"सेझा'च्या खाणीला उत्खननास स्थगिती

अडवलपाल परिसरातील खनिज हटवण्याचे आदेश

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) - अडवलपाल डिचोली येथील सेझा गोवाच्या खाणीच्या "फेज- १' आणि "फेज- २' मध्ये पुढील सुनावणीपर्यंत उत्खनन करण्यास आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्थगिती दिली. तसेच तेथे साठवलेले निरुपयोगी खनिजही हटवण्याचे आदेश आज देण्यात आले.
त्या ठिकाणी बेकायदा साठवलेल्या निरुपयोगी खनिजामुळे अडवलपाल गावाला धोका निर्माण झाल्याचे याचिकादाराच्या वकील नॉर्मा आल्वारीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर याची गंभीर दखल घेण्यात आली. हे निरुपयोगी खनिज डोंगरातून वाहणाऱ्या एका नाल्यापासून शंभर मीटरच्या आत साठवून ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे हा नालाच बुजला आहे. तसेच पावसाळ्यात पाण्याच्या प्रवाहाने या खनिजचे पाणी लोकांच्या घरात घुसते. गेल्यावेळी याच कारणास्तव या गावात पूर आणि लोकांचे अतोनात नुकसान झाले असल्याचे ऍड. आल्वारीस यांनी न्यायालयाला सांगितले.
या गावात पूर येतो तो अन्य कारणांसाठी. त्यासाठी केवळ सेझा गोवा खाण कंपनी जबाबदार नसून याठिकाणी अजून दोन खाण कंपन्याही आहेत, असा युक्तिवाद सेझातर्फे ऍड. जोशी यांनी केला. सदर नाला केवळ पावसाळ्यात वाहतो, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
या कंपनीची खाण वनक्षेत्रात येत असल्याने त्यांना वन मंत्रालयाकडून कोणताही "ना हरकत' दाखल मिळालेला नाही, अशी माहिती ऍड. आल्वारीय यांनी न्यायालयाला दिली. चीनमध्ये ऑलिंपिक स्पर्धाकाळात या खनिजला प्रचंड प्रमाणात मागणी आली होती. त्यामुळे गेल्या ३० वर्षांपासून बंद ठेवलेली ही खाण २००५ साली सुरू करण्यात आली. त्यानंतर मिळेल त्या पद्धतीने उत्खनन करून निरुपयोगी खनिज तेथेच धोकादायी स्थितीत साठवून ठेवण्यात आले. त्यामुळे गावकऱ्यासाठी हे खनिज धोकादायक बनल्याचा दावा ऍड. आल्वारीस यांनी केला. त्यामुळेच सदर याचिका दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या खाणीला लागून दीड हजार ते दोन हजार लोकवस्ती गावात आहे. मध्यरात्री कोणत्याही क्षणी डोंगरमाथ्यावर साठवलेले हे खनिज कोसळून गावाची हानी होईल अशी भीती गावकऱ्यांना सतावत असल्याचे त्या म्हणाल्या. ६ जून ०९ रोजी याच खनिजामुळे गावात पूर आल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. गेल्या तीन वर्षांपासून ही खाण सुरू झाली असून ती धोकादायक स्थितीत असल्याने सरकारी अधिकाऱ्यांनीही त्यासंदर्भात नोटिसा बजावल्या आहेत. तथापि, केवळ नोटिसा बजावण्यापलीकडे अन्य कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याचे ऍड. आल्वारीस यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यानंतर, हे साठवून ठेवलेले निरुपयोगी खनिज कधी हटवणार, याची माहिती देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.