ती बांधकामे ९१ पूर्वीची असल्याचे सिद्ध करा, सरकारला खंडपीठाची १० आठवडे मुदत

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): किनारपट्टी क्षेत्रात उभी राहिलेली ९० टक्के बांधकामे ही १९९१ पूर्वीची आहेत. त्यामुळे सरसकट बांधकामे मोडण्याचा आदेश न्यायालयाने देऊ नये, अशी याचना सरकारने केल्याने ही बांधकामे १९९१ पूर्वीची असल्याचे येत्या दहा आठवड्यांत सिद्ध करा, असा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिला.
"आमच्या आदेशानंतर आंदोलन होणार असल्याने तुम्हाला भीती वाटते काय,' असा प्रश्न न्यायालयाने केल्याने त्याला नकार दर्शवत १९९१ नंतर उभी राहिलेली बांधकामे मोडलीच पाहिजेत, अशी भूमिका आज सरकारने न्यायालयात घेतली. याविषयाची पुढील सुनावणी दि. १६ जून ०९ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
"किनारपट्टी भागातील सरपंच न्यायालयाला घाबरलेले आहेत, असे वक्तव्य काही मंत्री करीत असल्याचे आमच्या कानावर आले आहे. तसे असेल तर त्यांना सांगा की, लोकसभेत जाऊन कायदा बदला मग, आम्हीही घरी जाऊन आराम करतो. या मंत्र्यांना असे सुचवायचे आहे का, की न्यायालयामुळे त्यांना स्वतंत्ररीत्या निर्णय घेता येत नाहीत. न्यायालये ही जनतेसाठी आहेत. आम्ही कोणाच्या विरोधात नाही. काही मंत्री मात्र न्यायालयाचे आदेश चुकीच्या पद्धतीने लोकांसमोर मांडत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाची टिंगल उडवली जात आहे. ते आम्ही शांत बसून बघणार नाही' असा इशारा यावेळी न्यायालयाने सरकारला दिला.
किनारपट्टी क्षेत्रात किती बांधकामे उभी राहिली आहेत, याचे आम्ही सर्वेक्षण केले आहे. परंतु, त्यातील किती १९९१वर्षा पूर्वीची याची तपासणी करण्यासाठी अजून दोन महिन्याचा कालावधी लागणार असल्याने मुदत देण्याची याचना यावेळी ऍडव्होकेट जनरलनी न्यायालयाकडे केली. आठ पंचायतींनी त्यांच्या क्षेत्रात असलेली बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. अद्याप एकही बांधकाम मोडलेले नाही, असे ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी न्यायालयाला सांगिताच "ते काम आम्हालाच करावे लागणार आहे,' अशी प्रतिक्रिया न्यायालयाने व्यक्त केली.
हणजूण पंचायत क्षेत्रातील ५०० बांधकामे पाडायची आहेत. यातील काहींना पंचायत संचालनालयाने स्थगिती दिली आहे, तरी काहींना स्थगिती मिळालेली नाही. त्यांची बांधकामे पाडण्याचे आदेश "सीआरझेड' प्राधिकरणाकडे अंतिम निर्णयासाठी पाठवून दिली जावीत, अशी मागणी ऍड. आल्वारीस यांनी केली. २२७ बांधकामे बेकायदा असल्याची हणजूण पंचायतीने घोषित करून त्यांना नोटिसाही पाठवण्यात आली आहे. परंतु, त्यातील १५७ जणांनी आपली बांधकामे १९९१ पूर्वीची असल्याचे कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यामुळे कारवाई करण्यास उशीर झाल्याचे हणजूण पंचायतीचे वकील नितीन सरदेसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले.