इच्छुक कंपन्यांकडून अन्यत्र जागा देण्याचा प्रस्ताव
वाद क्रीडानगरीचा
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) - धारगळ येथील क्रीडानगरीच्या ठिकाणी "पीपीपी' तत्त्वावर उभारण्यात येणाऱ्या इतर पायाभूत सुविधा व्यवहार्य ठरणार नाहीत,त्यामुळे यासाठी दुसऱ्या ठिकाणी जागा देण्याचा प्रस्ताव इच्छुक कंपनींकडून सरकारसमोर ठेवण्यात आल्याचे वृत्त पसरल्याने क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांच्या गोटात जबरदस्त अस्वस्थता पसरल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. क्रीडानगरीच्या ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या नियोजित कन्वेन्शन सेंटर, मल्टिपर्पज स्टेडियम, शॉपिंग मॉल व मल्टिप्लेक्स, लेझर ऍक्टिव्हीटी सेंटर, लक्झरी हॉटेल, बजेट हॉटेल तथा ऍम्युझमेंट पार्क आदी प्रकल्प धारगळ येथे व्यवहार्य ठरणार नाही,अशी भूमिका इच्छुक कंपनींकडून घेण्यात आल्याने क्रीडाखात्यासमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांच्याकडून विधानसभा अधिवेशन काळात क्रीडानगरीचे जोरदार समर्थन होत असताना वारंवार "पीपीपी'(सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी) तत्त्वावर हे काम करू, असा उल्लेख करण्यात आला होता. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी याप्रकरणी त्यांची खिल्ली उडवून "पीपीपी' तत्त्वावर हा प्रकल्प उभारण्यास कोण तयार होईल, असे विचारले होते. यावेळी बाबू यांच्याकडून आपल्याकडे यापूर्वीच काही लोकांनी संपर्क साधला आहे,असा खुलासा केला असता त्याबाबत त्यांच्यावर विरोधकांनी टीकेची झोड उडवली होती. दरम्यान, २०११ साली गोव्यात होऊ घातलेल्या राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांच्या तयारीला वेग आला असला तरी सर्वच बाजूने सरकारची कोंडी झाली आहे. धारगळ येथील क्रीडानगरीसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी पिडीत शेतकऱ्यांनी या संपादनाला उच्च न्यायालयात व प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची जोरदार तयारी सुरू केल्याने ती कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, "पीपीपी'तत्त्वावर उभारण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांबाबत इच्छुक असलेल्या कंपनींच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केली असता याठिकाणी हे प्रकल्प व्यवहार्य ठरणे शक्य नसल्याचे मत त्यांनी सरकारकडे व्यक्त केल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. हे प्रकल्प उभारण्यासाठी पर्यटनदृष्ट्या महत्त्व असलेल्या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी ठेवल्याचीही खबर आहे.याप्रकरणी क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची आज सरकारी निवासस्थानी भेट घेतली व याविषयावर सविस्तर चर्चा केल्याचीही खबर आहे. या बैठकीला क्रीडा प्राधिकरणाचे कार्यकारी संचालक वसंत प्रभुदेसाई व क्रीडा सचिव डॉ.एम.मुदस्सीरही हजर होते.
मांद्रेचा प्रस्ताव
मांद्रे पंचायत क्षेत्रात सुमारे अडीच लाख चौरस मीटर सरकारी जमीन आहे व तिथे हे प्रकल्प उभारता येणे शक्य आहे,असा प्रस्ताव सरकारसमोर आला आहे,अशीही माहिती खात्यातील सूत्रांकडून मिळाली आहे. याप्रकरणी मूळ आराखड्यानुसार "पीपीपी' तत्त्वावर उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी सुमारे साडेतीन लाख चौरसमीटर जागेची गरज आहे,असे सांगण्यात आले होते पण मांद्रे येथील सदर जागा ही केवळ अडीच लाख चौरसमीटर असल्याने त्याबाबत चर्चा सुरू आहे. मांद्रे हे पर्यटनस्थळ आहे व या भागांत मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय पर्यटक येतात,त्यामुळे या सुविधा इथे उभारणे व्यवहार्य ठरतील,असा हा प्रस्ताव आहे,अशी माहिती प्राप्त झाली आहे.
Friday, 18 September 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment