पेंडसे अहवाल फेटाळल्यासंबंधी न्यायालयाची संबंधितांना नोटिस

क्रिकेट तिकीट घोटाळाप्रकरण

पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - क्रिकेट तिकीट घोटाळा प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या पेंडसे समितीने दिलेला अहवाल सरकारने प्रथम स्वीकारला व नंतर त्यामधील एक संशयित ऍड. दयानंद नार्वेकर यांचा समावेश असलेले मंत्रिमंडळ सत्तेवर येताच तो फेटाळण्यात आला, याबद्दल ऍड. नार्वेकर, गोवा क्रीडा प्राधिकरण व राज्य सरकारने स्पष्टीकरण देण्याची नोटीस आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बजावली. एकदा स्वीकारलेला अहवाल नंतर फेटाळण्यात आल्याबद्दल ऍड. प्रणय कामत यांनी खंडपीठासमोर जोरदार युक्तिवाद केला. संबंधितांना नोटिसा बजावत त्यांना २६ फेब्रुवारीपर्यंत आपले उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्या दिवशी पुढील सुनावणी होणार आहे.
हत्याकांड, रेल्वे अपघात, मोठमोठे घोटाळे झाले की, सरकार निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करतात आणि जनतेला या प्रकरणांत चौकशी करीत असल्याचा दिलास देतात. या समित्या निरर्थक असतात. अशा समित्यांमुळे त्या अध्यक्षांची मात्र सोय होते. एकतरी घटना अशी दाखवा की, राज्य सरकारने अशा समित्यांच्या अहवालावरून कारवाई केली आहे, असे मतप्रदर्शन करतानाच न्यायालयाने गोध्राप्रकरणी अहवालावर काय कारवाई झाली,असा प्रश्न उपस्थित केला.
या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यांची समितीची स्थापना त्यावेळी करण्यात आली होती. २००३साली राज्य सरकारने हा अहवाल स्वीकारला होता. त्याचप्रमाणे या अहवालातील सूचनांचेही पालन केले जाणार असल्याचे त्यावेळी सरकारने मान्य केले होते, असा मुद्दा यावेळी ऍड. कामत यांनी आपल्या युक्तिवादात मांडला. गोवा क्रीडा प्राधिकरणाची समिती स्वतंत्र निवडणूक घेऊन निवडली जाते. त्यामुळे त्यावर राज्य सरकारचा थेट अधिकार येत नाही, असे यावेळी सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. या प्रकरणात क्रिकेट सामन्याचे आयोजन करताना लोकांना त्रास होणार नाही, अशी सूचना यावेळी न्यायालयाने केली.
६ एप्रिल २००१ साली फातोर्डा येथे भारत व ऑस्ट्रेलियादरम्यान एकदिवसीय सामन्यावेळी बनावट तिकिटे छापल्याने ऍड. नार्वेकर यांच्यासह अन्य संशयितांवर आरोपपत्र दाखल झालेले आहेत.