केंद्राच्या भवितव्याचा फैसला आज दोन्ही बाजूंनी समान बलाबलाचा दावा, विरोधकांची चौफेर टीका

नवी दिल्ली, दि. २१ : देशासमोर महागाई, दहशतवाद, कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या असे अनेक ज्वलंत प्रश्न असताना मनमोहनसिंग सरकार केवळ अमेरिकेशी करार करण्यासाठी झटत असल्याबद्दल आज लोकसभेत सरकारने मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावावरील चर्चेत विरोधकांनी घणाघाती टीका केली. हा करार देशहिताचा असल्याचे समर्थन करून यामुळे देशाचा विजेचा प्रश्न सुटेल, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला. उद्या (मंगळवारी) संध्याकाळी या ठरावावर मतदान होऊन निकाल जाहीर करण्यात येईल. सध्या सरकार व विरोधकांजवळ समान (२६८) चे बलाबल असून काही अपक्ष आणि गैरहजर सदस्यांची संख्या यावरच सरकारच्या भवितव्याचा फैसला होणार आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------
ही तर 'कॉंग्रेस-ए'झाली : शहनवाज हुसेन
स्वदेशीचा आग्रह महात्मा गांधी यांनी केला, देशातील अनेक लोकांनी महत्त्वपूर्ण विषयावर पुस्तके लिहिले तरीही आज कॉंग्रेसचे नेते अमेरिकेचे तुणतुणे वाजवत आहे. आनंद शर्मासारखा नेता आज आपल्या भाषणात एकदाही गांधींचे नाव घेत नाही, उलट २२ वेळा अमेरिकेचा उल्लेख करतात. एवढेच नव्हे तर संदर्भासाठी वापरलेले पुस्तकही अमेरिकेचे आहे. त्यावरून असे वाटते की आज ही संपुआ सरकारमधील कॉंग्रेस पार्टी अणुकराराच्या निमित्ताने कॉंग्रेस-ए (अमेरिका)झाली तर नाही ना, अशी टीका भाजपचे युवा नेते शहनवाज हुसेन यांनी केली.
सत्तापक्षाने केलेल्या टीकेचा यथेच्छ समाचार घेत शहनवाज हुसेन म्हणाले की, कंदहार प्रकरणाच्या वेळी १५० देशवासीयांचे प्राण वाचविण्यासाठी अतिरेक्यांना सोडण्यात आले. या अतिरेक्यांना पुन्हा पकडले जाऊ शकते, मारले जाऊ शकते. मात्र १५० लोकांची जीव वाचले हीच मोठी उपलब्धी आहे. आमच्यावर आरोप करता अरे, चरारे शरीफमध्ये कुख्यात अतिरेक्यासोबत बिर्यानी कोणी खाली होती, असा टोलाही त्यांनी मारला. बाबरी मशीद पडली तेव्हा केंद्रात नरसिंहराव यांचेच सरकार होते, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली. आज अणु करारालाही जातीयवादी स्पर्श केला जात आहे, ही चुकीची बाब आहे. हा करार भारताच्या विरोधात असल्यामुळे तो मुसलमानच नव्हे तर हिंदूंच्याही हिताचा नाही.
सपाचाही समाचार घेताना ते म्हणाले की, भोजन समारंभात हातची प्लेट ओढून घेतली असतानाही आज ते कॉंग्रेसची साथ करीत आहे, ही आश्चर्याची बाब आहे. १६ वर्षानंतर त्यांना जामा मशिदीची आठवण झाली आहे. मतांच्या राजकारणासाठी त्यांना या मशिदीची पायरी चढावी लागली आहे. या अणु संयंत्रामुळे फक्त ५ टक्के वीज निर्मिती होऊ शकणार आहे, असे बोलले जात आहे. मग त्यासाठी एवढा आग्रह का केला जात आहे. या आधी ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात प्रवेश करून ३०० वर्षे राज्य केले होते. या कंपनीच्या नावात "ईए' होते, आता अणुकराराच्या निमित्ताने भारतात प्रवेश करण्यास इच्छुक असलेल्या कंपनीच्या नावातही "ईए' आहे. त्यांना प्रवेश करू देण्यात आला तर ते भारतात ६०० वर्षे राज्य करतील, अशी भीतीही शहनवाज हुसेन यांनी बोलून दाखविली.
भाजपाने विश्वासमताच्या विरोध करण्यासाठी डाव्यांना साथ दिली असा आरोप आमच्यावर केला जात आहे. तो खोटा आहे. आमची विचारधाराच वेगळी असल्यामुळे आम्ही डाव्याची साथसंगत करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही ते म्हणाले.
या करार देशाला प्रकाशाकडे घेऊन जाणारा नसून अंधाराकडे नेणार आहे. अमेरिकेची गुलामगिरी पत्करायची नसेल तर या कराराला सर्वांनीच विरोध केला पाहिजे, असेही शहनवाज हुसेन शेवटी म्हणाले.

ममता बॅनर्जी गैरहजर राहणार
तृणमूल कॉंग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या म्हणाल्या, मला कॉंग्रेस, भाजपा किंवा डावे पक्ष यांच्यापैकी कोणाच्याही बाजूने मत द्यायचे नाही. संपुआच्या समर्थनात मत दिले तर ते कॉंग्रेसच्या पदरात पडेल आणि विरोधात मतदान केले तर ते भाजपा आणि डाव्यांच्या समर्थनात असल्याचे दिसेल. यापैकी कोणत्याही पक्षाला समर्थन देण्याची आमची इच्छा नाही. त्यामुळे या मतदानाला अनुपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अणुकरारामागे 'डिलर'चा हात : बसप
या अणुकरारामागे "डिलर'चा हात आहे. डिलरची दृष्टी लाभ-हानीकडे असते, त्यांना देशाहिताशी काही देणे-घेणे नसते. सध्या जे राजकीय वादळ आले आहे, संपुआला विश्वासमत प्राप्त करण्यासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे लागले आहे, त्या अणुकरारामागे या डिलरचाच हात असून त्यांच्या आग्रहामुळेच केंद्र सरकार हा करार पूर्ण करण्याच्या मागे लागले आहे, असा आरोप बहुजन समाजवादी पार्टीचे खासदार ब्रिजेश पाठक यांनी आज केला.
या कराराबाबत कोणालाच नक्की काही माहिती नाही. संसद सदस्यांनाही या करारातील मुद्यांची अजिबात माहिती नाही. आम जनतेला या करारामुळे वीज मिळणार, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असे सांगितले जात आहे. मात्र, ते कशाप्रकारे होणार आहे, हे आज कोणीही सांगण्यास तयार नाही, असेही पाठक म्हणाले. वीज हा आज आपल्या देशातील भावनात्मक विषय झाला आहे. त्याचा फायदा घेऊन अमेरिका या सरकारवर करारासाठी दबाव आणीत आहे. हा करार करून भारतावर कब्जा मिळविण्याचा, आपल्या देशाला गुलाम करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. हा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी विश्वासमताच्या विरोधात मत देण्याचे आणि या अणुकराराला विरोध करण्याचे आवाहनही पाठक यांनी याप्रसंगी संसद सदस्य आणि देशातील नागरिकांना केले.

अडवाणींचे 'संपुआ'वर जोरदार प्रहार
पतंप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज लोकसभेत विश्वास प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्यावर विरोधी पक्षनेते या नात्याने प्रथम बोलताना लालकृष्ण अडवाणी यांनी संपुआ सरकारवर घणाघाती हल्ला केला. संपुआ सरकारच्या "किमान समान कार्यक्रमा'त(किसका) आमजनतेच्या हिताचे अनेक मुद्दे असताना त्या मुद्यांकडे दुर्लक्ष करून कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकार अणुकराराचा आग्रह का धरीत आहे, अणुकराराचा मुद्दा अचानक आला कुठून, असा खडा सवाल अडवाणी यांनी केला.
"किसका'मध्ये समावेश नसलेल्या मुद्यावरून आज संपुआ सरकार अल्पमतात आले आहे, पंतप्रधानांवर विश्वासमत प्रस्ताव सादर करण्याची वेळ आली आहे. हा करार दोन देशांमधला नसून दोन व्यक्तींमधला आहे, असा आरोपही अडवाणी यांनी केला.
सत्ता पक्ष नेते प्रणव मुखर्जी एक बोलतात आणि पंतप्रधान दुसरेच काही करतात. प्रणव मुखर्जी यांनी करारातील मुद्दे गोपनीय असल्याचे सांगून डाव्या पक्षांना मसुदा देण्यास नकार दिला आणि पंतप्रधानांनी "आयएईए'कडे जाऊन तो मसुदा सार्वजनिक केला, असेही अडवाणी म्हणाले. या दुटप्पी धोरणामुळेच आज मनमोहन सिंग यांच्या सरकारची स्थिती "आयसीसीयु'त भरती असलेल्या रुग्णासारखी झाली आहे.
