Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Tuesday, 15 September 2009

बेदरकार खनिज ट्रकांवर कोणती कारवाई केली?

सावर्डेप्रकरणी खंडपीठाचा खडा सवाल

..सरकारने माहितीच दिली नाही
..उत्तरासाठी दोन आठवडे मुदत


पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी) - सावर्डे भागात रात्री ८ ते सकाळी ६ पर्यंत खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकांवर कोणती कारवाई केली याची प्रतिज्ञापूर्वक माहिती येत्या दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. ही माहिती देण्याचा आदेश खंडपीठाने गेल्या एप्रिलमध्ये सरकारला दिला होता; परंतु गेल्या पाच महिन्यांत सरकारने याविषयी कसलीच माहिती दिली नसल्याने आज न्यायालयाने माहिती पुरवण्यास सरकारला शेवटची संधी दिली.
आदेश देऊनही गेल्या पाच महिन्यात कोणतेही ताळतंत्र न बाळगता खनिज ट्रकांवर कोणती कारवाई केली याची माहिती का देण्यात आली नाही, असा खडा सवाल आज न्यायमूर्तींनी करताच, पावसाळा असल्याने सध्या खनिज वाहतूक बंद असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याबरोबर याचिकादाराच्या वकिलाने सरकारच्या या युक्तिवादाला जोरदार विरोध करीत न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता, वाहतूक जोरात सुरू असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यावेळी न्यायालयाने खाण कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांना पावसाळ्यात खनिज वाहतूक बंद असते काय, असा प्रश्न केला असता त्यांनी वाहतूक सुरू असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यामुळे न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन सरकारला नियम तोडून खनिज वाहतूक करणाऱ्या ट्रकांवर कोणती कारवाई केली याची माहिती पुरवण्यास दोन आठवड्यांची मुदत दिली.
खनिज वाहतुकीमुळे सावर्डे भागात प्रचंड धूळ प्रदूषण होते. खनिजावर आच्छादन केले जात नसल्याने ट्रकातून माल रस्त्यांवर पडतो. त्यामुळे मागून येणाऱ्या दुचाकीस्वारांना त्याचा नाहक त्रास होते. त्याचप्रमाणे, या ट्रकांच्या बेदरकार वाहतुकीमुळे अनेक अपघातही घडतात. त्यामुळे रात्रीची वाहतूक बंद केली जावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायालयाने रात्री ८ ते सकाळी ६ पर्यंत खनिज वाहतूक बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार काही दिवस रात्री खनिजाची वाहतूक बंद ठेवण्यात आली; मात्र काही दिवसांत ती पुन्हा सुरू झाली. यावर सरकार कोणतीही कारवाई करीत नाही, म्हणून अजून एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. तेव्हा न्यायालयाने सरकारकडे याविषयी माहिती मागितली होती.

No comments: