वन व खाण खात्याची भ्रष्ट 'युती'

गोव्याची माती चोरणाऱ्यांना क्षमा नाही; पर्रीकर कडाडले
पणजी, दि.४ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत खनिज निर्यातीचा हिशेब करताना एक कोटी रुपये दंड वसूल केल्याची शेखी मिरवतात, पण इकडे राज्यातून गेल्या वर्षी तब्बल दीड हजार कोटी रुपयांचे खनिज बेकायदा निर्यात करण्यात आले त्याचे काय? वनमंत्र्यांनी गेल्या तीन वर्षांत १ लाख २० हजार झाडांची कत्तल केली व एकाच व्यक्तीला ५६.९९ हेक्टर वनक्षेत्र बहाल करून खाण उद्योगावर मेहरनजर केली. राज्याचे वन खाते पूर्णतः खाण खात्याच्या खिशातच गेलेल्यात जमा आहे. गोव्याचे काही राजकारणी या खाण व्यवसायात नखशिखांत बुडाले आहेत हे जरी खरे असले तरी गोव्याची माती चोरणाऱ्यांना इथे अजिबात क्षमा नाही, हे त्यांनी जाणून घ्यावे, असा कडक इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला.
आज विधानसभेत कृषी, पर्यावरण, वन आदी महत्त्वाच्या खात्यांवरील चर्चेत सहभागी झालेल्या पर्रीकर यांनी अर्धा तास केलेल्या भाषणात सरकारची चिरफाड करून गोमंतकीयांसमोरील भीषण भवितव्याची प्रचिती दर्शवली. अत्यंत अभ्यासपूर्णरित्या सरकारी गैरव्यवहारांवर बोट ठेवून त्याचे गंभीर परिणाम गोव्याच्या समाजजीवनावर कसे पडतील, याचे दारुण चित्रच त्यांनी आपल्या भाषणातून सभागृहासमोर रेखाटले. आपल्या भाषणाची सुरुवात करतानाच त्यांनी समस्त गोमंतकीयांच्या आवडत्या विषयाला हात घातला. गोव्यात पहिल्यांदाच १९७२ साली जनता रस्त्यावर उतरली व ती सुद्धा माशांसाठी. गेल्या पाच वर्षांपूर्वी १.६० लाख टन मत्स्य उत्पादन घटून आता ८४ हजार टनांवर पोहोचले आहे. एकूण मासळी उत्पादनापैकी २७ टक्के मासळी निर्यात होते. गोमंतकीयांना मिळणाऱ्या मासळीत ४१ टक्के घसरण झाली आहे व त्यामुळे गोंयकार माशांनाही मोताद होण्याची वेळ आली आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ही स्वायत्त संस्था व त्यामुळे पर्यावरण मंत्र्यांचे आदेश त्यांनी मानायलाच हवेच, असे बंधन नाही. इथे किनारी नियंत्रण विभाग प्राधिकरणाच्या बोगस प्रमाणपत्रांचा वापर करून बांधकामे करण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा गौप्यस्फोटही पर्रीकर यांनी केला. किनारी भागांतील सामान्य लोकांच्या घरांना संरक्षण देणार अशी घोषणा झाली परंतु आत्तापर्यंत २४७ घरे पाडण्यात आली व ही कारवाई अजूनही सुरू आहे. खाणीचे सर्व भूखंड नोंदणी करणार अशी घोषणा केलेल्या पर्यावरण खात्याने फक्त दोनच भूखंड नोंद केले आहेत, असेही पर्रीकर म्हणाले. तिळारी धरण प्रकल्पाचा खर्च १०५० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. हा प्रकल्प सुरू करताना १४,५०० हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्याचा बेत होता पण आता प्रत्यक्ष हा प्रकल्प पूर्णत्वास येत असताना त्यातील किती जमीन शिल्लक आहे, याची नांेंद खात्याकडे नाही. इकडे बार्देश तालुक्यातील साळगाव, पर्रा, कळंगुट आदी भागांतील लोकांना शेतीसाठी तिळारी पाण्याची सोय करण्यासाठी पाइपलाइनवर २२ कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. या प्रकल्पावर कोणताही विचार न करता खर्च केला जात असून त्याबाबतचे कोणतेच नियोजन सरकारकडे नाही, असा ठपकाही त्यांनी ठेवला.
