ "सी' अंतर्गत जनतेच्या हरकती व तक्रारी सादर करण्यासाठी २१ दिवसांची मुदत दिली जाते.मुळात सध्याच्या ३ (ए) अधिसूचनेवर जनतेला हरकती सादर करण्यासाठी नेमका भूसंपादन आराखडाच देण्यात आला नाही व त्यामुळे केंद्राच्या दबावाला बळी पडून ३ (डी) कलम लागू झाले तर भविष्यात न्यायालयात राज्य सरकार अडचणीत येऊ शकेल. याचा आढावा घेऊनच मुख्यमंत्री कामत यांनी सावध भूमिका घेण्याचे ठरवले आहे. आता उद्या १२ रोजी दिल्लीत "एनएचएआय'शी चर्चा करूनच पुढील दिशा ठरवण्यावर या बैठकीत एकमत झाले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ दिल्लीला रवाना होणार आहे,अशी माहिती मिळाली आहे.