अखेर सरकार तगले! "संपुआ'च्या बाजूने २७५; तर विरोधकांच्या बाजूने २५६ मते

नवी दिल्ली, दि. २२ : "नोटाळलेल्या घोडेबाजारा'चा आरोप होऊनही अखेर पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने आज लोकसभेत २७५ विरुद्ध २५६ अशा मतांनी आपले बहुमत सिद्ध केले. त्यामुळे अणुकराराच्या मुद्यावर या सरकारला आव्हान देणाऱ्या डाव्या पक्षांना प्रामुख्याने सणसणीत चपराक बसली. परिणामी हे सरकार तगणार की जाणार यापोटी निर्माण झालेल्या कमालीच्या उत्सुकतेला आता विराम मिळाला आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेशी अणुकरार करण्याचा या सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मतदानाची प्रक्रिया सुमारे तासभर सुरू होती. आरंभी जेव्हा मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक पडद्यावर मतांची संख्या दाखवण्यात आली तेव्हाच हे सरकार तगणार याची कल्पना सभागृहातील सत्ताधारी नेत्यांना आली होती. कारण तेव्हा बहुतांश खासदार डॉ. मनमोहनसिंग यांचे अभिनंदन करण्याची संधी साधताना दिसत होते. त्यावेळी सरकारच्या बाजून २५३ तर सरकारच्या विरोधात २३२ मते पडल्याचे चित्र दिसले. दोघे खासदार गैरहजर असल्याचे तेव्हा दाखवले जात होते. त्यानंतर अन्य मतांची मोजणी करण्यात आली व गेल्या चार वर्षांत प्रथमच विश्वासमत ठरावाला सामोऱ्या जाणाऱ्या या सरकारने हे आव्हान लीलया सर केले. दरम्यानच्या काळात सरकारवर खासदारांना पैशाचे आमिष दाखवल्याचे आरोप झाले. विरोधी सदस्यांनी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी त्या पाार्श्वभूमीवर त्यांचे निवेदन सुरू असतानाच केली. त्यानंतर पंतप्रधानांनी आपले निवेदन आवरते घेतले आणि सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनी विश्वासमताचा ठराव मतदानाला घेत असल्याची घोषणा केली. गेले दोन दिवस या ठरावावर चर्चा सुरू होती. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासह भाजपच्या चौघा सदस्यांना त्यांची तब्येत बरी नसल्याने खास मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची अनुमती सभापतींनी दिली होती.
पंतप्रधानांच्या घरातून सौदेबाजी
अल्पमतात आलेले संपुआ सरकार वाचविण्यासाठी कॉंगे्रस पक्षाने विशेषत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी खासदारांच्या खरेदी-विक्रीचा बाजार मांडला आहे. दुर्दैव असे की, ही सौदेबाजी पंतप्रधानांच्या घरातून सुरू आहे, असा खळबळजनक आरोप भाजपचे लोकसभेतील उपनेते विजयकुमार मल्होत्रा यांनी केला. त्यांच्या या आरोपामुळे सभागृहात प्रचंड गदारोळ उडाला.
विश्वास मत प्राप्त करण्यासाठी या सरकारने साम, दाम, दंड आणि भेद सर्वच मार्गांचा वापर केला आहे. कॉंगे्रस पक्ष सत्तेचा किती भुकेला आहे, मनमोहनसिंग यांना खुर्चीची किती लालसा आहे, हेच यावरून स्पष्ट होत आहे. या सरकारने अतिशय खालची पातळी गाठताना गंभीर गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या आणि शिक्षा भोगत असलेल्या खासदारांचीही मदत घेण्यात येत आहे. यासाठी तुरुंगातील या खासदारांना जामिनावर किंवा पॅरोलवर मुक्त करून संसदेत आणण्यात येत आहे, असे मल्होत्रा यांनी सांगितले.
