पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): गोव्यात मानवाधिकार आयोगाची स्वतंत्र स्थापना करण्यासाठी राज्य सरकारला शेवटी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून ३१ ऑगस्टपर्यंत या आयोगावर अध्यक्षांची नेमणूक करा, अशा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग गोव्यात स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून उत्तर येण्यासाठी काही दिवसांचा कालावधी लागणार असल्याने मुदतवाढ दिली जावी, अशी याचना आज सरकारने न्यायालयाकडे केली असता, ही मुदतवाढ देण्यात आली.
सहा महिन्यांनंतर राज्य सरकारने या आयोगासाठी बसण्याची जागा नाही म्हणून त्याची व्यवस्था करण्यासाठी पुन्हा सहा महिन्यांची मागणार नाही ना, असा मुद्दा याचिकादाराचे वकील महेश सोनक यांनी केला असता, "या आयोगाच्या अध्यक्षांना कुठल्या तरी उद्यानात बसवले जाणार नाही ना, ऍडव्होकेट जनरल' असा प्रश्न करून या सहा महिन्यांच्याच मुदतीत त्यांच्या जागेचीही व्यवस्था केली जाणार असल्याचे सरकारकडून गोवा खंडपीठाने वदवून घेतले. "अशा आयोगांवर निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक केली जाते, आणि निवृत्त न्यायाधीश येण्यास तयार होत नसल्याने असा प्रसंग येतो' असे मत यावेळी न्यायमूर्तींनी व्यक्त केली.
यापूर्वी राज्य सरकारने या आयोगाची स्थापना करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत मागून घेतली होती. परंतु, त्या कालावधीत सरकारला आयोग स्थापन करण्यास यश आले नसल्याने आता पुन्हा सहा महिन्यांची मुदत मागून घेण्यात आली आहे.
गोव्यात मानवाधिकार आयोगाची अत्यंत गरज असून ती स्थापन करण्यासाठी सरकारला आदेश द्यावा,अशी याचना करणारी याचिका चार्ल्स डिसोझा या कायदा महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केली होती. गेल्या वर्षी गोव्यात घडलेल्या घटना पाहिल्यास मानवाधिकाराची गरज असून ती स्थापण्यासाठी सरकारला आदेश द्यावा, असे त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment