'सीआरझेड' कारवाई रोखणे सरकारच्या आवाक्याबाहेर?

आज उच्च न्यायालयात सुनावणी
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) : 'सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी किनारी भागातील सुमारे अडीच हजार बांधकामांवरील संभावित कारवाई टाळणे सरकारसाठी बरीच डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.उद्या (गुरुवारी) या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात होणार असल्याने राज्य सरकार काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
"सिदाद द गोवा' या हॉटेलवरील कारवाई रोखण्यासाठी सरकारने वटहुकूम जारी केला असला तरी या तथाकथित बांधकामांवरील कारवाई रोखण्यासाठी "सीआरझेड' कायद्याला दुरुस्ती सुचवणे किंवा वटहुकूम जारी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा केंद्रीय कायदा असल्याने त्याबाबत दुरुस्ती किंवा वटहुकूम जारी करण्याचा अधिकार हा केवळ केंद्र सरकारला राहणार आहे, त्यामुळे सरकार या लोकांचे हित कोणत्या पद्धतीने जपणार हा उत्सुकतेचा विषय बनला आहे.
आज पर्वरी सचिवालयातील परिषदगृहात पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी पिडीत पंचायतींच्या सरपंच,पंचायत सचिव व त्यांच्या वकिलांची एक बैठक बोलावली होती.या बैठकीला ऍडव्होकेट जनरलही उपस्थित होते.मुळातच पंचायतींकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात झालेल्या हयगयीमुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाल्याने आता त्याबाबत सरकार व पंचायती यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.यावेळी ऍडव्होकेट जनरल यांनी पंचायतींना कायदेशीर मार्गदर्शन केले."सीआरझेड'कायद्याचे उल्लंघन केलेल्यांवर कारवाई करण्यात दिरंगाई होत असल्याने अशा पंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने देताच पंचायतींकडून कोणतीही पडताळणी न करता सरसकट किनारी भागातील सर्वांनाच नोटिसा जारी केल्याचे उघडकीस आले आहे. मुळात या कारवाईअंतर्गत येणाऱ्या सर्व बांधकामांच्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यास हा आकडा नक्कीच कमी होईल,अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. मुळातच "सीआरझेड' कायदा हा पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे या कायद्यात फेरफार करणे तेवढे सोपे नसल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.