राज्य सरकारला ८०० कोटी कर्जाद्वारे उभारावे लागणार

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) - विविध सरकारी खात्यांकडून सुरू असलेला अनिर्बंध खर्च व महसूल स्त्रोत्रांतील गळती यामुळे राज्यावर भीषण आर्थिक संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारला यंदाच्या वर्षी ८०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याची मर्यादा असल्याने यंदा प्रथमच ही संपूर्ण रक्कम कर्जाव्दारे उभारणे सरकारला अपरिहार्य बनणार असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या २३ मार्चपासून सुरू होत आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे आपल्या राजकीय कारकिर्दीतील पहिलाच अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याने यावर्षी अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण पडल्याचे स्पष्टपणे जाणवते आहे. वित्त खात्यामार्फत अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम सध्या जोरात सुरू आहे. सामान्य लोकांवर कोणताही अतिरिक्त करांचा बोजा न लादता राज्याचा आर्थिक डोलारा सांभाळण्याची कसरतच त्यांना यावेळी करावी लागणार आहे. लोकसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने अर्थसंकल्प तयार करताना त्याचेही भान सरकारला ठेवावे लागणार आहे. एकीकडे सरकारचा डळमळणारा आर्थिक डोलारा तर दुसरीकडे सर्वसामान्यांचे हित सांभाळणे अशा दोन गोष्टी या अर्थसंकल्पाव्दारे साध्य कराव्या लागतील. माजी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देणे भाग पाडल्याने हे खाते मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे आले आहे. सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी व त्याचबरोबर जागतिक मंदीमुळे मुख्य महसूल स्त्रोत्रांवर जाणवलेला परिणाम हे राज्याच्या आर्थिक घसरणीचे मुख्य कारण ठरले आहे. सहाव्या वेतन आयोगाचा अर्धेअधिक भार केंद्र सरकारने उचलावा,असे निवेदन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केंद्राला केले असले तरी याबाबत केंद्राकडून कसलाच प्रतिसाद मिळालेला नाही.
दरम्यान,सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात काही ठरावीक आर्थिक लक्ष्य ठेवले होते. खनिज वाहतूकदारांकडून नियोजित केलेला ९० कोटींचा अतिरिक्त कर व खनिज उद्योगाकडून मिळणारी रॉयल्टी यांची वसुली करण्यात सरकारला सपशेल अपयश आले आहे. ९० कोटी रुपयांपैकी केवळ १० कोटी रुपये वसूल करण्यात सरकार यशस्वी ठरले आहे. विशेष म्हणजे खाण उद्योजकांशी वैर पत्करावे लागणार असल्यानेच हा महसूल वसूल करण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाय हाती घेण्यात आले नाहीत, अशी तक्रार काही अधिकाऱ्यांकडूनच करण्यात येत आहे.
शानभाग यांचा नाहक बळी
दरम्यान, ऐन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर वित्त खात्यातील अर्थसंकल्प विभागाचे संयुक्त सचिव सुरेश शानभाग यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आल्याने काही प्रमाणात त्याचा परिणाम अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या कामावर पडल्याचे स्पष्ट संकेत वित्त खात्यातील सूत्रांनी दिले. श्री. शानभाग हे संयुक्त सचिव म्हणून कार्यरत होते. प्रत्यक्षात तेच वित्त खात्याचा संपूर्ण भार सांभाळत होते. वित्त सचिव उदीप्त रे यांच्याकडे वित्त खात्याचा ताबा असला तरी त्यांनी आपल्या पदाचा अलिखित ताबा शानभाग यांच्याकडेच सोपवला होता. एक कर्तबगार व हुशार अधिकारी अशी ख्याती असलेले शानभाग यांना आपल्या प्रामाणिकपणामुळे बळीचा बकरा बनवण्यात आले, अशी चर्चा सध्या सचिवालयात सुरू आहे. विविध मंत्र्यांकडून सरकारकडे निधी पुरवण्यासाठी सादर होणारे प्रस्ताव वित्त खात्याकडून साभार परत पाठवले जात होते, अशी एक तक्रार काही मंत्र्यांकडून सातत्याने केली जात होती. राज्य सरकारच्या नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या वेतनाचा अडकलेला प्रस्ताव, सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून वेतनातील तफावत दूर करून त्यात समानता आणण्याचा प्रस्ताव आदींबाबत श्री.शानभाग यांच्या भूमिकेने नाराजी पसरल्यामुळे त्यांना बळीचा बकरा बनवण्यात आले, असेही काहींचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, शानभाग यांच्याबाबत कितीही नाराजी असली तरी अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या बाबतीत किंवा अर्थनियोजनाबाबतीत त्यांची हातोटी वाखाणण्याजोगी होती, अशी माहिती वित्त खात्यातील सूत्रांनी दिली. सध्या शानभाग यांच्या जागी आलेले मायकल डिसोझा हेही प्रामाणिक व कर्तबगार अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे तेसुद्धा या पदावर किती काळ सरकारला परवडतात हेही पाहावे लागेल. तोदेखील चर्चेचा विषय बनला आहे. अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असताना वित्त सचिवही आठवडाभर रजेवर गेल्याने खात्यातील इतर अधिकाऱ्यांसमोर पेच निर्माण झाला आहे.नियोजन सांख्यिकी व मूल्यांकन खात्याचे संचालक आनंद शेरखाने यांची वित्त खात्याच्या संयुक्त सचिवपदी नेमणूक झाली आहे. यापूर्वी शानभाग यांच्यावरच अर्थसंकल्प तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी होती. आता ती शेरखाने व मायकल डिसोझा यांच्यावर आली आहे.
अंमलबजावणी अहवालाचे आव्हान
माजी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी गेल्यावेळी अर्थसंकल्प सादर करताना पुढील अर्थसंकल्पापूर्वी अंमलबजावणी अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिले होते.गेल्या अर्थसंकल्पातील विविध योजना व कार्यक्रम कशा पद्धतीने राबवण्यात आले याचा तपशील या अहवालात सादर करण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला होता. हा अहवाल तयार करण्याची जबाबदारीही या अधिकाऱ्यांवर ओढवली आहे. दरम्यान, हा अहवाल खरोखरच तयार होणार काय, याबाबत नेमकी माहिती मिळू शकलेली नाही.