बेकायदा बांधकामप्रकरणी आमदार, मुख्यसचिवांना नोटिस

आराडी-कांदोळीत शंभरपेक्षा जास्त बांधकामे!

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) आराडी कांदोळी येथे कूळ जमिनीवर बेकायदा उभ्या राहिलेल्या बांधकामांविरोधात राज्य सरकार, स्थानिक पंचायत व अन्य संबंधित खात्यांकडे तक्रारी करूनही त्यावर कोणतीच कारवाई केली जात नसल्याने राज्याच्या मुख्य सचिवांसह अन्य खात्यांच्या अधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापूर्वक याची कारणे स्पष्ट करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. तर स्थानिक पंचायतीचे माजी सरपंच लॉरेन्स फर्नांडिस व आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. येत्या चार आठवड्यांत या नोटिशीला उत्तर देण्याची मुदत देण्यात आली आहे. खंडपीठाच्या आदेशानुसार कोणत्या आधारावर त्या जमिनीवर बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे, हे सरकारला स्पष्ट करावे लागणार आहे. कूळ जमिनीत शंभरपेक्षा जास्त बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याचा दावा आज याचिकादाराने न्यायालयात केला.
सरकारी कायद्यानुसार शेत(कूळ)जमिनीचे अन्य कोणत्याही कामासाठी वापर करता येत नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याची दखल घेऊन बेकायदेशीररीत्या शेतजमिनीचे रूपांतरण करणे बंद करण्याचे आदेश दि. २६ जून २००० साली राज्य सरकारला दिले होते.
आराडी येथील सर्व्हे क्रमांक १९१ आणि १९३ मध्ये मोठ्या प्रमाणात कूळ जमिनीत बांधकाम करण्यात आल्याचा दावा गोवा खंडपीठात सादर करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आला होता, तेव्हा राज्य सरकारला व अन्य संबंधित खात्यांना याचिकादाराने कायदेशीर नोटिसाही बजावल्या होत्या. दि. २५ जून ०८ मध्ये याचिकादारने माहिती अधिकाराचा वापर करून या जमिनीत उभ्या राहिलेल्या घरांचे क्रमांक व भूखंडाचे रूपांतर केल्याची माहिती मागितली होती. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम खात्याने सांगितले की, कांदोळी पंचायतीने "ना हरकत' दाखला दिल्यानंतर याठिकाणी असलेल्या २६ घरांना नळ जोडणी देण्यात आली. तसेच वीज खात्याने त्यांना वीज जोडणी दिली. तर या बांधकामाची पंचायत उपसंचालकाने चौकशी करण्याचे आदेश गट विकास अधिकाऱ्याला देण्यात आल्याची माहिती त्यावेळी याचिकादाराला उत्तरात देण्यात आली होती.
दि. २९ सप्टेंबर ०९ रोजी याचिकादाराने पंचायत राज्य कायदा कलम ५० नुसार स्थानिक सरपंचाच्या विरोधात पंचायत संचालनालयात तक्रार दाखल केली होती, परंतु त्याला कोणतीही दाद देण्यात आली नाही.