"संपुआ'चे गोडवे गाणारे अंतरिम अंदाजपत्रक सादर

सामान्य माणसाला कोणताही दिलासा नाही

नवी दिल्ली, दि.१६ - सामान्यांना कोणताही दिलासा नसणारे, करप्रणालीत कोणताही बदल नसणारे आणि आर्थिक मंदीचा सामना करण्यासाठी कोणत्याही तरतुदी नसणारे, पण गेल्या ३-४ वर्षात संपुआने काय केले, याचे गोडवे गाणारे अंतरिम अंदाजपत्रक केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज संसदेत सादर केले.
आर्थिक मंदीचा तडाखा बसत असतानाही उद्योगांसाठी कोणत्याही सवलती अथवा योजनांचा लवलेशही या अंतरिम अंदाजपत्रकात नसल्याने शेअर बाजारही कोसळला. केवळ संरक्षण दलासाठी १४१,७०३ कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद अंतरिम अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे.
प्रणव मुखर्जी म्हणाले, आमच्या सरकारच्या काळात गेल्या तीन वर्षांत आर्थिक दरात सातत्याने वाढ होत ती ९ टक्के झाली. दरडोई उत्पन्न गेल्या चार वर्षांत सतत ७.४ टक्के राहिले आणि २००७-०८ या वर्षात सकल राष्ट्र्रीय बचतीचा दर ३७.७ टक्के राहिला. याच काळात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत गुंतवणुकीचा दर ३९ टक्क्यांपर्यंत वाढला. त्यापूर्वी तो २७.६ टक्के होता. याच उत्पन्नाच्या तुलनेत करवसुलीचा दर गेल्या वर्षी १२.५ टक्के राहिला आणि महसुली तुटीचा दर राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत १.१ टक्क्याने कमी झाला.
२००४ साली वित्तीय तुटीचा दर साडेचार टक्के होता. तो २००७-०८ या वर्षात २.७ टक्क्यापर्यंत खाली आला तर कृषी उत्पादनाचा दर गेल्या चार वर्षात ३.७ एवढा कायम राहिला. याच वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत विदेशी व्यापाराचा दर ३५.५ टक्के होता तर गेल्या वर्षी भांडवली गुंतवणुकीचा दर ९ टक्के राहिला.
सार्वजनिक उद्योगांचा लेखाजोखा सादर कराताना अर्थमंत्री म्हणाले, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची उलाढाल २००३-०४ या वर्षी ५८७,००० कोटी एवढी होती. ती २००७-०८ या वर्षात वाढून १० लाख ८७ हजार कोटींवर पोचली. २००९ या वर्षात पाऊस जर सामान्य राहिला तर कृषी उत्पादनात वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. पण, जागतिक स्तरावरील आर्थिक दृश्य प्रोत्साहनात्मक नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.भारत हा चीननंतर वेगाने अर्थव्यवस्थेत वाढ होणारा देश असून २००८-०९ या वर्षात ७.१ टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाकडे त्याची वाटचाल सुरू आहे. अशा प्रसंगी जग आर्थिक मंदीचा तडाखा सोसत असताना भारत सुद्धा त्यापासून वेगळा राहू शकत नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
भारताने २००८ या वर्षात ३२.४ अब्ज डॉलर्सची थेट विदेशी गुंतवणूक मिळविली असून हा एक विक्रम असल्याचे मुखर्जी म्हणाले. आम्हाला धोरणात्मक सुधारणांकडे अधिक लक्ष द्यावे लागणार असून रोजगारक्षम योजनांना अधिक व्यापक आणि गतिमान केले जाईल. या योजनांच्या अंमलबजावणीत किती यश मिळते याचा आढावा घेतल्यानंतर तूट कमी करण्याचे लक्ष्य आम्हाला ठरवावे लागेल. जागतिक मंदीचा हा काळ बघता आम्ही "आर्थिक जबाबदारी अंदाजपत्रक व्यवस्थापन' लक्ष्यात काही प्रमाणात शिथीलता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ऑगस्ट २००८ ते जानेवारी २००९ या कालावधीत सरकारने ३७ संसाधन निर्माण योजनांना मंजुरी दिली असून डिसेंबर २००८ ते जानेवारी २००९ या कालावधीत बॅंकांना ठोेस पॅकेजेस दिले आहेत. ६७ हजार कोटी रुपयांच्या ५० संसाधन निर्माण प्रकल्पांना आम्ही तत्वत: मंजुरी दिली आहे तर काहींना मंजुरीही प्रदान केली आहे.
मुखर्जी यांनी सांगितले की, भारतीय संसाधन वित्तीय कंपनीला आगामी आर्थिक वर्षात बाजारातून ३० हजार कोटी रुपये उभे करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मार्च २००९ पर्यंत १० हजार कोटी रुपये ही कंपनी उभे करेल. तोट्यात किंवा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत खाजगी-सार्वजनिक प्रकल्पाना ही कंपनी ६० टक्के व्यावसायिक तत्वावर कर्ज देणार आहे. कृषी क्षेत्राचा उल्लेख करताना अर्थमंत्री म्हणाले की कृषी कर्जाची रक्कम तीन टप्प्यात अडीच लक्ष कोटी रुपये एवढी झाली आहे. २००८-०९ या वर्षात शेतकऱ्यांना ६५,३०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली असून त्याचा लाभ तीन कोटी ६० लाख लोकांना झाला आहे. गव्हाची आधारभूत किंमत आम्ही ६३० रुपयांवरून १०८० रुपये प्रति क्विंटल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण संसाधन विकास योजनेला व्यापक स्वरूप आम्ही दिले असून इंदिरा आवास योजनेंतर्गत आतापर्यंत ६०.४ लाख घरे बांधण्यात आली आहेत. उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सहा नव्या आयटीआय स्थापन करण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त मध्यप्रदेश आणि राजस्थानात प्रत्येकी एक आयटीआय २०१० पर्यंत सुरू होणार आहेत. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी कर्ज देण्याच्या प्रमाणात भरघोस वाढ करण्यात आली असून मार्च २००४ साली ४५०० कोटी असलेली ही रक्कम आता २४२८० कोटी रुपये झाली आहे, असे मुखर्जी यांनी सांगितले.