हे सरकार विकासाची आकडेवारी मोठ्या अभिमानाने सांगत आहे. पण, ही आकडेवारी कशी आहे याची जाणीव आपल्या सर्वांनाच आहे. विकासाची ही आकडेवारी खरी असती तर या देशात चार वर्षांत हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या नसत्या, गरिबीचे प्रमाण वाढले नसते. या सरकारने केलेल्या पापांची यादी न संपणारी आहे. सर्वात मोठे पाप म्हणजे, केवळ सत्ता टिकविण्यासाठी या सरकारने प्रत्येक खासदाराच्या मतासाठी देऊ केलेले १०० कोटी रुपये होय, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
या सरकारने विशेषत: कॉंगे्रसने आपल्या कारकिर्दीत सीबीआयचा देखील दुरुपयोग केला, असा आरोप करताना ते म्हणाले, आधी मुलायमसिंग यांच्या विरोधात सीबीआयचा ससेमिरा लावला. त्यांना बदनाम करण्यासाठी त्यांनी एकही संधी गमावली नाही. कॉंगे्रस आणि सपाच्या नेत्यांनी एकमेकांवर केलेले अतिशय घाणेरडे आरोप आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे. पण, डाव्यांनी पाठिंबा काढल्यानंतर अल्पमतातील सरकार वाचविण्यासाठी याच कॉंगे्रसने सपाला मित्र बनविले आणि मायावती यांच्याविरोधात सीबीआयला मोकळे सोडले. आता सीबीआय मायावती यांना त्रास देत आहे.
ज्या सर्वसामान्यांच्या मतांवर हे सरकार सत्तेवर आले त्या सामान्यांवरही या सरकारने आघात केला. महागाई कमी करण्याचे आश्वासन गेल्या चार महिन्यांपासून सरकारतर्फे देण्यात येत आहे. पण, प्रत्यक्षात या दिशेने कुठलेही पाऊल उचलण्यात आले नाही. आजच्या पिढीच्या जीवावर उठत या सरकारने अणुऊर्जा सहकार्य कराराचा ध्यास घेतला आहे. देशातील ऊर्जेचे भवितव्य या करारामुळे सुरक्षित राहील, असा युक्तिवाद निर्लज्जपणे करण्यात येत आहे. म्हणजेच, आजच्या पिढीला महागाई आणि दहशतवादाच्या आगीत झोकून उद्याच्या पिढीचे भवितव्य सुरक्षित करण्याचे या सरकारचे धोरण आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
देशातील महागाईचा दर १२ टक्क्यांच्या घरात गेला आहे. चार महिन्यांपूर्वी जेव्हा महागाई वाढण्यास सुरुवात झाली तेव्हा कॉंगे्रस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी डॉ. मनमोहनसिंग आणि पी. चिदम्बरम यांना पत्र लिहून महागाई तात्काळ रोखण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर पेट्रोलियम पदार्थांबाबतही सोनियांनी अशाच प्रकारचे पत्र लिहून, दरवाढ करू नका, अशी सूचना केली होती. असे असतानाही सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅस महाग केला, याकडे लक्ष वेधताना, "हे सर्व राजकीय नाटक नाही तर आणखी काय आहे,' असा सवाल त्यांनी केला. देशातील महागाईसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या किमतींचे कारण सांगण्यात येत आहे. हे जर खरे असेल तर जपान, कॅनडा, जर्मनी यासारख्या तेलाचे उत्पन्न न करणाऱ्या देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या दरवाढीचा परिणाम का झाला नाही, या देशांमधील महागाईचा दर आजही एक ते तीन टक्केच का आहे, आपल्या देशात हा दर इतका जास्त का आहे, यासह विविध प्रश्नांचा भडिमार त्यांनी केला.
ओघानेच अमरनाथ देवस्थानासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या आणि नंतर रद्द करण्यात आलेल्या जमिनीचा मुद्दा उपस्थित करून ते म्हणाले, या देशातील शंभर कोटी हिंदूंना शंभर एकर जमीन देण्यास इतका विरोध कशासाठी होत आहे. काश्मिरात राहणारे लोक "पाकिस्तान जिंदाबाद' अशी नारेबाजी करतात, हे आपल्याला चालते. पण, या देशातील हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या अमरनाथ देवस्थानला १०० एकर जमीन दिलेली मान्य होत नाही.
