"सायबरएज' रद्द केल्याने बहुजन समाजाचे नुकसान

पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)- "सायबरएज'सारखी योजना रद्द करून विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारने बहुजन समाजाचे जबर नुकसान केले आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केली. समाजाच्या तळागाळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत माहिती तंत्रज्ञानाचा मंत्र पोहोचावा या दृष्टीने ही अनोखी योजना भाजप सरकारने तयार केली होती. आता ही योजना रद्द करून उच्च माध्यमिक विद्यालयात संगणक विभाग सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सकाळी कॉलेजला येणारे विद्यार्थी संध्याकाळी उपाशी पोटी राहून संगणकाचे शिक्षण घेतील, हा विचारच मुळी चुकीचा असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले.
आज शिक्षण खात्यावरील कपात सूचनांवर बोलताना पर्रीकर यांनी शिक्षण खात्याकडे पाहण्याच्या सरकारच्या एकंदरीत दृष्टिकोनावरच ठपका ठेवला. शिक्षणासंबंधी सरकार दिशाहीन बनले आहे. अर्थसंकल्पात शिक्षण खात्यासाठी मोठी आर्थिक तजवीज केल्याचे सरकारकडून ठासून सांगितले जाते, पण हे आकडे फोल आहेत. गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत शिक्षणासाठी केलेल्या तजविजीचा आकडा घसरत चालला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने ६०१ कोटी रुपयांची तरतूद या खात्यासाठी केली आहे, पण त्यातील ५३५ कोटी हे निव्वळ वेतनावर खर्च होणार आहेत व प्रत्यक्ष शिक्षण खात्याच्या विकासासाठी मात्र ६७ कोटी रुपयेच शिल्लक राहतात. फर्मागुडी येथे "एनआयटी' संस्थेसाठी १२ लाख चौरसमीटर भूखंड देताना किमान पन्नास टक्के जागा गोव्यातील विद्यार्थ्यांना मिळतील, याचीही काळजी घेण्यात आलेली नाही. शिरोडा येथील रायेश्वर तंत्रज्ञान संस्थेतील एक शिक्षक विद्यार्थ्यांना जाणीवपूर्वक नापास करतो, याची माहिती खात्याला देऊनही काहीही उपयोग झालेला नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत फक्त ४९ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत व त्यांपैकी ३६ कोटी रुपयेच खर्च करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या या योजनेत अनेक भ्रष्टाचाराचे पैलू असल्याचा टोलाही यावेळी त्यांनी हाणला. राज्यात विविध खासगी शिक्षण संस्थांकडून शिक्षणाचा व्यापार सुरू असल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. सरकारी शाळांबाबत सरकारचे धोरण पाहिल्यास या शाळा बंद करण्याचाच सरकारचा कट आहे की काय, असा संशय येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्यातील सरकारी शाळांचा प्रामुख्याने विचार करण्याचे सोडून इतर शाळांना बालरथ योजनेअंतर्गत बसगाड्यांची सोय केली, यावरून सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांनी काय बोध घ्यावा, असा सवालही पर्रीकर यांनी केला. सरकारी शाळांतील साधनसुविधांची दैना झाली आहे. २५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असावा, असा नियम खासगी संस्थांना जर लागू आहे तर विविध सरकारी शाळांत पूरक विद्यार्थी असूनही एकच शिक्षक कसा काय, असा सवालही पर्रीकर यांनी यावेळी केला. प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच हवे, असा उल्लेख करून केवळ कुठल्या तरी देशात लहान मुले फाडफाड इंग्रजी बोलतात म्हणून त्याचा संदर्भ गोव्याच्या बाबतीत लावणे हे पूर्णपणे चुकीचे ठरेल, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.