सरकारचे भवितव्य पणाला

देवेगौडा, अजितसिंग विरोधात..सोरेन यांचा पाठिंबा

नवी दिल्ली, दि.20 - संपुआ सरकार तरणार की गडगडणार, यासाठी आता अवघे 48 तास उरलेलेे असताना राजकीय घडामोडींना आलेला वेग अद्यापही कायमच असून सरकारच्या भवितव्याविषयीचे चित्र कमालीचे अस्पष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर तिसरी आघाडी-डावे पक्ष-बसप या सरकारविरोधी त्रयींनी एका बैठकीत एकजूट होऊन संपुआ सरकारला कसेही करून पायउतार करण्यासाठी मोर्चेबांधणी केली. एका महत्वपूर्ण घटनेत आज अजितसिंग यांचा राजद व देवेगौडा यांच्या जनता दल (से)नेही सरकारविरोधी मतदानाचा निर्णय घेतल्याने विरोधकांचे पारडे जड झाले आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाने मात्र सरकारला साथ देण्याचे ठरविले असून त्या पक्षाला एक कॅबिनेट मंत्रिपद व एक राज्य मंत्रिपद देण्याची ग्वाही कॉंग्रेसने दिली आहे.
डावे, बसप व देलगू देसम नेत्यांच्या बैठकीत संसदेत सरकारकडून मांडला जाणारा विश्वासदर्शक ठराव आणि अन्य संबंधित मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. विशेष म्हणजे, या बैठकीला जनता दल सेक्युलरचे नेते व माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचे पुत्र एच. डी. कुमारस्वामी यांनीही हजेरी लावली.
संसदेचे विशेष अधिवेशन उद्यापासून होत आहे. या विशेष अधिवेशनात अमेरिकेशी केलेल्या नागरी अणुऊर्जा सहकार्य कराराच्या मुद्यावर चर्चा होणार आहे व 22 तारखेला सरकार विश्वासदर्शक ठराव मांडणार आहे.
रालोद व जनता दलानेही दंड थोपटले
टीआरएसपाठोपाठ राष्ट्रीय लोक दल व जनता दल सेक्युलरनेही संपुआ सरकारविरुद्ध रणशिंग फुंकले आहे. आता द्विधा मनस्थितीत असलेल्या या दोन्ही पक्षांच्या या स्पष्ट निर्णयामुळे संपुआ सरकारला मोठा झटका बसला असून सरकारची होडी आणखी गोत्यात सापडलेली आहे. विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान कोणती भूमिका घेणार, याविषयीचे आजवर ठेवलेले गुपित अखेर शिबू सोरेन यांच्या नेतृत्वातील "झारखंड मुक्ती मोर्चा'ने उघड केले असून संपुआ सरकारला तारण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. झामुमोचे पाच खासदार असून शिबू सोरेन यांच्या गळ्यात पुन्हा एकदा मंत्रिपदाची माळ पडणार आहे.
विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान संपुआ सरकारविरुद्ध मतदान करण्याचा निर्णय अजितसिंग यांच्या नेतृत्वातील रालोदने व माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या नेतृत्वातील जनता दल सेक्युलरने घेतलेला आहे. रालोदचे तीन खासदार आहेत. पक्षाचे प्रमुख अजितसिंग यांनी आपल्या खासदारांशी चर्चा केल्यानंतरच हा निर्णय घेतला आहे. समाजवादी पार्टीने कॉंग्रेसला साथ दिल्यानेच रालोद सरकारच्या विरोधात गेला असल्याचे मानले जात आहे.
"रालोद विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान संपुआ सरकारविरुद्ध मतदान करेल,'अशी माहिती अजितसिंग यांनी पक्षाच्या खासदारांसोबत बैठक घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
कॉंग्रेस सध्या अमरसिंगांच्या मतानेच चालत आहे. बैठकीत मी माझ्या पक्षाच्या खासदारांशी चर्चा केली. कॉंग्रेससोबत सपा असल्याने संपुआला साथ देण्यात अर्थ नाही, असे सर्वांचे मत पडले. या बैठकीत अणुकराराच्या मुद्यावर देखील आम्ही चर्चा केली तसेच संपुआ सरकारच्या गेल्या चार वर्षांतील प्रगतीचा आढावा घेतला व यानंतरच संपुआविरुद्ध मतदान करण्याचा निर्णय घेतला,असे अजितसिंग यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, अजितसिंग यांना खूष करण्यासाठी लखनौ विमानतळाला चौधरी चरणसिंग यांचे नाव देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला होता. चौधरी चरणसिंग हे अजितसिंग यांचे वडील व देशाचे सातवे पंतप्रधान होते. संपुआचा हा खूष करणारा निर्णय अजितसिंग यांचे मन वळवू शकला नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून घडत असलेल्या वेगवान राजकीय घडामोडींमध्ये रालोदचे अजितसिंग देखील सहभागी झाले होते. डावे पक्ष, तिसरी आघाडीचे नेतेे तसेच कॉंग्रेस नेते या सर्वांशी त्यांनी चर्चा केलेली होती. अजितसिंग यांनी आज सकाळी बसपाच्या सर्वेसर्वा व उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांची देखील भेट घेतली. ही भेट अर्धा तास चालली. तेदेपा नेते चंद्राबाबू नायडू यांचीही अजितसिंग यांनी भेट घेतली.
जनता दल (से) चा निर्णय
