हायकोर्टात फुटला सरपंचांना घाम किनारपट्टीतील बांधकामांवर कारवाईचा मुद्दा

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): खोला, पैंगीण, आगोंद व लोलये या चारही पंचायतींच्या किनारपट्टी क्षेत्रांत असलेली ३८३ बांधकामे १९९१ पूर्वीची असल्याचा दावा करून ती मोडता येणार नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्याने आज या चारही पंचायतीच्या सरपंचांना न्यायालयाने हजर करून खरडपट्टी काढली. ही सर्व बांधकामे १९९१ पूर्वीची असल्याचे उद्या दि. ६ मार्च रोजी सकाळी १०.३० पर्यंत सिद्ध न केल्यास या चारही सरपंचांचे पद काढून त्यांना तुरुंगात पाठवले जाईल, अशी तंबीही त्यांना देण्यात आली. किनारपट्टी क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामे या प्रकरणी सुरू असलेल्या खटल्याच्या वेळी हे प्रकरण उघडकीस येताच उद्या केवळ याच प्रकरणावर सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठापुढे हे प्रकरण सुनावणीसाठी येणार असल्याने उद्या या चारही सरपंचाचे भवितव्य ठरणार आहे.
"शौचालय, स्नानगृह, गोदाम, भट्टी, शेड व निवासस्थान आणि उपाहारगृह (रेस्टॉरंट) या मूलभूत गरजा असून त्यांना बेकायदा म्हणता येणार नसल्याची भूमिका पंचायतींनी घेतली आहे. तसेच त्या १९९१ पूर्वीच्या असल्याने ती बांधकामे मोडली जाणार नाहीत, असे या चारही पंचायतीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला कळवले होते. पंचायतीला ठराव घेऊन अशा प्रकारे किनारपट्टीतील बेकायदा बांधकामे कायदेशीर करता येत नाही, असा मुद्दा या खटल्यातील अमॅक्युस क्युरी नॉर्मा आल्वारीस यांनी न्यायालयासमोर मांडल्याने न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली.
रेस्टॉरंट हे मूलभूत गरज असल्याचा शोध तुम्ही कुठून लावला, असा प्रश्न करून या बांधकामाविषयीची सर्व फायली उद्या न्यायालयात सादर करा, तसेच या फायलीतील कागदपत्रांत फेरफार केल्याचे आढळून आल्यास सरपंचपद काढून तुमची रवानगी थेट राजकारणातून तुरुंगात केली जाईल आणि तुमची मालमत्ताही जप्त केली जाईल, असा इशारा यावेळी गोवा खंडपीठाने आगोंद पंचायतीसह अन्य तिन्ही सरपंचांना दिला.
प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती देऊन न्यायालयाला फसवण्याचा प्रयत्न करणे हा गंभीर गुन्हा असून तुम्ही आजपासून पंचायतीचे कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेणार नाही, असा आदेश यावेळी आगोंद पंचायतीचे सरपंच गेव्हिन फर्नांडिस यांना दिला. बनवेगिरी आणि बेकायदा कृत्ये करणाऱ्या सरपंचांना काळ्या यादीत घातले जाईल. अशा व्यक्तींना उच्च पदावर बसण्याचा कोणताही अधिकार नसून कायद्याची जाण नसलेले सरपंचपद भूषवतात, अशी खंतही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केली.
राज्यात हा लाजिरवाणा प्रकार सुरू आहे. कायदा व सुव्यवस्था अपयशी ठरली आहे. कायदा मोडणारे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणारे एकसारखेच वागू लागले तर कसे होणार, असा प्रश्न करून जे सरपंच लोकांना मूर्ख बनवत आहे त्या सर्वांना घरी पाठवा, असे खंडपीठाने सरकारला उद्देशून सांगितले.
खोला पंचायत क्षेत्रात ५८, आगोंद-१८५, पैगिणी-१०६ तर लोलये-३४ बांधकामे उभी राहिली आहेत. ही बांधकामे शौचालय, स्नानगृह, गोदाम, भट्टी, शेड व निवासस्थानातच उपाहारगृह अशा स्वरूपाची आहेत. १९९१ वर्षापूर्वीची ही बांधकामे असल्याचा दावा या पंचायतींनी केला आहे. तसेच पंचायत मंडळाने ठराव घेऊन ही बांधकामे न मोडण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला कळवल्याने हे प्रकरण गंभीर बनले आहे.
-----------------------------------------------------------------
तुम्हाला तुरुंगात का टाकू नये?
कोणत्या सरपंचाने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, त्याला समोर हजर करा, असा आदेश देताच आगोंद सरपंचांना त्याठिकाणी उभे करण्यात आले. किती शिक्षण झाले आहे तुमचे, बारावी...इंग्रजी येते का, हो...तुम्ही प्रतिज्ञापत्रात अशी माहिती देऊन न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे. तुमचे सरपंचपद काढून तुम्हाला तुरुंगात का टाकू नये, असा थेट प्रश्न त्यांना करण्यात आला. या सुनावणीचा अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत तुम्ही पंचायतीचे कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेणार नाही, असा तोंडी आदेश खंडपीठाने देताच अंग चोरून बसलेल्या खोला, पैंगीण आणि लोलये पंचायतीच्या सरपंचांनी न्यायालयाच्या वातानुकूलित सभागृहात चक्क रुमाल काढून आपल्या चेहऱ्यावरील घाम पुसला.