'जिंकू किंवा मरू' लढा उभारण्याचा वज्रनिर्धार

...तर हजारो मच्छीमार रस्त्यावर उतरतील : माथानी
पणजी, दि.२ (विशेष प्रतिनिधी): 'गोंयच्या रापणकाराचो एकवट' (जीआरई)ने गोव्यातील समुद्रकिनारी वसलेल्या २०० मीटर भरती नियंत्रण रेषेत येणाऱ्या स्थानिक गोमंतकीय व प्रामुख्याने मच्छीमारी व्यावसायिकांची ठिकाणे असलेल्या सुमारे १२,७०० कुटुंबीयांच्या घरांचे रक्षण करण्यासाठी "जिंकू किंवा मरू'लढा उभारण्याचा इशारा संघटनेचे सरचिटणीस माथानी साल्ढाना यांनी आज येथे दिला.
राज्य सरकारने किनारी भागात राहणाऱ्या सुमारे ७० हजार गोवेकरांची २००७ पूर्वी बांधकाम केलेली सर्व घरे कायदेशीर करण्यासाठी १५ मार्चपर्यंत वटहुकूम काढण्याची मागणी केली. २०० मीटर भरती नियंत्रण रेषेत उभारण्यात आलेली सर्व बांधकामे कायदेशीर ठरविण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २००७ करण्याचीही मागणी त्यांनी यावेळी केली.
"आमच्याशी खेळू नका. आम्ही रोज समुद्राबरोबर जीवन मरणाचेच युद्ध लढत असतो', असा गर्भीत इशाराही यावेळी विविध वक्त्यांनी सरकारला दिला. २०० मीटर भरती नियंत्रण रेषेत राहणाऱ्या किनारी भागातील लोकांना पहिल्यांदा २६ मे २००८ रोजी "कारणे दाखवा' नोटिसा पाठविण्यात आल्या व बांधकामे पाडण्याच्या नोटिसा २३ जानेवारी २००९ रोजी पाठवण्यात आल्याचे सालढाना यांनी नमूद केले.
गरीबांचे सरकार असा डांगोरा पिटणाऱ्या सध्याच्या सरकारने प्रथम सीआरझेड कायद्याअंतर्गत येणारी किनाऱ्यांवरील सर्व पंचतारांकीत व इतर हॉटेल्स पाडावी व नंतरच गरीबांची घरे पाडण्याचे धाडस करावे, असा इशारा आज देण्यात आला.
गोव्यातील समुद्रकिनाऱ्यावर वसलेल्या शेकडो लोकांच्या उपस्थितीत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत माथानी यांनी, "प्रश्न सोडवा अन्यथा परिणामास सज्ज राहा,'असा निर्वाणाचा इशारा सरकारला दिला. पारंपारिक मच्छिमार व किनारी भागात राहणाऱ्या लोकांच्या तीव्र आंदोलनास सरकारला सामोरे जावे लागेल असे सांगून गरज भासल्यास हे लोक न्यायासाठी रस्त्यावर उतरण्यासही पुढे-मागे पाहणार नाहीत, असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हॉटेल "सिदाद दी गोवा'ने केलेली सीआरझेडची पायमल्ली कायदेशीर करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या वटहुकूमावर तीव्र टीका करताना,ज्या ७० हजार लोकांना बांधकामे पाडण्याच्या नोटीसा पाठविण्यात आलेल्या आहेत त्यांना प्रथम संरक्षण देण्याची मागणी माथानी यांनी केली.
"रोजगाराच्या नावाखाली ६०० जणांच्या नोकऱ्या राखण्याच्या नावाने सिदाद दी गोवा व्यवस्थापनाचे हितसंबंध जर सरकार राखू शकते, तर सरकारने १२७०० घरे राखलीच पाहिजेत, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
सरकार गेल्या ४५ वर्षांपासून मच्छीमारीचे आधुनिकीकरण, मच्छिमारीवरील बंदी कमी करणे, सीआरझेड, पर्यटन व इतर वेगवेगळ्या विषयावरुन पारंपरिक मच्छिमारांची छळणूक करत असल्याचा आरोप माथानी यांनी केला.
पंचतारांकित हॉटेल लॉबीचे हित जपण्याचे प्रयत्न म्हणजे गोमंतकीयांच्या जागी बाहेरील लोकांना सामावून घेण्याचे कारस्थान असल्याचा आरोप माथानी यांनी केला. २० कलमी कार्यक्रमाखाली बांधलेली घरेसुद्धा पाडण्यासाठी नोटिसा जारी केल्याचे पत्रकारांच्या निदर्शनास आणून देताना, "जर ही घरे सीआरझेडअंतर्गत असल्याचे आता निदर्शनास आले तर गरीबांना इंदिरा गांधीच्या २० कलमी कार्यक्रमाखाली जमिनी कशा देण्यात आल्या, सरकार गरीबांची उपेक्षा करत आहे, असे ते म्हणाले.
पत्रपरिषदेत बोलताना जीआरईचे अध्यक्ष आग्नेल रॉड्रिगीस यांनी, पारंपरिक मच्छीमारी करणारे लोक गेल्या ६० ते ९० वर्षांपूर्वीपासून किनाऱ्यावर घरे बांधून उदरनिर्वाह करत आहेत. आरंबोल पंचायत क्षेत्रातील कित्येक लोकांनी नोटिसांना उत्तर देताना कित्येक पिढ्यांपासून आपण त्या ठिकाणी राहात असल्याचे पुरावेसुध्दा पंचायतीस सादर केल्याचे सांगून आम्ही लोकांनी जायचे कोठे व संसार कसा करायचा, असे प्रश्न उपस्थित केले."आम्ही प्रसंगी प्राण देऊ, पण घरे पाडू देणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
बेतूल येथील सुधाकर जोशी यांनी सरकारच्या आम आदमीच्या यादीत ""मच्छिमारी व रेंदेर' यांचा समावेश नाही काय याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे अशी मागणी केली.
सिदाद दी गोवाला ९९ वर्षांचे लीज देण्यात आले; आम्हालाही तसेच द्यावे, अशी मागणीही रॉड्रिगीस यांनी केली. रेंदेर संघटनेचे अध्यक्ष फ्रान्सिस फर्नांडिस यांनी प्रस्तावित बांधकामे पाडण्याचा निर्णय हा किनारी भागातील लोकांवर अन्याय असल्याचे निक्षून सांगितले.