महामार्गाजवळील जाहिरात फलक हटवा २६ ऑगस्टपर्यंत कारवाई पूर्ण करण्याचे आदेश

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी) : गोव्यातील राष्ट्रीय महामार्ग व अन्य रस्त्यांपासून ४० मीटरच्या क्षेत्रात असलेले सर्व जाहिरात फलक येत्या २६ ऑगस्टपर्यंत हटवण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार व न्या. एन.ए. ब्रिटो यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिला.
या कारवाईनंतर २६ ऑगस्टपर्यंत राज्याचे मुख्य सचिवांनी याविषयीचा संपूर्ण अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचाही आदेश देण्यात आला. त्याचप्रमाणे वाहन चालकांना अडथळा निर्माण करणारे फलकही हटवा असे, आदेशात नमूद केले आहे.
ग्राहकांपर्यंत आपल्या उत्पादन आणि सेवांची माहिती पोहोचण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी महामार्गांवर मोठे जाहिरात फलक उभारले आहेत. खंडपीठाच्या आदेशामुळे आता या फलकांवर संक्रांत आली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच राज्य सरकारने महामार्गापासून ४० मीटरवर उभारलेल्या या फलकांना परवाने दिले नसल्याचे न्यायालयात सांगितल्याने तसेच रस्त्याच्या बाजूला फलक उभारता येत नसल्याचे सिद्ध झाल्याने खंडपीठाने आज वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
कायदेशीर असलेले फलक हटवू नयेत, असा जोरदार युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. तथापि, महामार्गापासून ४० मीटरच्या क्षेत्रात फलक उभारण्यास परवानगी देण्याचा कायदाच नसल्याने कायदेशीर फलकांचा मुद्दाच न्यायालयाने फेटाळून लावला.
या फलकांमुळे वाहन चालकांना अडथळा निर्माण होतो. तसेच ते पर्यावरणालाही बाधक ठरते. सध्या या फलकांमुळे निर्माण झालेली परिस्थितीत राज्यात गंभीर होत चालल्याने ते हटवणेच योग्य असल्याचे मतप्रदर्शन मुख्य न्यायमूर्तींनी केले. या फलकांना स्थानिक पालिका आणि पंचायत परवानगी देत असल्याचे सरकार वकिलांनी न्यायालयाला सांगितल्याने महापालिका प्राधिकरण व पंचायत संचालनालयाला नोटीस पाठवून या खटल्यात प्रतिवादी करून घेण्यात आले.
या फलकांबाबत रेड इंडियन कॉंग्रेस या संस्थेने तक्रार केली होती. त्यावेळी खंडपीठाने ५ जून पर्यंत हे फलक हटवण्याचा आदेश दिला होता. तथापि, तरीसुद्धा काही फलक दिमाखात उभे असल्याने अखेर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आणि रेड इंडियन कॉंग्रेसने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गेल्या काही महिन्यांत महामार्गाच्या बाजूस बेकायदा लावलेले सुमारे दीड हजार फलक हटवण्यात आल्याची माहिती सरकारने यावेळी खंडपीठाला दिली.