राज्य सरकारच्या कारभाराबद्दल चेंबर ऑफ कॉमर्सही असमाधानी

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) - मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून मंत्रिमंडळातील सदस्यांचे प्रगतिपुस्तक तयार करण्याची गोष्ट दूरच आहे पण राज्यातील उद्योजकांची प्रमुख संघटना असलेल्या गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सकडून मात्र तयार करण्यात आलेल्या प्रगतिपुस्तकात राज्य सरकार नापास झाल्याचेच आढळून आले आहे. राज्यात विकासात्मक कामे अजिबात होत नाहीत तसेच उद्योगांच्याबाबतीतही परिस्थिती जैसे थे आहे, त्यामुळे त्या दृष्टीने गांभीर्याने विचार व्हावा,अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अलीकडेच चेंबरतर्फे अर्थसंकल्पानंतरच्या प्रगतीबाबतचे निवेदन राज्य सरकारला सादर केले. चेंबरचे अध्यक्ष सीझर मिनेझिस यांनी याबाबत माहिती दिली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषित केलेल्या दोनापावला ते वास्को सागरीसेतूबाबत चेंबरचे साशंकता व्यक्त केली आहे. या सागरीसेतूला जोपर्यत अन्य मार्ग जोडण्यात येणार नाहीत तोपर्यंत हा सेतू व्यवहार्य ठरणे कठीण असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.या सागरीसेतूची संकल्पना चांगली आहे पण त्याबाबतीत अजूनही सखोल चर्चा व्हावी,अशीही विनंती यावेळी करण्यात आली. राज्य सरकारने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. या प्रकल्पासाठी २० टक्के निधी "व्हायाबिलीटी गॅप फंड' च्या रूपात केंद्राकडून मिळवला जाईल,अशीही घोषणा करण्यात आली आहे. मुळातच या प्रकल्पाचा एकूण खर्च व उत्पन्नाची बाजू सविस्तरपणे अभ्यासण्याची गरज आहे. राज्यातील नदी परिवहन सुविधांचा "पीपीपी'पद्धतीवर विकास करण्याची आवश्यकता आहे. नियमित गाळ उपसणे,अतिरिक्त जेटींचे बांधकाम करणे व विविध मार्गावर जलमार्ग सुरू केल्यास रस्त्यांवरील ताण आपोआप कमी होईल,अशी सूचनाही या निवेदनात करण्यात आली आहे. दोनापावला ते वास्को यापेक्षा चिखली ते बांबोळी या जलमार्गावर पुल उभारल्यास महामार्गावरील बहुतेक वाहतूक या मार्गे वळवता येणे शक्य असल्याचा पर्यायही यावेळी सरकारसमोर ठेवण्यात आला आहे.
दरम्यान, राज्यातील कॅसिनो उद्योगाबाबत राज्य सरकारच्या दृष्टिकोनावरही चेंबरकडून ठपका ठेवण्यात आला आहे. मुळात या उद्योगाला आमंत्रण देऊन त्यांनी केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीनंतर त्यांच्यावर अनेक प्रकारचे निर्बंध लादून त्यांची सतावणूक करणे उचित नसल्याचे मत चेंबरने व्यक्त केले आहे.
राज्य सरकारने कॅसिनोंवरील व्यवहारांवर नजर ठेवण्यासाठी नियमन यंत्रणा तयार करण्याची आवश्यकता आहे,अशी मागणी यावेळी चेंबरने केली. राज्य सरकारने कॅसिनो उद्योगाला ज्याअर्थी मंजुरी दिली त्याअर्थी ही यंत्रणा तयार असणे आवश्यक आहे. सरकारकडे कॅसिनोबाबत कोणतेही धोरण नसताना एकामागोमाग एक अनेक कॅसिनो जहाजांना परवानगी देण्याचा प्रकारही आक्षेपार्ह असल्याची नाराजीही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.