अपात्रता याचिका मागे घेण्याचा मार्ग बिकट?

मडगाव, दि.१४ (प्रतिनिधी) : पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व आलेमांवबंधु यांच्यातील दिलजमाई ही गोव्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीतील आणखी एक वादळ मानले जात असले व त्या दिलजमाईचा एक भाग म्हणून मिकी यांनी आपण चर्चिल व रेजिनाल्ड यांच्या विरुध्द पक्षांतर बंदी कायद्याखाली दाखल केलेली अपात्रता याचिका मागे घेण्याचा संकेत दिलेला असला तरी प्रत्यक्षात ती याचिका त्यांना सहजासहजी मागे घेता येईल, अशी चिन्हे सध्या दिसत नाही.
कायदेशीर तरतूदींनुसार अशा याचिका सभापतींकडे दाखल झाल्या की त्या विधानसभेची मालकीच्या बनत असतात, त्यावरील सुनावणी कधी व कशी घ्यायची हे जसे सभापतींच्या मर्जीवर अवलंबून असते तसेच ती मागे घेण्यास मान्यता द्यायची की काय हे ठरविण्याचा अधिकार त्यांचा असतो. अर्थात सभापतींकडे त्याबाबतचा अर्ज सादर केला व तो फेटाळला गेला वा सुनावणीसाठी न घेता तसाच ठेवून दिला तर त्याविरुध्द न्यायालयाकडे दाद मागण्याची मुभा अर्जदाराला असते.
विद्यमान स्थितीत मिकी यांनी आपले पत्ते खुले केलेले आहेत एवढे नव्हे तर एक दोन दिवसांत आपण पत्रकारपरिषद घेऊन एकंदर वस्तुस्थितीसमोर ठेवीन, असेही ते सांगत आहेत. त्याचाच अर्थ त्यांनी कोणत्या स्थितीत व का आपण अपात्रता याचिका गुदरली, कोणी आपली दिशाभूल केली ते उघड केलेले आहे. तर दुसरीकडे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमांव यांनी या सर्व घडामोडींबाबत काहीही बोलण्याचे टाळले आहे. ज्योकीम व मिकी यांच्या भेटीबाबत संबंधितांनाच विचारा असे सांगून एकप्रकारे या घडामोडींना दुजोराच दिलेला आहे.
राजकीय चिकित्सकांच्या मते मिकी यांनी अपात्रता याचिका मागे घेण्यासाठीचा अर्ज सभापतींकडे सादर केल्यावरच राजकीय हालचाली वेग घेणे शक्य आहेत. सभापतींची अशा अर्जाबाबतची भूमिका काय असेल, ते तो लगेच विचारांत घेतील की तसाच ठेवून देतील, तसे झाले तर अर्जदार त्याविरुध्द कोर्टांत दाद मागेल की त्यातून तयार होणाऱ्या नव्या समीकरणांवर डोळा ठेवतील,असे बरेच प्रश्र्न निर्माण होणार आहेत .
या अपात्रता याचिकेवरील सुनावणी बरीच पुढे पोचलेली आहे, मिकी यांनी अतिउत्साहाच्या भरात सर्व संबंधित कागदपत्र सभापतींकडे सादर केलेले आहेत तर दुसरीकडे सभापतींनी मिकींवर विसंबून न रहाता आंतोन गावकरमार्फत सेव्ह गोवा फ्रंटकडूनही सर्व कागदपत्र दाखल करून घेतलेले आहेत व त्यामुळे चेंडू आता सभापतींच्या रिंगणात उरणार आहे.
या सर्वांतून पुन्हा एकदा सभापतींच्या पदाला महत्व प्राप्त होणार आहे व त्यामुळे सर्वांच्या नजरा त्यांच्याकडे खिळून रहाणार आहेत. अर्थात दिगंबर कामत यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद जावे म्हणून माजी मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी केलेली शिफारस व उभयतांचे अजून टिकून असलेले मैत्रीसंबंध विचारात घेतले तर ते कामत यांच्या आसनाला धक्का पोचेल,असा कोणताही टोकाचा निर्णय घेण्याची शक्यता जाणवत नाही.