राज्यावर आर्थिक महासंकट, आगामी विधानसभा अधिवेशनात वाचा फोडणार : पर्रीकर

पणजी, दि.२३(प्रतिनिधी) : गोव्यावर येत्या काळात भीषण आर्थिक महासंकट ओढवण्याची भीती निर्माण झाली आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारला त्याचे सोयरसुतक नाही. त्यामुळे राज्याच्या या दारूण आर्थिक परिस्थितीवरच आगामी विधानसभा अधिवेशनात झगझगीत प्रकाश टाकला जाईल, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली.
आज पर्वरी येथे भाजप विधिमंडळ गटाची बैठक झाली. या बैठकीनंतर तेथेच आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. पर्रीकर यांनी ही माहिती दिली.यावेळी विधिमंडळ प्रवक्ते दामोदर नाईक व आमदार विजय पै खोत हजर होते.
यंदा आर्थिक पातळीवर सुमारे ८०० ते एक हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तूट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. केंद्राच्या महसुलात जबरदस्त घसरण झाल्याने राज्याला मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत सुमारे २५ टक्के कपात होण्याची शक्यताही श्री.पर्रीकर यांनी व्यक्त केली.सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडलेला अतिरिक्त ताण व महसुलाच्या इतर स्त्रोत्रांमध्ये झालेल्या घसरणीचे दूरगामी परिणाम राज्यावर संभवतात. त्याबाबत तातडीने गांभीर्याने विचार होण्याची गरज असताना विद्यमान सरकार मात्र "निश्ंिचत' असल्याची टीका श्री. पर्रीकर यांनी केली.
विधानसभा अधिवेशन वर्षाला किमान ४० दिवस चालणे गरजेचे असते. गेल्या वर्षी अधिवेशनाचे १८ दिवस कमी करण्यात आले व आता यंदा सुरूवातच चुकीच्या पद्धतीने होते आहे. हे अधिवेशन मुळात जानेवारी महिन्यात होण्याची गरज होती, त्यात येत्या २ ते ६ फेब्रुवारीपर्यंत जाहीर झालेल्या अधिवेशनात केवळ तीनच प्रत्यक्ष कामकाजाचे दिवस मिळतात,असे पर्रीकर म्हणाले.
जनतेच्या विविध समस्या व मागण्यांना न्याय देण्यासाठी हा कालावधी खपूच कमी असून सरकार आपल्या जबाबदारीपासून दूर पळत असल्याचा ठपकाही पर्रीकर यांनी ठेवला. दरम्यान, गोव्यात गेल्या काही वर्षांपासून खुद्द सत्ताधारी पक्षाकडूनच अधिवेशन स्थगित ठेवणे किंवा कामकाजात व्यत्यय आणण्याचे प्रकार सुरू आहेत. एरवी विरोधकांमुळे ही परिस्थिती ओढवते; परंतु गोवा त्याला अपवाद ठरल्याचा टोला पर्रीकर यांनी लगावला.
खाजगी विधेयकांना कचऱ्याची टोपली
गेल्या अधिवेशनात संमत झालेल्या विविध खाजगी विधेयकांवर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. सरकारला या विधेयकांचे साफ दुर्लक्ष झाले आहे. परिणामी गेल्या
अधिवेशनात संमत झालेल्या किंवा यापुढे संमत होणाऱ्या खाजगी विधेयकांची सहा महिन्यांत कार्यवाही व्हावी,असे एकमेव खाजगी विधेयक या अधिवेशनात मांडले जाईल,असेही पर्रीकर म्हणाले. गोव्यासाठी विशेष दर्जा,राजभाषेचा वाद,बायणा येथील चौपदरीकरणाचा प्रश्न आदी विविध विधेयकांवर सरकार अजूनही गप्प आहे,याची आठवणही त्यांनी यावेळी करून दिली.
खारीवाडा येथील स्थानिक मच्छीमार लोकांना सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचे सांगून त्यांना स्थलांतर करण्याचे प्रयत्न "एमपीटी'ने चालवले आहेत."एमपीटी'सध्या जणू "स्वतंत्र राष्ट्र' असल्याप्रमाणे वागत असून आपले मंत्री केवळ नाराजी व्यक्त करतात हे संतापजनक आहे, असे पर्रीकर म्हणाले. सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलिसांनी सुरू केलेली कार्यवाही अचानक बंद का झाली,असा सवाल करून संशयित स्थलांतरितांची झडती व कोंबिग ऑपरेशनची कृती अचानक स्थगित का ठेवण्यात आले असा खडा सवाल त्यांनी केला. गोव्यात विदेशींना शिक्षण देणाऱ्या अनेक बेकायदा संस्था सुरू असून त्याकडे पोलिसांचे अजिबात लक्ष नाही,असा ठपकाही पर्रीकर यांनी ठेवला.कॅसिनो व्यवहारात किमान १ ते ३ कोटी रूपयांपर्यंत गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. हे सरकार अजिबातच चालत नसल्याचे विविध प्रकरणांत न्यायालयाने ओढलेल्या ताशेऱ्यांवरून स्पष्ट झाल्याचे ते म्हणाले.
-----------------------------------------------------------
'त्यांचे' लागेबांधे बांग्लादेशापर्यंत
मडगाव येथे मोतीडोंगरावर सापडलेल्या तलवारी साठाप्रकरणाचे संबंध संशयास्पद असल्याचे उघड झाले असतानाही राज्य सरकारकडून मात्र याप्रकरणावर पांघरूण घालण्याचे प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला.या संशयितांची केंद्रीय गुप्तचर विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दीर्घ चौकशी केल्यानंतर या प्रकरणातील संशयितांचे लागेबांधे बांग्लादेशापर्यंत पोहोचल्याचे आढळून आले आहे. गोव्यात दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याबाबतही त्यांच्याकडून चाचपणी झाल्याचेही या चौकशीत दिसून आले आहे.हा मुद्दा आगामी अधिवेशनात चर्चेला येणार असल्याने गृह खात्याकडून काही महत्त्वाच्या संशयितांना मोकळे करून बाकीच्यांवर आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकार विधानसभेत या प्रश्नांवरून गोत्यात येण्याची शक्यता असल्याने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट बनवून हात वर करण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत,असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला.