गोवा 'अनुसूचित जमाती'तर्फे ३० पासून जागृती रथ यात्रा ६० हजार समाज कार्यकर्त्यांचा सहभाग अपेक्षित

पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी) ः गोव्यातील गावडा,कुणबी व वेळीप समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळून आता पाच वर्षे पूर्ण झाली तरी अजूनही या समाजाला त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. सरकार दरबारी प्रयत्न करूनही काहीही होत नसल्याने आता या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय या समाजातील नेत्यांनी घेतला आहे. त्यानिमित्त येत्या ३० नोव्हेंबर ते ८ डिसेंबरपर्यंत राज्यव्यापी जनजागृती रथ यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
पणजी येथील अनुसूचित जमात विकास महामंडळ कार्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत "युनायटेड ट्रायबल असोसियेशन अलायन्स'(उट्टा) चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी ही माहिती दिली. यावेळी जनजागृती रथ यात्रेचे निमंत्रक तथा पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकर, अन्य निमंत्रक आंतोनियो फर्नांडिस,सहनिमंत्रक आमदार वासुदेव मेंग गावकर व गोविंद गावडे आदी उपस्थित होते. या जनजागृती रथ यात्रेची सुरुवात काणकोण तालुक्यातून होणार आहे.३० रोजी सकाळी ९ वाजता गावडोंगरी काणकोण येथील श्री मल्लिकार्जुन देवस्थानापासून या यात्रेला प्रारंभ होईल. त्यानंतर केपे,सांगे,मुरगाव,तिसवाडी,डिचोली,सत्तरी आणि फोंडा तालुका व्यापला जाईल. या यात्रेचा समारोप म्हार्दोळ फोंडा येथील क्रांती मैदानावर येत्या ८ डिसेंबर रोजी संध्याकाळी ४ वाजता होणार आहे. या यात्रेत समाजाचे सुमारे ६० हजार कार्यकर्ते सहभागी होतील. त्यनिमित्त सह्यांची मोहीम राबवण्यात येणार असून यात्रेनंतर या सह्यांचे निवेदन राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांना पाठवण्यात येणार आहे. ही यात्रा पूर्णपणे लोकशाही पद्धतीने शांततामय वातावरण पार पडेल,असा विश्वास यात्रेचे निमंत्रक तवडकर यांनी व्यक्त केला.
८ जानेवारी २००३ साली अथक प्रयत्नानंतर गावडा,कुणबी व वेळीप समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाला. प्रत्यक्ष विकासापासून वंचित राहिलेल्या या घटकाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी घटनेव्दारे विविध सोयी सुविधा देण्यात आल्या आहेत.अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचा भाग हा या घटकासाठी वेगळा ठेवण्यात येतो. एवढे करूनही गोव्यातील या समाजाला त्यांच्या हक्कांपासून दूर ठेवले जात असल्याचा दावा आमदार तवडकर यांनी केला. गोव्यात या समाजाला दर्जा मिळाल्यानंतर अनुसूचित जमात विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले. मात्र या महामंडळाला आवश्यक निधी पुरवण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपकाही त्यांनी यावेळी ठेवला.
केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारकडे विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले असून प्रसंगी राष्ट्रपती व पंतप्रधानांचाही दरवाजा ठोठावला जाईल,असेही सांगण्यात आले. जानेवारी २००७ महिन्यात पणजी आझाद मैदानावर समाजबांधवांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या महामेळाव्यात घेण्यात आलेले ठराव सरकारला सादर करण्यात आले होते. या ठरावांवर सरकारकडून काहीही कृती झाली नसल्याची खंतही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. हा समाज सरकारकडे भीक मागत नसून घटनेप्रमाणे त्यांना दिलेल्या हक्कांसाठी लढत आहे,असा सडेतोड इशाराही तवडकर यांनी दिला. मुळातच "उट्टा' ही संघटना स्थापन करून या समाजातील हिंदू व ख्रिस्ती बांधवांना एकत्रित करण्याचा संकल्प सोडण्यात आला असून या जागृती यात्रेला समाजातील सर्व नेते सहभागी होणार आहेत,अशी माहितीही देण्यात आली.
------------------------------------------------------------------
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
- दिवाणी न्यायालयाच्या दर्जाचा अनुसूचित जमात आयोग स्थापन करणे
- स्वतंत्र अनुसूचित जमात खाते व अनुसूचित जमात मंत्रालयाची स्थापना
- अनुसूचित जमातीच्या विकासासाठी बहाल केलेला १२ टक्के राखीव निधी याच समाजासाठी वापरावा
- अनुसूचित जमात आर्थिक विकास महामंडळ सक्षम करणे
- सरकारी पदांच्या मागील जागा,नवीन भरती व बढत्या ताबडतोब करण्यात याव्यात
- विधानसभेत जमातीसाठी पाच जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात
- अनुसूचित जमातीसाठी विकास प्राधिकरण स्थापन करणे
- पदांप्रमाणे भरती नोंदणी रजिस्टर ठेवण्याचे सरकारी,बिगर सरकारी,महामंडळे,स्वयत्तसंस्था तथा खाजगी आस्थापनांना धनकारक बनवावे.
- अनुसूचित जमातीची जमीन बिगर अनुसूचित जमातींना विकत घेण्यास किंवा हस्तांतरास बंदी घालणे
- अनुसूचित जमाती वाडा किंवा गावचा भाग निर्देशित करणे
- अनुसूचित जमातींना जमात दाखला मिळण्याचे सोपस्कार सरळ व सोपे बनवणे