पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): कुडका येथे तात्पुरत्या स्वरूपात कचरा टाकण्यासाठी पणजी महापालिकेने केलेला अनुमती अर्ज आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावला. त्यामुळे कचरा कुठे टाकवा, असा गंभीर प्रश्न महापालिकेपुढे उभा ठाकला आहे.
कचऱ्याविषयी गंभीर स्थिती निर्माण झाल्याने महापालिकेने आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवापर्यंत कुडका येथे कचरा टाकण्यासाठी न्यायालयाकडे परवानगीचा अर्ज दाखल केला होता. त्याला कुडकावासीयांनी जोरदार विरोध करून कोणत्याही स्थिती तेथे पालिकेला कचरा टाकण्याची परवानगी देऊ नये, अशी याचना याचिकादारांनी केली होती. यापूर्वी खंडपीठाने महापालिकेला कुडका येथे कचऱ्याची एक टोपलीसुद्धा न टाकण्याचा आदेश दिला होता. तसेच, तेथील कचऱ्याचा झालेला डोंगर हटवून त्याची त्वरित विल्हेवाट लावण्याचा आदेश दिला होता. तथापि, त्याकडे पालिकेने लक्ष पुरवले नसल्याची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. १९ नोव्हेंबर रोजी खंडपीठाने दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकून निवाडा राखीव ठेवला होता.
इफ्फी सुरू होण्यापूर्वी पालिकेत कचऱ्याचा विषय पुन्हा उफाळून आला होता. त्यावेळी सरकार कचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देत नाही, तोपर्यंत "इफ्फी'च्या ठिकाणचा आणि शहरातील ४२ मोठ्या हॉटेलचा कचरा न उचलण्याचा इशारा पालिकेने दिला होता. त्यामुळे या हॉटेलमालकांनी त्यांच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी काही भाटकारांना हाताशी धरून तात्पुरती तरतूद केली आहे.
खंडपीठाने यासंदर्भात नियुक्त केलेल्या "ऍमॅक्युस क्युरी' ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी यापूर्वी कुडका प्रकरणात खंडपीठाने दिलेला अंतिम निवाडाच वाचून सत्य परिस्थिती खंडपीठासमोर ठेवली होती. पालिकेने यापुढे कोणत्याही प्रकारचा कचरा तेथे टाकू नये. तसेच तेथे कचऱ्याचा डोंगर उभा झाला आहे तो ऑक्टोबर ०८ ते एप्रिल ०९ पर्यंत तेथून कचरा हटवण्याचे काम पूर्ण करावे. तसेच त्यानंतर याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा. परंतु, पालिकेने अद्याप हे काम सुरू केलेले नाही. कचऱ्याचा डोंगर आहे, तसाच उभा असल्याने खंडपीठाने याची दखल घेतली आहे. कुडका येथील कचऱ्याचा ढिगाऱ्यामुळे येथील तेथील अनेक विहिऱ्यांचे पाणी दूषित झाले आहे.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment