रेशन धान्यव्यवस्था मोडकळीत काढण्याचा प्रयत्न - उस्कैकर

पणजी, दि. 19 (प्रतिनिधी) - सार्वजनिक वितरण सेवा ही खऱ्या अर्थाने सामान्य जनतेसाठी स्थापन करण्यात आली. मात्र सामान्य जनतेचे गोडवे गाणाऱ्या सरकारकडून ही यंत्रणाच मोडकळीस आणण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप अखिल गोवा स्वस्त धान्य दुकान मालक व ग्राहक सहकारी संस्था संघटनेचे अध्यक्ष गिरीश उस्कैकर यांनी केला आहे.
दारीद्ररेषेवरील शिधाधारकांसाठी वार्षिक एक लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा करून बहुसंख्य सामान्य लोकांना या योजनेतून वगळण्याचे षड्यंत्र रचले आहे. स्वस्त धान्य दुकानावर दारीद्र्यरेषेवरील शिधाधारकांना प्रती कार्ड 10 किलो तांदूळ व फक्त 1 किलो गहू देण्यात येतो. हे प्रमाण कुटुंबाची गरज भागवण्यास पुरेसे नाही. त्यातच खाद्यतेल,साखर आदी वस्तूही या दुकानांवर ठेवण्याची परवानगी मिळाली तरच खऱ्या अर्थाने सामान्य लोकांना त्याचा फायदा आहे,असेही उस्कैकर म्हणाले.
आधीच केवळ नाममात्र धान्य पुरवठा करणाऱ्या स्वस्त धान्य दुकानदारांवर संकट ओढवले असताना या उत्पन्न मर्यादेमुळे ही दुकाने बंद करण्याची वेळ येणार असल्याचे ते म्हणाले. आता सामान्य लोकांनीच सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आवाज उठवावा,असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. दुकानदारांना कोटा उचलण्यासाठी जी पूर्वी प्रती टन 20 रुपये सूट दिली जात होती ती 100 रुपये प्रति किलोमीटर करावी व नफ्याची टक्केवारी 4 वरून 8 टक्के करावी,अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.याप्रकरणी नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलीप डिसोझा यांना निवेदन सादर करण्यात आले असून या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर राज्यभरातील स्वस्त धान्य दुकाने बंद ठेवण्याचा इशारा संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.