शिरसई भूखंड विक्रीप्रकरणाचा तपास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे

३० एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - बेकायदा विक्री केलेल्या शिरसई कोमुनिदादीच्या मालकीच्या भूखंडाची सखोल चौकशी येत्या दोन महिन्यांत करून ३० एप्रिलपर्यंत अहवाल न्यायालयात तसेच त्याची एकप्रत याचिकादारांना देण्याचे आदेश आज उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. या चौकशीला कोमुनिदादच्या माजी समितीने पूर्णपणे सहकार्य करावे, असाही आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. २०० पेक्षा जास्त भूखंड बेकायदेशीररीत्या लाटलेले असून सुमारे १३ कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आल्याचा युक्तिवाद याचिकादाराच्या वकिलाने यावेळी केला. पुढील सुनावणी ४ मे ०९ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
बेकायदा कोमुनिदाद भूखंडाची विक्री करून कोमुनिदादच्या सदस्यांनी मोठमोठे बंगले बांधलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, असा मुद्दा यावेळी याचिकादाराच्या वकिलाने मांडला. त्यावेळी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा यापूर्वीच राज्य सरकारने दाखल केला असल्याची माहिती सरकारी वकिलाने खंडपीठाला दिली. कोमुनिदादची जबाबदारी आमच्याकडे होती, त्यावेळी बेकायदा काही कृत्ये झाल्याचे आज प्रतिवाद्यांनी न्यायालयात मान्य केले. त्यामुळे खंडपाठीने जिल्हाधिकारी सादर करणाऱ्या अहवालावरून नव्या कोमुनिदाद समितीने त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी, असे सुचवले.
१९९८ ते २००८ या दरम्यान कोमुनिदाद समितीने बेकायदा भूखंड विकल्याने खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. २००७ ते २००८ या वर्षाच्या कोणत्याही हिशेबाची नोंद ठेवण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने आदेश देऊनही म्हापसा अर्बन को ऑपरेटीव्ह बॅंक, द थिवी शिरसई सर्व्हिसेस को ऑपरेटीव्ह बॅंक व कॅनरा बॅंकेचे "चेकबुक' देण्यात आलेले नाहीत. शेकडो बेकायदा विक्री केलेल्या भूखंडाची फाईल आणि २७५ भूखंड विकलेल्या फाईल्स उपलब्ध नसल्याचे म्हटले आहे. २८ लाख ८९ हजार ७३५ रुपयांचा हिशेब नोंद नाही. त्याचप्रमाणे सेझा गोवा या खाण कंपनीला खनिज मालाची वाहतूक करण्यासाठी १९ लाख ५० हजार रुपये आकारून कोमुनिदादची जमीन रस्ता करण्यास दिली आहे. मात्र हे लाखो रुपये बॅंकेत जमा करण्यात आलेले नाहीत, असे अनेक आरोप याचिकेत करण्यात आले आहे.