प्रदूषण मंडळाच्या तपासणीत कॅसिनोंवरील अव्यवस्था उघड

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): मांडवी नदीत नांगरून ठेवलेल्या कॅसिनो जहाजांकडून मोठ्या प्रमाणात जलप्रदूषण होत असून त्यासंदर्भात गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून तपासणीचे काम जोरात सुरू झाले आहे. महामंडळाकडून पाठवण्यात आलेल्या नोटिसांना एकूण तीन कॅसिनो कंपनीकडून खुलासा करण्यात आला आहे. जहाजातील कचरा टोंक येथील मलनिस्सारण प्रकल्पात पाठवण्यात येत असल्याचे एका कंपनीने कळवले असले तरी याबाबत सार्वजनिक बांधकाम खात्याने मात्र पूर्णपणे नकार दिल्याने या कंपनीकडून सरकारच्या डोळ्यांतच धूळफेक करण्याचा प्रकार सुरू केल्याचे उघडकीस आले आहे.
गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी कॅसिनोमुळे मोठ्या प्रमाणात जलप्रदूषण होत असल्याची टीका केली होती. या टीकेची दखल घेऊन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तात्काळ या कॅसिनो जहाजांना कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कोणती सोय केली आहे,याचा जाब विचारताना जर ती सोय केली नसेल तर कारवाई का करण्यात येऊ नये असे नोटीसीव्दारे बजावले होते. या नोटिशीत कॅसिनो जहाजावर होणाऱ्या कचऱ्याची नेमकी कशा पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाते याचा तपशीलही मागवण्यात आला होता.जल प्रदूषण(प्रतिबंध आणी नियंत्रण) कायदा १९७४ च्या कलम २५ अंतर्गत त्यांच्यावर ठपका ठेवत प्रसंगी जहाजावरील व्यापार व्यवहार व जहाजालाच सील ठोकण्याचा इशाराही या नोटिशीत दिला होता. दरम्यान, या नोटिशीला काराव्हेला, लीला व कॅसिनो रॉयल या तीन कंपन्यांकडून खुलासा देण्यात आला आहे. काराव्हेला वगळता सर्व जहाजांची तपासणी महामंडळाने केली असून त्याबाबत अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. दरम्यान,महामंडळाकडून कारवाईचा इशारा देण्याच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष कारवाईबाबत मात्र नरमाईचे धोरण पत्करले आहे. या सर्व कॅसिनो जहाजांना सुरुवातीला कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली जाणार आहेत व तदनंतर त्यांचे उल्लंघन झाले तर कारवाई होणार अशी माहिती महामंडळाचे सदस्य सचिव अशोक दैवज्ञ यांनी दिली. तपासणीनंतर तयार करण्यात आलेला अहवाल महामंडळाच्या संचालक मंडळासमोर ठेवण्यात येणार असून त्यांनीच पुढील कारवाईची कृती ठरवावी लागेल,असेही ते म्हणाले.
मुळातच ही जहाजे खोल समुद्रात हा व्यवहार करतील या दृष्टीने कॅप्टन ऑफ पोर्टसकडून त्यांना परवाना देण्यात आला आहे. जर का ही जहाजे खोल समुद्रात व्यवहार करीत असतील तर प्रदूषण नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याची माहिती त्यांनी दिली. ही जहाजे मांडवी नदीत व्यवहार करीत असल्याने हा प्रश्न उपस्थित झाल्याचे ते म्हणाले.सरकारने ही जहाजे खोल समुद्रात पाठवण्याचा निर्णय घेतल्याने तसे झाल्यास महामंडळाच्या संभावित कारवाईपासून या जहाजांना दिलासा मिळणे शक्य असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. या जहाजांना परवाना देताना व मांडवी नदीत त्यांचा वावर असताना कॅप्टन ऑफ पोर्टकडून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कळवण्याची गरज होती परंतु तसे झाले नाही, असेही यावेळी सांगण्यात आले.