म्हादईप्रश्र्नी गोवा सरकारची भूमिका संशयास्पद : केरकर

पणजी, दि. ४ : कर्नाटक सरकारने कळसा-भंडुरा कालव्याचे काम सुरू करून ७.५६ टीएमसी फूट म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी प्रयत्न आरंभलेले आहेत, ते रोखण्याबाबत गोवा सरकारची भूमिका संशयास्पद असल्याचे मत म्हादई बचाव अभियानचे सरचिटणीस राजेंद्र केरकर यांनी प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.
कळसा-भंडुराप्रश्र्नी गोवा सरकारने कर्नाटक सरकारच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका २६ जुलै २०१० रोजी सुनावणीस आली. दोन्ही सरकारांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधकांमार्फत ही कागदपत्रे ग्राह्य धरण्याबाबत निर्णय घेतल्यानंतर न्यायालय आपला पुढील आदेश देणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. केंद्र सरकारने आजतागायत म्हादईसंदर्भात आपल्या न्यायालयातील प्रतिनिधीला सूचना दिलेल्या नाहीत. केंद्र सरकारकडून या सूचना प्राप्त झाल्यानंतर सहा आठवड्यानंतर ही याचिका न्यायालयाच्या यादीत समाविष्ट केली जाणार असल्याचे जे सांगितलेले आहे त्यावरून गोवा सरकारला म्हादईच्या प्रश्र्नाचे किती गांभीर्य लागून राहिलेले आहे ते स्पष्ट होत आहे असा आरोप श्री. केरकर यांनी केला आहे.
गेल्यावेळी २००८ मध्ये ही याचिका सुनावणीला आली होती त्यावेळी न्यायालयाने गोवा सरकारकडून सात मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण मागितले होते मात्र, आजतागायत त्यावर न्यायालयात चर्चा झालेली नाही. यावरून गोवा सरकारच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त करायला जागा शिल्लक राहते, असेही त्यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री वीरप्पा मोईलींमार्फत म्हादईचा तिढा सोडवण्यासाठी घोषणा केली जात असताना लवादाबाबत त्रिसदस्यीय न्यायाधीशांची नियुक्ती झाल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, पुढील सोपस्कार कुर्मगतीने केले जात असल्याने केंद्र सरकारच्या या कार्यपद्धतीवरही संशय व्यक्त करण्यास वाव मिळतो.
कर्नाटक सरकारने म्हादईप्रश्र्नी आपली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडली जावी म्हणून बारा निष्णात वकिलांची फौजच वरिष्ठ वकिलांच्या मार्गदर्शनाखाली नियुक्त केलेली आहे. या उलट गोवा सरकारची भूमिका मांडताना बऱ्याचदा वकील गैरहजर राहत असल्याची प्रकरणे उद्भवलेली आहे. या साऱ्या प्रकरणावरून म्हादईप्रश्र्नी गोवा सरकार गोव्यातील जनतेच्या भावनेशी तर खेळ मांडत नाही ना? हा प्रश्र्न प्रकर्षाने समोर येत असल्याचे केरकर यांनी म्हटले आहे.
म्हादई प्रश्र्नासंदर्भात गोवा सरकारच्या गलथानपणाचाच गैरफायदा यापूर्वी कर्नाटक सरकारने उचललेला असून, हे प्रकरण असेच निष्काळजीपणे हाताळण्यात आले तर त्यामुळे गोव्याला मोठ्या प्रमाणात नुकसान सोसावे लागणार असल्याचे केरकर शेवटी म्हटले आहे.