...अन्यथा २९ जानेवारीला राज्याचा पाणीपुरवठा बंद

बांधकाम खाते कंत्राटी कामगारांच्या सभेत ठराव संमत

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
- नवी थेट भरती तातडीने बंद करून
कामगारांना सेवेत नियमित करावे
-"समान काम समान वेतन' या प्रमाणे
नियमित कामगारांसारखा पगार हवा
- याआधीच्या कराराचे उल्लंघन केल्याने
कामगारांना तात्काळ थकबाकी द्यावी
- ज्येष्ठता यादी तयार करून त्यानुसार
- कामगारांना सुविधा प्राप्त करून द्याव्यात
- पदांप्रमाणे कामांची वाटणी करणे
- महिन्याचा पगार योग्य वेळेत देणे
- प्रलंबित बोनस तात्काळ वितरित करा



पणजी, दि.१७ (प्रतिनिधी) - गेली कित्येक वर्षे सार्वजनिक बांधकाम खात्यात कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या सुमारे १८०० कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांवर कोणताही तोडगा काढण्यात दिगंबर कामत सरकारला पूर्ण अपयश आले आहे. या कामगारांच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार झाला नाही तर येत्या २९ जानेवारी रोजी संपूर्ण राज्याचा पाणी पुरवठाच बंद करून एक दिवसीय निषेध संप पुकारण्याचा इशारा आज पणजी येथे झालेल्या कामगार संघटनेच्या प्रचंड सर्वसाधारण बैठकीत देण्यात आला.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याअंतर्गत कामगार पुरवठा सोसायटीच्या कामगार संघटनेची विशेष सर्वसाधारण बैठक आज पणजी येथील मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात संपन्न झाली.या सभेला बहुसंख्य कामगार उपस्थित होते.यावेळी व्यासपीठावर कामगार संघटनेचे नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका, राजू मंगेशकर,ऍड. सुहास नाईक,डॉ. रूपेश पाटकर व संघटनेचे इतर पदाधिकारी हजर होते.विद्यमान कॉंग्रेस-आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात राज्यात कामगारांची मोठ्याप्रमाणात हेळसांड सुरू असून कामगार खाते कामगारांचे हित जपण्यात पूर्णपणे निष्क्रिय बनल्याचा सनसनाटी आरोप फोन्सेका यांनी केला.विविध औद्योगिक वसाहतीत विविध आस्थापनांकडून कंत्राटी पद्धतीवर भरती करण्यात येणाऱ्या कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण सुरू आहे. औद्योगिकीकरणाला लोक विरोध करीत असल्याचे तुणतुणे सरकारकडून लावले जाते; परंतु सध्या कार्यरत असलेल्या उद्योगांकडून कामगारांची पिळवणूक कशी सुरू आहे,हे जाणून घेण्यासाठी सरकार काहीही करीत नाही,अशी खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यात गेली कित्येक वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कामगारांना कोणत्याही सुविधा न देता व अल्प पगार देऊन त्यांचे शोषण करण्याचे काम सध्या सरकारकडून सुरू आहे.याप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम खाते, कामगार पुरवठा सोसायटी व कामगार तंटे निवारण यंत्रणा यांच्यात सुरू असलेल्या लठ्ठालठ्ठीत नेमका तोडगा काढण्यात सरकारला पूर्ण अपयश आले आहे. संघटनेतर्फे सादर करण्यात आलेल्या मागण्यांवर कोणताही तोडगा काढण्यात न आल्याने संपूर्ण राज्याचा पाणी पुरवठा बंद करण्याचा इशारा कामगारांनी दिला आहे.
हे बहुतेक कामगार विविध पाणी पुरवठा प्रकल्पांवर कामाला आहेत."समान काम, समान वेतन' या धर्तीवर या कामगारांना वेतन देण्यात यावे,असे सांगून टप्प्याटप्प्याने या कामगारांना सेवेत नियमित करण्याची मागणीही यावेळी संघटनेने ठेवली आहे.या कामगारांना तिथेच ठेवून आपल्या लोकांना थेट भरती करण्याचे जे प्रकार सुरू आहेत त्याला जोरदार आक्षेप घेत या कामगारांना अशावेळी प्राधान्य दिलेच पाहिजे,असेही यावेळी ठणकावून सांगण्यात आले.
दरम्यान,या बैठकीत सरकारसमोर ठेवण्यात आलेल्या विविध मागण्यांबाबत माहिती देण्यात आली. ११ मार्च २००८ रोजी सादर केलेल्या करारानुसार विविध मागण्यांवर तोडगा काढण्यात आलेले अपयश,या कामगारांना सेवेत नियमित करणे,नवीन थेट भरती ताबडतोब बंद करणे,"समान काम समान वेतन' या प्रमाणे एरवी नियमित कामगारांकडून केले जाणारे काम कंत्राटी कामगारांकडून करून घेतले जाते. मात्र अल्प पगार देऊन त्यांना फसवले जाते. त्यामुळे त्यांना त्यांचा हक्काचा पगार मिळायलाच हवा,कराराचे उल्लंघन केल्याने थकबाकी तात्काळ देण्यात यावी,वरिष्ठ यादी तयार करून त्याप्रमाणे कामगारांना सुविधा प्राप्त झाल्या पाहिजेत, पदांप्रमाणे कामाची वाटणी करणे,महिन्याचा पगार योग्य वेळेत देणे,दोन वर्षांचा प्रलंबित बोनस तात्काळ वितरित करणे,आश्वासनांची पूर्तता करणे आदी विविध मागण्या सरकारसमोर ठेवण्यात आल्या आहेत. सरकारकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाचा निषेध करण्यासाठी एक दिवसीय संपाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतरही सरकारवर परिणाम न झाल्यास भविष्यात बेमुदत संप पुकारण्यात येईल,असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. याप्रसंगी राजू मंगेशकर,सुहास नाईक,डॉ.पाटकर आदींनीही विचार मांडले.बैठकीच्या शेवटी सर्वांनी एकत्रितरीत्या आपल्या हक्कांसाठी लढा देण्याची शपथ घेतली.