हाईड ऍक्टचा संबंध नाही : चिदंबरम
अमेरिकेसोबतच्या अणुऊजि सहकार्य कराराचे जोरदार समर्थन करताना अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम आज डाव्या पक्षांवर चांगलेच बरसले. अणुकरार पूर्णपणे देशाच्या विकासासाठी अनुकूल असताना देखील देशविकास मान्य नसल्यानेच डाव्यांनी संपुआ सरकारचा पाठिंबा काढला, असा आरोप करताना अर्थमंत्री म्हणाले, ज्या हाईड ऍक्टला डाव्यांनी विरोध केला त्याचा आपल्या देशाशी कुठलाही संबंध नाही. हा हाईड ऍक्ट अमेरिकेतील अंतर्गत कायदा आहे. भारताच्या सुरक्षेवर त्याचा कुठलाही परिणाम होणार नाही.
खरे तर या कराराच्या माध्यमातून आपण चीन आणि अन्य शक्तिशाली देशांशी मुकाबला करू शकतो. पण, काही पक्षांना भारताने चीनशी स्पर्धा केलेली मान्य नाही आणि म्हणूनच ते या कराराला विरोध करीत आहेत, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगताच डाव्या पक्षांच्या सदस्यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. यामुळे सभागृहात काही काळ गोंधळाचे वातावरण होते.
अणुकराचाचा मुद्दा पुढे रेटताना ते म्हणाले, हा करार पूर्णपणे पारदर्शक आहे. या कराराचे सर्वच दस्तऐवज उपलब्ध आहेत. भारताला महाशक्ती बनविण्याच्या इच्छेनेच हा करार करण्यात आलेला आहे. १९७४ च्या पहिल्या अणुचाचणीनंतर भारत संपूर्ण जगात एकाकी पडला होता. यानंतर रालोआ सरकारच्या काळात पुन्हा अणुचाचण्या करण्यात आल्या होत्या. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने भारतावर अतिशय अडक निर्बंध लादले होते. यातून देशाला बाहेर काढण्यासाठीच हा करार करणे आवश्यक होते.
तत्पूर्वी, मनमोहनसिंग सरकारच्या साडेचार वर्षांतील कार्यकाळाचा पाढा वाचताना ते म्हणाले, मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारच्या कार्यकाळात विकासाचा दर सातत्याने ८ ते ९ टक्क्यांच्या घरात कायम राखण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सरकारसाठी एक काळा डागच आहे, असे कबूल करताना अर्थमंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी या सरकारने जी पावले उचललेली आहेत ती आजवर कोणत्याही सरकारने उचललेली नाहीत. शेतकऱ्यांचे ७१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज या सरकारने माफ केले. यामुळे कृषी क्षेत्राचा विकास दर चार टक्क्यांच्या वर गेला आहे. याशिवाय, आम आदमी विमा योजना आणि आरोग्य विमा योजना लागू करून सरकारने सर्वसामान्यांचे हितच साधले आहे.
----------------------------------------------------------------------------
वाजपेयींची स्तुती!
युवा खासदार राहुल गांधी यांचे भाषण उधळून लावण्याचा प्रयत्न बसप आणि अन्य काही विरोधी पक्षांनी केला. पण, तरीही आज सर्वाधिक नम्रपणे भाषण करणारे ते युवा खासदार ठरले. मी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नेता म्हणून बोलत नसल्याचे त्यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले आणि आपल्या भाषणातही हा निष्पक्षपणा अखेरपर्यंत पाळला. त्यांनी देशातील उर्जेची गरज पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ओळखल्याचे सांगतानाच माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही ही समस्या ओळखली होती, असा गौरवपूर्ण उल्लेख केला.
-----------------------------------------------------------------------------