क्रीडामंत्र्यांच्या हट्टाला लगाम घाला

धारगळच्या पीडित शेतकऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

किशोर नाईक गांवकर
पणजी, दि. १२ - छत्तीसाव्याा राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा आयोजनाचा मान गोव्याला मिळाला आहे ही अभिमानाची गोष्ट असून या हे शिवधनुष्य पेलण्याचे जबरदस्त आव्हान राज्य सरकारसमोर उभे आहे. धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरी हे या क्रीडास्पर्धेचे मुख्य केंद्र होणार आहे. तथापि, राज्य सरकारकडून येथील जमीन संपादनाच्या निमित्ताने शेतकरी बांधवांची दिशाभूल सुरू असल्याने ही क्रीडानगरी कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याचीच शक्यता बळावली आहे. त्यामुळे क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांच्याकडून यासंदर्भात सुरू असलेल्या हेकेखोरपणाला तात्काळ लगाम लावून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या वादावर तोडगा काढावा आणि स्पर्धा आयोजनातील मुख्य अडसर दूर करावा, अशी मागणी धारगळच्या पीडित शेतकरी बांधवांनी केली आहे.
आगामी राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा २१ नोव्हेंबर ते १२ डिसेंबर दरम्यान झारखंडमधील रांची येथे यावर्षी होणार असून त्यानंतर पुढील वर्षी ३५ व्या स्पर्धा आयोजित करण्याचा मान केरळला मिळाला आहे. त्यानंतर ३६ व्या राष्ट्रीय स्पर्धा गोव्यात होणार आहेत. नियोजन आयोगाने या स्पर्धांच्या तयारीसाठी राज्य सरकारला ४० कोटी रुपयांच्या मदतीचा पहिला हफ्ताही दिला आहे. राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांचे आयोजन करण्यासाठी क्रीडामंत्र्यांनी धारगळ येथे भव्य क्रीडानगरी त्यासाठी उभारण्यासाठी धडपड चालवली आहे. या नगरीसाठी त्यांनी शेतजमिन व बागायतींची सुपीक जमीन संपादन करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याने इथले शेतकरी बांधव पेटून उठले आहे. त्यांनी या जमीन संपादनाला हरकत घेऊन या प्रकल्पासाठी सुपीक जमिनी वगळून नापीक जमिनी संपादित करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी केलेली मागणी धुडकावून क्रीडामंत्र्यांनी सुपीक जमिनी संपादनाची प्रक्रीया सुरू ठेवल्याने आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेण्याचा निर्धार या शेतकऱ्यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने अलीकडेच क्रीडा धोरण जाहीर केले असून त्याच अनुषंगाने राज्यात राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा आयोजित होणार आहेत. त्याकरता राज्यभर क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करून त्याचा लाभ संपूर्ण राज्याला होणार याची दक्षता सरकारने घेणे आवश्यक आहे.विद्यमान मंत्रिमंडळातील बहुतेक सदस्यांचा व विरोधी पक्षाचीही तीच भूमिका आहे; पण क्रीडामंत्र्यांकडून हा प्रकल्प आपल्या धारगळ मतदारसंघात उभारण्याचा हट्ट सुरू आहे.या प्रकल्पामुळे संपूर्ण पेडणे तालुक्याचा विकास होईल व येथील बेरोजगारांना रोजगार मिळेल, असे ते सांगत सुटले आहे. पुण्यातील बालेवाडीत १९९३ साली शिवछत्रपती क्रीडानगरी उभारण्यात आली होती. विशेष म्हणजे दोन वर्षांतच तो प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरला.आता गेली पंधरा वर्षे हा प्रकल्प पोसायचा कसा,असा यशप्रश्न महाराष्ट्र सरकारला पडला आहे.
धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरीबाबत मात्र राज्य सरकारकडून सुरूवातीपासूनच खोटारडेपणा सुरू केला आहे.सुरूवातीला या प्रकल्पासाठी सुमारे २३ लाख चौरसमीटर जागा संपादन करण्याचा इरादा होता; पण शेतकऱ्यांच्या मागणीमुळे तेथील दहा लाख चौरसमीटर जागा सोडण्यात आली,असे विधान क्रीडामंत्री व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सभागृहातही केले होते. येथील शेतकऱ्यांनी माहिती हक्क कायद्याच्या आधारे या तारांकित क्रीडानगरी प्रकल्पाबाबत सल्लागार कंपनीकडून सरकारला सादर करण्यात आलेला अहवाल मिळवला असता त्यातील माहिती व सरकारची वक्तव्ये यात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकल्पासाठी अगदी प्राथमिक स्थितीपासून १८, ९८, ५२२ चौरसमीटर जागा संपादन करण्याचे ठरले होते.राज्य सरकारकडून सध्या संपादीत करण्यात येणाऱ्या जमिनित सुमारे ८ लाख चौरसमीटर जागा ओलित क्षेत्रात येते व पूर्णत्वाच्या वाटेवर असलेल्या नियोजित तिळारी पाटबांधारे प्रकल्पामुळे ही संपूर्ण जागा कृषी उत्पादनाच्या दृष्टीने किफायतशीर ठरणार आहे.
धारगळ येथील हा प्रकल्प "पीपीपी' तत्वावर उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या कितपत व्यवहार्य ठरेल हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. सल्लागार कंपनीकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालाचे स्वरूप पाहता पर्यटकांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने कोणतेही महत्त्व नसलेल्या धारगळसारख्या ठिकाणी हा प्रकल्प कितपत तग धरेल याबाबत शंका घेण्यासारखी स्थिती आहे. क्रीडामंत्री या प्रकल्पाव्दारे स्थानिकांना कोणता रोजगार देणार, हा विषयही अनुत्तरीत आहे. वस्तुस्थिती लपवून केवळ या तारांकित प्रकल्पाच्या भव्यतेचा प्रचार करूनच जनतेला प्रभावीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या क्रीडानगरीतील प्रकल्प जर राज्यातील विविध भागांत निर्माण केले तर त्याचा लाभ संपूर्ण राज्यालाच होणार आहे व क्रीडाक्षेत्राच्या विकासासाठी त्याचा खऱ्या अर्थाने फायदा होईल.
सध्याच्या परिस्थीतीत या प्रकल्पासाठी एकूण १३, २६, ८७५ चौरसमीटर जागा संपादन करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्यात प्रत्यक्ष क्रीडा पायाभूत सुविधांसाठी ९, १३, ५२६. ३५ चौरसमीटर तर उर्वरीत "पीपीपी' तत्वावर इतर मनोरंजन व हॉटेल प्रकल्पांसाठी ३, ६४, ५१०. ८३ चौरसमीटर जागा ताब्यात घेतली जाईल. रस्ते व इतर आवश्यक गरजेसाठी ३५, ४३५. १७ चौरसमीटर जागा वापरात आणली जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर प्रत्यक्ष क्रीडास्पर्धा संपल्यानंतर या भव्य प्रकल्पाची देखभाल कशी करायची हा तर आणखी गंभीर प्रश्न आहे. सल्लागार कंपनीकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार या संपूर्ण प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी वर्षाकाठी २१.३७ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. हा अवाढव्य खर्च सरकारला परवडणार आहे काय. "पीपीपी' चा इथे उल्लेख करावयाचा झाल्यास धारगळसारख्या ठिकाणी हे प्रकल्प कितपत व्यवहार्य ठरतील ते सरकारने पटवून द्यावे,असेही आव्हान शेतकऱ्यांनी दिले आहे. एवढ्या प्रमाणात भूसंपादन करण्यास शेतकऱ्यांचाही विरोध नाही पण त्यासाठी तालुक्यात अनेक ठिकाणी खडकाळ व नापीक जमिन आहे ती संपादन करण्याचे सोडून सुपीक जमिनच त्यासाठी पाहीजे, हा हट्टही काहीअंशी अन्यायकारक ठरत आहे. राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा हा राज्यासाठी प्रतिष्ठेचा विषय आहे त्यामुळे या विषयावरून शेतकऱ्यांना रस्त्यावर येण्यास भाग पाडून सुरूवातीलाच क्रीडास्पर्धेला अपशकून होऊ नये याची काळजी मुख्यमंत्र्यांनी घेणे गरजेचे आहे. क्रीडास्पर्धेच्या निमित्ताने विरोधीपक्ष, शेतकरी व इतर संबंधितांना विश्वासात घेऊन क्रीडानगरीचे काम हाती घेण्यातच शहाणपणा असून व त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. (पूर्वार्ध)