"सिदाद'च्या पाचशे कामगारांप्रमाणे किनारपट्टीतील ७० हजारांनाही वाचवा

बेतुल नाकेरी ग्रामसभेत ठराव एकमताने मंजूर

कुंकळ्ळी, दि. १ (प्रतिनिधी) : सिदाद द गोवामधील ५०० कामगारांना वाचवण्यासाठी सरकारने ज्या १०० वर्षापूर्वीच्या पोर्तुगीज कायद्याचा आधार घेत" सिदाद द गोवा' हे पंचतारांकित हॉटेल वाचवण्याचा आटापिटा चालवलेला आहे, त्याच कायद्याचा आधार घेत बेतुल तसेच गोव्याच्या किनारपट्टीतील १२,७०० घरे वाचवून ७०,००० लोकांना बेघर होण्यापासून वाचवा, असा ठराव आज बेतुल-नाकेरी पंचायतीच्या ग्रामसभेत आज एकमताने मंजूर करण्यात आला.
दोन वेळा तहकूब झालेली ही ग्रामसभा, आज गावातील समाजगृहात २००९-१० या आर्थिक वर्षासाठी अंदाजपत्रक व सी.आर.झेड. वर व्यापक चर्चा करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी व्यासपीठावर आमदार चंद्रकांत कवळेकर, सरपंच व्हिलोना डी सिल्वा, उपसरपंच मंगलदास नाईक, पंच आंजेलिना लोबो, दीपिका केरकर, पंचायत सचिव व इतर पंच उपस्थित होते.
एका चांगल्या उद्देशाने गोवा खंडपीठात दाखल झालेल्या याचिकेचा सरकार गैरफायदा घेत असून त्यामुळे बेतुुल किनारपट्टीवरील ७० हजार लोकांना सध्या बेघर होण्याची पाळी आली आहे. मात्र स्थानिक आमदारांकडून याबाबतीत कुठलाही सकारात्मक प्रयत्न होताना दिसत नाही, असा आरोप लोकांकडून याप्रसंगी झाला असता, सी.आर.झेड. फक्त बेतुलपुरता नसून गोव्याच्या संपूर्ण पश्चिम किनारपट्टीसाठी लागू झालेला असून यासाठी संघटितपणे प्रयत्न होणे आवश्यक असल्याचे सांगून तसा प्रयत्न झाल्यास निश्चितच यातून मार्ग निघू शकेल, असा आशावाद चंद्रकांत कवळेकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.
प्रत्येक वेळी सरकार आमआदमीच्या विरोधात निर्णय घेत असून ५०० कामगारांना वाचवण्यासाठी कायद्याची हवीतशी मोडतोड करून सिदाद द गोवा हे धनदांडग्यांचे तारांकित हॉटेल वाचवू पाहते, तर ७०,००० नागरिकांना बेघर करून वाऱ्यावर टाकू पाहते, असा आरोप याप्रसंगी सुधाकर जोशी यांनी केला. तर भरतीरेषेपासून ३०० मीटर उंच असलेल्या आराडी गावातील लोकांनाही नोटिशी पाठवल्याचा उल्लेख चार्ल्स डिसिल्वा यांनी यावेळी केला. यावेळी सरकार ज्या कायद्याचा आधार घेत "सिदाद द गोवा' हे हॉटेल वाचवू पाहते, त्याच कायद्याचा आधार घेत गोव्याच्या किनारपट्टीवरील १२,७०० घरे सरकारने वाचवावीत, असा ठराव घेण्याचा आग्रह चार्ल्स डिसिल्वा यांनी धरला असता सदर ठराव ग्रामसभेने एकमताने मंजूर केला.
यावेळी पुढे बोलताना आमदार कवळेकर म्हणाले की, सीआरझेड न्यायालयाच्या निकालाशी संबंधित असल्यामुळे ठरावापुरते मर्यादित न राहता आम्हाला न्यायासाठी प्रखर लढा द्यावा लागेल.
सीआरझेड विषयीचा योग्य तोडगा राजपत्रात प्रसिद्ध होईपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा सुधाकर जोशी, चार्ल्स डी सिल्वा, मार्शल डिसिल्वा, प्रकाश मेहता यांनी याप्रसंगी दिला.
यावेळी पंचायत विभागात असलेल्या बेकायदा घरांबाबत श्री सुधाकर जोशी यांनी प्रश्न उपस्थित केला असता बेकायदेशीर बांधलेली घरे कायद्याने कायदेशीर करण्याची तरतूद कायद्यात नाही, असा खुलासा आमदार श्री. कवळेकर यांनी याप्रसंगी केला.