Goa Doot - Goa's Marathi News

झारखंडमध्ये
राष्ट्रपती राजवट
नवी दिल्ली, दि. १९ - मुख्यमंत्री असताना शिबू सोरेने विधानसभा निवडणूक हरल्याने झारखंडमध्ये निर्माण झालेल्या राजकीय अनिश्चिततेदरम्यान केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने झारखंडची विद्यमान विधानसभा निलंबित करून तेथे राष्ट्रपती शासन लावण्याचे ठरविले आहे. या राज्यातील ८१ सदस्यीय विधानसभेचा कार्यकाळ पुढील वर्षी मार्च महिन्यात संपणार आहे. शिबू सोरेन यांनी विधनासभा निवडणूक हरल्यानंतर काही दिवसातच १२ जानेवारी रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक जिंकून विधानसभा सदस्य होणे गरजेचे असते. पण, शिबू सोरेन निवडणूक जिंकण्यात अपयशी ठरल्याने राज्यात राजकीय समस्या निर्माण झाली. त्यामुळे राज्यपाल सैय्यद सिब्ते रझी यांनी राज्यात राष्ट्रपती शासन लावण्याची शिफारस केंद्राकडे केली. त्या आधारे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज तेथे राष्ट्रपती शासन लावण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला राष्ट्राध्यक्षा प्रतिभाताई पाटील यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविले जाईल.

भाजपाचा आरोप
नव्या मुख्यमंत्र्यांसह सरकारच्या स्थापनेला वाव रहावा यासाठी विधानसभा बरखास्त करण्याऐवजी केंद्राने निलंबनाचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे भाजपाने विधानसभा बरखास्त न करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर टीका केली आहे. भाजपाचे प्रवक्ते राजीव प्रताप रूडी म्हणाले की, विधानसभा निलंबित करण्यामागे सरकारचा मोठा डाव आहे. त्यांनी राष्ट्रपती राजवटीचे निमित्त करून आमदारांची खरेदी करण्याचा प्रयत्न अवलंबिला आहे. झारखंडमध्ये निर्माण झालेल्या राजकीय समस्येवर तेथील विधानसभा बरखास्त करणे, हाच एकमेव मार्ग असल्याचे सांगून त्यांनी ताबडतोब तेथे निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे.

साडे तीन वर्षात चार मुख्यमंत्री
झारखंडमध्ये विद्यमान विधानसभेसाठी २००५ मध्ये निवडणुका झाल्या होत्या. तेव्हापासून आतापर्यंत राज्यात चार वेळा मुख्यमंत्री बदलले आहेत. त्यापैकी दोन वेळा सोरेन यांनीच हे पद भूषविले. सोरेन यांच्याव्यतिरिक्त १७ महिने भाजपाचे अर्जुन मुंडा आणि दोन वर्षे अपक्ष मधु कोडा मुख्यमंत्री होते. मधु कोडा यांना कॉंग्रेस आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाने समर्थन दिले होते. बिहारपासून विलग झालेल्या झारखंडच्या निर्मितीला आठ वर्षे झाली. तेंव्हापासून प्रथमच या राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू झाले आहे.