बस्स, पुरे झाले!

रिव्हर प्रिन्सेसचा निर्णय आता आम्हीच घेऊ!
उच्च न्यायालयाने खडसावले

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) - "इनफ इज इनफ...' तुमच्याच फायद्याची मागणी करू नका... गेल्या आठ वर्षापासून हे जहाज त्याठिकाणी रुतले आहे. सामान्य जनतेबद्दलची तुमची अनास्था दिसतेच आहे, अशा कडक शब्दात आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सर्वांना खडसावले.
आठ वर्षापासून कांदोळी समुद्रात रुतलेले रिव्हर प्रिन्सेस हटवण्याचा अधिकार पदरी पाडून घेण्यासाठी जहाजाचे मालक अनिल साळगावकर व गुजरात येथील जैसू कंपनीने जिकिरीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. तर, राज्य सरकारने हे जहाज हटवण्यासाठी पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर निविदा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. प्रत्येक जण आपल्याच फायद्याचा विचार करतो, हे लक्षात येताच न्यायालयाने तिघांनाही तंबी दिली.
जहाजमालक अनिल साळगावकर, गुजरात येथील जैसू कंपनी आणि इंटरव्हॅनर म्हणून डॅव्हिड डिसोझा यांनी केलेल्या अर्जावर येत्या बुधवारी दि. २३ सप्टेंबर रोजी अंतिम सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. यावेळी हे जहाज कोणी व कशा पद्धतीने हटवावे, यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
"आपण या जहाजाचा मालक आहे. त्यामुळे ते जहाज हटवण्याची संधी आपल्यालाच मिळावी, म्हणून अनिल साळगावकर यांनी गोवा खंडपीठात अर्ज केला आहे. हे जहाज हटवण्यासाठी यापूर्वी राज्य सरकारने गुजरात येथील जैसू या कंपनीला कंत्राट दिले होते. हे जहाज हटवण्यासाठी आम्ही सुमारे २१ कोटी रुपये आत्तापर्यंत खर्च केले आहेत. त्यामुळे आता हे जहाज अन्य कुणाला काढायला देणे योग्य नाही. तेव्हा ते काम पुन्हा आम्हालाच द्यावे, अशी याचना जैसू या कंपनीने केली. तर, जैसू या कंपनीला दिलेल्या मुदतीत हे जहाज हटवण्यास अपयशे आले असून पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर निविदा काढण्याची परवानगी न्यायालयाने द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने केली आहे.
गेल्या आठ वर्षापासून रिव्हर प्रिन्सेस हे जहाज कांदोळी समुद्र किनारी रुतले असून त्यामुळे येथील पर्यावरणाला, गावाला आणि समुद्रालाही धोका निर्माण झाल्याने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
कांदोळी किनाऱ्यावर ६ जून २००० रोजी रुतलेले "रिव्हर प्रिन्सेस' हे तेलवाहू जहाज तेथून तातडीने न हटवल्यास त्याचे विपरीत परिणाम मनुष्य जीवनावर होतील, तसेच समुद्राची धूप होऊन मनुष्य व संपत्तीची हानी होण्याचा धोका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने आपल्या अहवाल व्यक्त केला आहे.
आज झालेल्या सुनावणीच्यावेळी जहाज कंपनीच्यावतीने युक्तिवाद करताना ऍड. महेश सोनक म्हणाले की, २००१ साली या जहाजाचे तुकडे करून समुद्राच्या दिशेने नेण्याचा प्रस्ताव सरकारला दिला होता. परंतु, सरकारने हे जहाज कापून नेण्यास सक्त मनाई केली. तसेच आहे त्याच प्रमाणे जहाज हटवण्यास पहिल्यांदा केवळ सात दिवसांची मुदत दिली. त्यानंतर पंधरा, तीस व नव्वद दिवसांची मुदत देण्यात आली. परंतु, एवढ्या कमी वेळात हे जहाज हटवणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे सरकारने नवीन कायदा करून हे जहाज आपल्या मालकीचे करून घेतले. आता सरकारने हे जहाज कापून काढण्याचा प्रस्ताव पुढे करून पुन्हा एकदा निविदा काढण्याचा विचार सुरू केला आहे. हे जहाज कापून काढण्याचा प्रस्ताव सर्वांत आधी आम्ही ठेवला होता, त्यामुळे ते काम आम्हालाच दिले जावे, असे मत त्यांनी मांडले.
या याचिकेवर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आम्ही हे जहाज हटवण्याचे काम कोणालाही देणार नाही. परंतु, याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत जागतिक स्तरावर निविदा काढण्याची परवानगी द्यावी, अशी याचना राज्य सरकारने यावेळी केली. याला जोरदार विरोध करीत जैसू या कंपनीने पुन्हा निविदा काढण्यास विरोध नोंदवला. या जहाजावर आतापर्यत २१ कोटी रुपये खर्च केले आहे. हे जहाज कापून आम्हीही काढू शकतो. न्यायालयाने परवानगी दिल्यास उद्यापासूनच या कामाला सुरुवात केली जाईल आणि एकदम कमीवेळात ते हटवले जाईल असा दावा, जैसू कंपनीतर्फे युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील सरेश लोटलीकर यांनी केला. आम्हाला यापूर्वी हे जहाज हटवण्याचे कंत्राट दिले होते. आमची अनामत रक्कमही सरकारने जप्त केल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
या प्रकरणात न्यायालयाला अधिक माहिती पुरवण्यासाठी डेव्हीड डिसोझा यांनी इंटरव्हेनर म्हणून दाखल करून घेण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या सर्वांच्या मागण्यांवर आणि अर्जांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी अंतिम सुनावणी घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला असून दि. २३ सप्टेंबर रोजी ही सुनावणी करून ठेवण्यात आली आहे.