आज प्रत्येकाला ही उत्सुकता लागली आहे की, संपुआ सरकार वाचणार की जाणार, असे सांगून अडवाणी म्हणाले की, या सरकारला हरविण्याची आमची इच्छा आहे. आम्ही हे सरकार अस्थिर करणार नाही. जर या सरकारने आघाडीचा धर्म पाळला असता तर आज त्यांच्यावर विश्वासमत प्राप्त करण्याची नामुष्की आली नसती. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात आम्ही रालोआच्या सर्व घटक पक्षांना विश्वासात घेऊनच सर्व निर्णय घेतले आहेत. आम्ही अणु ऊर्जा किंवा अमेरिका, रशिया, जपानसोबतच्या संबंधांच्या विरोधात नाही. सरकारने सर्वांना विश्वासात घेऊन हा करार करायला हवा होता. ज्या करारात बरोबरीची भागीदारी नाही आणि ज्यात भारत "ज्युनियर पार्टनर'च्या भूमिकेत राहील, असा करार आम्हाला नको आहे.
"हाईड ऍक्ट'वर बोलताना अडवाणी म्हणाले की, हा ऍक्ट फक्त आमच्या अणुधोरणालाच नियंत्रित करीत नाही, तर आमच्या विदेश धोरणावर त्याचा प्रभाव पडणार आहे. जर सरकार मान्य करीत असेल तर आम्ही या कराराबाबत संवैधानिक संशोधन करण्यासाठी तयार आहोत. देशाच्या सुरक्षा आणि एकतेसंदर्भात होणाऱ्या विदेशी कराराबाबत संसदेची मंजुरी अनिवार्य आहे.
विद्यमान राजकीय संकटाला संपुआ सरकारच जबाबदार आहे, असे सांगून अडवाणी म्हणाले की, आज संपुआ सरकार पडण्याच्या स्थितीत आले आहे. याला रालोआ किंवा डावे पक्ष जबाबदार नसून स्वत: पंतप्रधानच त्यास जबाबदार आहेत. या कराराबाबत पंतप्रधानांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळेच आज त्यांच्यावर विश्वासमत सादर करण्याची वेळ आली आहे.
सोनिया गांधी यांना विचारल्याशिवाय पंतप्रधान मनमोहन सिंग एकही पाऊल पुढे टाकत नाही अशी खरमरीत टीकाही अडवाणी यांनी केली. मनमोहनसिंगांच्या नेतृत्वातील संपुआचे हे सरकार आतापर्यंतचे सर्वात दुबळे सरकार आहे, असेही ते म्हणाले.
सरकारला अस्थिर करण्याची आमची अजीबात योजना नाही. तसा आमचा स्वभावही नाही. सरकारला अस्थिर करण्याचा तुमचाच इतिहास आहे. तुम्हीच चंद्रशेखर, देवेगौडा आणि आय. के. गुजराल यांचे सरकार अस्थिर केले. एवढेच नव्हे, तर वाजपेयी यांचे सरकार तुम्हीच अवघ्या एका मताने पाडले आणि त्यासाठी एका राज्याचा मुख्यमंत्री झालेल्या व्यक्तीच्या मताचा वापर केला, असा आरोपही अडवाणी यांनी केला. यावेळी अडवाणी यांचा रोख गिरधर गोमांग यांच्या मताकडे होता.
कोणताही आंतरराष्ट्रीय करार करण्यास केंद्र सरकारला राज्यघटनेने परवानगी दिली आहे. असे असतानाही अणु करारासंदर्भात संसदेला विश्वासात घेतले जाईल असे संपुआकडून वारंवार का सांगितले जात होते, याकडे अडवाणी यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
डाव्यांनी पाठिंबा काढून घेतल्यानंतरही सरकारने अमेरिकेशी वाटाघाटी चालूच ठेवल्या होत्या, त्यावर अडवाणी यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जे पॅकेज दिले आहे, त्याने शेतकरी खूश नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

घटनादुरुस्तीची गरज
घटनेतील तरतुदीनुसार कोणत्याही देशासोबत कोणताही करार करण्यास केंद्र सरकारला स्वातंत्र्य आहे. या कराराला संसदेचा पाठिंबा मिळविण्याची गरज नाही. इतर अनेक देशांत परदेशाबरोबर करार करण्यासाठी संसदेचा पाठिंबा मिळवावा लागतो. त्यामुळे भारतानेही घटना दुरुस्ती करून इतर देशांबरोबर करार करण्यासाठी संसदेची संमती घेण्याच्या दृष्टीने घटनेत दुरुस्ती करावी, असे अडवाणी यावेळी बोलताना म्हणाले.