तिघा सरपंच व सचिवांना प्रत्येकी दहा हजारांचा दंड

- बेकायदा बांधकामांची माहिती न्यायालयाला पुरवलीच नाही
- 'सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन करून उभारलेल्या बांधकामांवर कारवाई न केल्याचा ठपका
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी) : चिखली, वेळसांव व बेतूल या पंचायतींनी, त्यांच्या क्षेत्रात १९९१ नंतर बेकायदा बांधलेल्या बांधकामांची कोणतीही माहिती न्यायालयाला पुरवली नाही तसेच "सीआरझेड' नियमांचे उल्लंघन करून उभारलेल्या बांधकामांवर कारवाईस चालढकलपणा केल्याने या पंचायतींचे सरपंच व सचिवांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयाचा दंड ठोठावण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंतर कुमार व गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एन. ए. ब्रिटो यांनी हा आदेश दिला.
हा दंड येत्या दोन आठवड्यांत न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. तसेच या तिन्ही पंचायतीवर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा खटला का चालवू नये, याचे स्पष्टीकरण द्यावे. ज्या पंचायतीने केवळ बेकायदा बांधकामांना नोटिसा पाठवल्या आणि कारवाई केली नाही, अशा पंचायतींच्या सरपंचानी किंवा सचिवानी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहून ही बेकायदा बांधकामे का पाडली नाहीत, याचे स्पष्टीकरण द्यावे, असाही आदेश यावेळी देण्यात आला.
कळंगुट पंचायतीने "आम्ही येत्या काही दिवसात सुनावणी ठेवली असून त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. ही कारवाई २८ फेब्रुवारी ०९ पर्यंत केली जाईल,' असे सांगताच त्यांना बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी अंतिम मुदत दिली आहे.
गोवा खंडपीठाने आदेश देऊनही त्याचे पंचायतीतर्फे पालन केले जात नसल्याचे निदर्शनास येताच आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंतर कुमार व गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एन ए. ब्रिटो यांनी दिला. यावेळी पंचायतींच्या कारभारावर न्यायालयाकडून कडक ताशेरे ओढण्यात आले. येत्या दोन महिन्यांत बेकायदा बांधकामांवर कारवाई न केल्यास सरपंच व पंचायतीच्या सचिवांना वैयक्तिक जबाबदार धरले जाईल, असेही न्यायालयाने सुनावले. त्याचप्रमाणे याविषयात पंचायत प्रशासनासमोर प्रलंबित असलेली प्रकरणे येत्या दोन महिन्यांत निकालात काढण्याचा आदेश देतानाच गोवा खंडपीठाच्या आदेशावर अंतरिम आदेश देताना काळजी घेतली जावी, असा सबुरीचा सल्लाही मुख्य न्यायमूर्तींनी दिला.
दि. २६ सप्टेंबर ०८ रोजी गोव्याच्या किनारपट्टी क्षेत्रात किती बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत, त्यात १९९१ पूर्वीच्या आणि नंतरची किती, दोनशे मीटरवर आणि पाचशे मीटरवर किती, याचे सर्वेक्षण करून तो तपशील न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश किनारपट्टी क्षेत्रात येणाऱ्या पंचायतींना देण्यात आला होता. प्रत्येक पंचायतींना अशा बांधकामावर कारवाई करून प्रतिज्ञापत्रेही सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यावर काही पंचायतींनी केवळ "कारणे दाखवा' नोटिसा पाठवून ही बांधकामे पाडण्याची पुढील कारवाई केली नाही. ही बाब आज या खटल्याच्या अम्यॅसक्युरी नॉर्मा आल्वारीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देताच न्यायालयाने त्यांची गंभीर दखल घेतली.
बेकायदा बांधकामांना केवळ कारणे दाखवा नोटिसा पाठवून शांत बसलेल्या पंचायतीने त्वरित त्या बांधकामावर कारवाई करावी, अन्यथा पंचायतींच्या वरिष्ठांना जबाबदार धरले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
२००६ साली गोवा खंडपीठाने, किनाऱ्यांवर बेकायदा बांधकामे उभारल्याप्रकरणी "सुओमुटो' याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यात सर्वच किनारपट्टी भागांतील पंचायतींना प्रतिवादी करून घेतले होते. यावेळी भरती रेषेपासून दोनशे मीटरवर किती बांधकामे उभी राहिली, याची कोणतीच माहिती सरकारकडे नसल्याचे दिसून आले होते.