तिसऱ्या आघाडीची बैठक आटोपल्यानंतर उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. उभय नेत्यांनी या बैठकीत सद्यस्थितीतील राजकीय घडामोडींवर चर्चा केली. बैठक आटोपून बाहेर आल्यानंतर मायावती यांच्या उपस्थितीत देवेगौडा पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले,"आम्ही संपुआ सरकारविरुद्ध मतदान करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.22 तारखेला होणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान आम्ही डाव्यांच्या साथीने उभे राहू.
जनता दल सेक्युलरचे तीन खासदार आहेत. तत्पूर्वी, पक्षाचे नेते देवेगौडा यांनी संपुआच्या मेजवानीत न जाण्याचा निर्णय घेतला होता. पक्षाचे एक अन्य नेते असलेले देवेगौडा यांचे पुत्र व कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री हे तिसऱ्या आघाडीच्या बैठकीला उपस्थित होते.
बिजू जनता दलाचा व्हीप
ओरिसामधील सत्तारूढ बिजू जनता दलाने संपुआ सरकारविरुद्ध मतदान करण्याचा निर्णय घेतला असून व्हीप देखील जारी केलेला आहे.
येत्या 22 जुलै रोजी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान संपुआ सरकारविरुद्ध मतदान करावे, यासाठी आम्ही व्हीप जारी केलेला आहे. संपुआ सरकारविरुद्ध मतदान करण्याचे स्पष्ट आदेश पक्षाने आमच्या खासदारांना दिलेले आहेत व त्यांना 21 जुलैपर्यंत दिल्लीला पोहोचण्यास सांगण्यात आलेले आहे, अशी माहिती लोकसभेतील पक्षाचे प्रमुख नेते भर्त्रुहरी महताब यांनी दिली.
"झामुमो'सरकारच्या बाजूने
आमच्या पक्षाचे पाच खासदार आहेत. पाचही खासदार विश्वासदर्शक ठरावात संपुआ सरकारच्या बाजूने मतदान करणार आहेत,अशी माहिती झारखंड मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष सोरेन यांनी संपुआ अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
संपुआ सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सोरेन यांना पुन्हा त्यांचे जुनेच कोसळा मंत्रिपद मिळेल तसेच त्यांच्या एका सहकाऱ्याला राज्यमंत्रिपद मिळेल. तथापि, कोणाला राज्यमंत्रिपद देणार, हे सांगण्यास मात्र त्यांनी नकार दिला.
विश्वासदर्शक ठरावानंतर आपल्याला मंत्रिपद मिळणार का, असे सोरेन यांना विचारले असता ते म्हणाले, शक्य झाले तर विश्वासदर्शक ठरावाआधीच मंत्रिपद मिळू शकेल. याचा अर्थ तुमच्यासाठी रालोआचे दरवाजे आता बंद झालेले आहेत, असे मानायचे का, असा प्रश्न विचारला असता सोरेन म्हणाले, अर्थात! आमची संपुआशी अंतिम चर्चा झालेली आहे.
"आगप'चा व्हीप नाही
संसदेत 22 जुलै रोजी होणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान संपुआ सरकारविरुद्ध मतदान करण्याचा निर्णय आसाम गण परिषदेने (आगप)घेतलेला आहे. मात्र, त्यांनी असा जरी निर्णय घेतला असला तरी व्हीप जारी न करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. लोकसभेत आमच्या पक्षाचे दोन खासदार आहेत. अरुण शर्मा व सर्वानंद सोनोवाल हे दोन्ही खासदार सरकारविरुद्ध मतदान करणार आहेत. मात्र, त्यांच्यासाठी व्हीप जारी केला जाणार नाही,अशी माहिती आगपचे अध्यक्ष वृंदाबन गोस्वामी यांनी दिली.
केंद्रातील संपुआ सरकार लोकविरोधी सरकार आहे. हे सरकार चालते व्हावे, असेच आम्हाला वाटते. यासाठी आम्ही तेदेपा व अन्य काही पक्ष मिळून काम करीत आहोत,'असेही गोस्वामी यांनी सांगितले.
दयानिधी मारन संपुआच्या सोबत
संसदेत विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान कोणती भूमिका घेणार, याविषयी लावल्या जात असलेल्या तर्कवितर्कांना द्रमुकचे माजी केंद्रीय मंत्री खासदार दयानिधी मारन यांनी पूर्णविराम दिलेला आहे. ""विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान आपण पक्षाच्या भूमिकेशीच बांधील राहू व संपुआ सरकारच्या बाजूनेच मतदान करू. कारण लोकसभेत मी पक्षाच्याच तिकिटावर पोहोचलेलो आहे,''अशी ग्वाही मारन यांनी दिली आहे.
""मी माझे घटनात्मक कर्तव्य पार पाडणार आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या भूमिकेला माझा पाठिंबा आहे.विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान मी त्यांच्याच बाजूने मतदान करीन,''असे मारन यांनी स्पष्ट केले.

सरकार हटविणारच - मायावती
संपुआ सरकारला सत्तेतून पायउतार करायचे, हाच आमचा एककलमी कार्यक्रम आहे,अशी घोषणा बसपाच्या सर्वेसर्वा व उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी केली. यावेळी त्यांच्यासमवेत माकपाचे महासचिव प्रकाश कारत, भाकपाचे महासचिव ए. बी. बर्धन आणि तेदेपचे नेते एन. चंद्राबाबू नायडू आदी नेते देखील उपस्थित होते.
मायावती यांच्याच सारख्या भावना कारत यांनी देखील यावेळी व्यक्त केल्या.22 जुलैनंतर केंद्रात संपुआ सरकार अस्तित्वात राहू नये, एवढीच आमची इच्छा आहे,असे कारत म्हणाले.
बसप-डावे-तिसरी आघाडी यांचे लोकसभेत एकूण 85 खासदार आहेत. या पक्षांनी विश्वासदर्शक ठराव आटोपल्यानंतर पुढील धोरण ठरविण्यासाठी 23 तारखेलाच बैठक आयोजित केली आहे.