मोपा विमानतळ, क्रीडानगरी आदी नियोजित प्रकल्पांमुळे पेडण्यातील भूखंडांचे भाव वाढले आहेत. शेती करण्याचे सोडून या भूखंडांची विक्री करण्याची मानसिकता येथील लोकांमध्ये रुजू लागली आहे. एकीकडे अन्नधान्य कुजत असताना ते मात्र सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. केंद्र सरकारने गोव्याचा अन्नधान्याचा कोटा कमी केला त्यावेळी पंजाबात ४५ हजार टन तांदूळ कुजला होता, अशी माहितीही पर्रीकर यांनी दिली. हे धान्य राज्यांना मिळत नव्हते याचे कारण म्हणजे त्या काळात रेल्वेमार्गे जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीवर बंदी घालून खनिज वाहतुकीसाठी हा मार्ग खुला करण्यात आला होता. सामान्य लोकांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी सरकारने योजना आखली पण या योजनेद्वारे फलोत्पादन महामंडळाने ८६ लाख रुपयांचा नफा कमावला, यावरूनच या योजनेमागचा फोलपणा उघड होतो, असा टोलाही यावेळी त्यांनी हाणला. एकीकडे कृषी उत्पादन खालावत चालले आहे पण शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देण्याचे सोडून कृषी मेळावे घेण्याचा सपाटा चालवला आहे. २००८-०९ या वर्षी २७० मेळावे घेण्यात आले व त्यावर २.८५ लाख रुपये खर्च झाले.२००९-१० या वर्षी १५६ मेळावे पण खर्च मात्र १४ लाख ५९ हजार रुपये. या कृषी मेळाव्यांचा प्रत्यक्ष कृषी उत्पादनासाठी उपयोग मात्र शून्य. यंदा कृषी खात्यासाठी ६४ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केल्याचे सरकार सांगत असले तरी यांपैकी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांसाठी केवळ ९ कोटी रुपये मिळणार आहेत, असे सांगून आकड्यांचा फोलपणाही त्यांनी उघड केला.
आपल्या भाषणाच्या शेवटी वन खात्यावर बोलताना त्यांनी वनमंत्री हे खाण खाते व खाण मालकांच्या मर्जीनुसार वागत असल्याचा घणाघाती आरोप केला. बेकायदा खाणींची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष समितीने ८२ प्रकरणे नोंद केली. त्यात ११ प्रकरणी थेट वन कायद्यांचाच भंग झाला आहे तर उर्वरित ८ प्रकरणे केंद्रीय मंत्रालयाअंतर्गत येतात. पण यांपैकी एकाही प्रकरणी कारवाई करण्यास खात्याला यश आले नाही. आपण इफ्फीनिमित्त पणजीतील रस्त्यालगतची काही जुनाट झाडे कापण्याचे आदेश जारी करताच वृक्षप्रेमींनी "चिपको' आंदोलन सुरू केले. विद्यमान वनमंत्र्यांनी गेल्या तीन वर्षांत एक लाख वीस हजार झाडांची कत्तल केली व तीसुद्धा खाण व्यवसायासाठी.
वनखात्याकडून बेकायदा खाण व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी यावेळी केली. एकीकडे वनधोरण तयार करण्यापूर्वी वनक्षेत्राची आणखी जमीन रूपांतर करण्यास देणार नाही, अशी घोषणा करतात व दुसऱ्याच दिवशी वनधोरणाचा मसुदा सभागृहाच्या पटलावर ठेवून पुन्हा वनक्षेत्राचे रूपांतर करण्यास मोकळे होतात. ही जनतेची निव्वळ फजितीच असल्याचे सांगून गोव्याची माती चोरणाऱ्यांना इथे कधीच क्षमा नाही, असे सुतोवाच शेवटी पर्रीकर यांनी केले.