सरपंच व सचिव यांना अटक करा

अजामीनपात्र वॉरंट जारी, वेळसाव पाळे पंचायत

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - अवमान याचिकेला दाद न दिल्यामुळे वेळसाव पाळेचे सरपंच व पंचायत सचिव यांना अटक करून २४ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश वेर्णा पोलिसांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सरपंच व्होल्गा डिसिल्वा व सचिव विदुर फडते यांच्या नावे अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढण्यात आल्याने त्यांना कोणत्याही वेळी अटक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विविध पंचायतींचे सरपंच व सचिव यांचे धाबे दणाणले आहे.
सदर सचिव विदुर फडते हा सरकारी नोकर असून तो ४८ तास तुरुंगात राहिल्यास नोकरी गमवण्याची पाळी त्याच्यावर येऊ शकते. त्याचप्रमाणे चिखली व बेतूल पंचायतींनी न्यायालयाच्या आदेशाचा पालन केले नसल्याने संबंधित सरपंच व सचिवांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून येत्या चोवीस तासांत दंडाची रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. दंडाची रक्कम त्यांनी स्वतःच्या खिशातून भरावी, असे आदेशात म्हटले आहे. वेळसाव, चिखली व बेतूल पंचायत क्षेत्रात "सीआरझेड' नियमांचे उल्लंघन करून उभारलेल्या बांधकामांवर कोणती कारवाई केली याबाबतची माहिती देण्याचा आदेश १२ फेब्रुवारी रोजी खंडपीठाने दिला होता. त्या आदेशाचे पालन न झाल्याने सदर पंचायतींविरोधात अवमान याचिका दाखल करून सरपंच व सचिव यांना नोटिसा बजावून आज प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, वेळसाव पंचायतीने या आदेशाला कोणतीही दाद दिली नाही. तसेच सरपंच व पंचायत सचिव न्यायालयात फिरकलेही नाहीत. पंचायतीचा प्रतिनिधी म्हणून कोणत्या वकिलाची नेमणूकही केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन दोघांनाही अटक करून न्यायालयात हजर करण्याचा आदेश दिला.
दरम्यान, खंडपीठाने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला बेतूल व चिखली पंचायतींनी उत्तर दिल्याने केवळ पाच हजार रुपयांच्या दंडावर त्यांचे निभावले. या दोन्ही पंचायतींनीही न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल करून सरपंच व सचिव यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यास अनुसरून सरपंच व सचिव न्यायालयात हजर झाले होते. किनारपट्टी क्षेत्रात येणाऱ्या पंचायतींना भरतीरेषेपासून दोनशे मीटरच्या आत किती बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत, त्यात १९९१ पूर्वीच्या आणि नंतरची किती, दोनशे मीटरवर आणि पाचशे मीटरवर किती, याचे सर्वेक्षण करून त्याची माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिला होता.
२००६ साली गोवा खंडपीठाने, किनाऱ्यांवर बेकायदा बांधकामे उभारल्याप्रकरणी सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यात सर्वच किनारपट्टी भागांतील पंचायतींना प्रतिवादी करून घेतले होते. किनाऱ्यांवरील बेकायदा बांधकामांवर सरकार कोणतीही कारवाई करीत नसल्याचे यापूर्वी न्यायालयात स्पष्ट झाले होते. त्याचप्रमाणे भरती रेषेपासून दोनशे मीटरवर किती बांधकामे उभी राहिले आहेत, याची कोणतीही माहिती सरकारकडे नसल्याचे दिसून आले आहे.