पीर्ण नादोडा खाणीवरील स्थगिती अखेर उठविली

"भेटवस्तूंना अधिकारी जागले'
नागरिक कृती समितीचा जळजळीत आरोप

पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी) - केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने पीर्ण- नादोडा येथील स्थगित ठेवलेल्या एका खाण कंपनीच्या नियोजित खाणी प्रकल्पासंबंधी सार्वजनिक सुनावणीसाठी आलेल्या मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ शिफारस समितीने या खाणीवरील स्थगिती उठवण्यास हिरवा कंदील दर्शवला आहे. या नियोजित खाण प्रकल्पाला कडाडून विरोध करूनही सदर समितीकडून खाण कंपनीची तळी उचलली जाणे, हा पीर्ण- नादोडावासीयांचा घोर अपमान आहे. या प्रकरणी घेतलेली सार्वजनिक सुनावणी निव्वळ लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचा प्रकार ठरल्याचा गंभीर आरोप पीर्ण- नादोडा नागरिक कृती समितीने केला आहे.
गोव्यात सुनावणीसाठी आलेल्या या अधिकाऱ्यांना सदर कंपनीकडूनकिंमती भेटवस्तू दिल्याचा आरोप यापूर्वीच समितीने केला होता. खाण कंपनीच्या बाजूने समितीकडून दिलेला अहवाल हा खाल्ल्या मिठाला जागण्याचाच प्रकार आहे, असा आरोप समितीचे अध्यक्ष योगानंद गावस यांनी केला आहे. जनतेची कदर जर या सरकारला नसेल तर अखेर आपल्या भूमीच्या रक्षणासाठी लोकांना कायदा हातात घेणे भाग पडेल व त्यामुळे पुढील परिणामांना सरकारच जबाबदार असेल, असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला.
बार्देश तालुक्यातील पीर्ण- नादोडा येथील नियोजित खाणीचा पर्यावरण परवाना स्थगित ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाचे संचालक डॉ. एस. के. आगरवाल यांनी १० मे २०१० रोजी घेतला होता. या स्थगिती आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातर्फे तज्ज्ञ शिफारस समिती प्रत्यक्ष या जागेची पाहणी करण्यासाठी गोव्यात दाखल झाली होती. यानिमित्ताने २२ जून रोजी सार्वजनिक सुनावणीचेही आयोजन केले होते. तज्ज्ञ सल्लागार समितीत डॉ. टी. के. जोशी, डॉ. डी. के. मिश्रा, डॉ. राजेश श्रीवास्तव व डॉ. एल. अजयकुमार यांचा समावेश होता. या पथकाचे नेतृत्व केंद्रीय मंत्रालयाचे उपसंचालक ओमप्रकाश यांनी केले होते. २१ जून रोजी हे पथक गोव्यात दाखल झाले होते व २२ रोजी त्यांनी पीर्ण- नादोडा येथे भेट देऊन प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केली व तिथे सार्वजनिक सुनावणीही घेतली होती. या सुनावणीवेळी पीर्ण- नादोडावासीयांनी या नियोजित खाण प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला होता. सदर प्रकल्पास पाठिंबा देणारे एकूण ५३ प्रस्ताव मंत्रालयाकडे आहेत, असा दावा संबंधित कंपनीतर्फे करण्यात आला होता, पण हा दावा करणारी एकही व्यक्ती या सुनावणीस उपस्थित नव्हती. ही सुनावणी झाल्यानंतर २३ रोजी या पथकाचे वास्तव्य राजधानीतील एका हॉटेलात होते. या दिवशी सदर खाण कंपनीतर्फे या पथकातील सर्व सदस्यांसाठी किंमती भेटवस्तू देण्यात आल्याची खळबळजनक माहिती समितीने उघड केली होती. या भेट वस्तूंवर "सांची' असे नाव लिहिण्यात आले होते. यासंबंधी अधिक माहिती मिळाली असता "सांची' ही सोने व चांदीच्या भेट वस्तू विकणारी कंपनी असल्याची माहितीही समोर आली होती.
दरम्यान, याबाबत मंत्रालयाचे उपसंचालक ओमप्रकाश यांच्याशी काही पत्रकारांनी संपर्क साधला असता "आम्ही भेट वस्तू घेतल्या की नाही हे विचारणारे तुम्ही कोण, जे काही असेल ते आम्ही न्यायालय किंवा मंत्रालयाला कळवू' असे म्हणून त्यांनी रागारागाने फोन ठेवला होता.
तज्ज्ञ शिफारस समितीची निरीक्षणे
पीर्ण- नादोडा येथे नियोजित खाण प्रकल्पाच्या ठिकाणी भेट दिलेल्या तज्ज्ञ शिफारस समितीने या प्रकल्पाच्या सीमांच्या आखणीबाबत स्थानिकांत असलेली संदिग्धता गंभीर नसल्याची शिफारस मंत्रालयाकडे केली आहे. याठिकाणी खाण प्रकल्पामुळे जैविक व आरोग्य हानीची शक्यताही समितीने फेटाळून लावली आहे. पीर्ण-नादोडा नागरिक कृती समितीने मंत्रालयाला सादर केलेल्या याचिकेतील सर्व मुद्दे समितीने खोडून टाकले आहेत. या जागेची आखणी स्पष्ट आहे. या नियोजित जागेत सुमारे ४ ते ५ किलोमीटरपर्यंत शाळा किंवा राहती घरे नाहीत व त्यामुळे वाहतुकीचा मार्ग मोकळा असल्याचेही त्यांनी आपल्या पाहणीत म्हटले आहे. या खाणीमुळे आमठाणे धरणावर परिणाम होणार नाही; तसेच शापोरा नदीच्या प्रदूषणाबाबत उपस्थित केलेले मुद्देही निरर्थक आहेत. काही ठरावीक उपाय योजले तर त्यावर मात करता येणे शक्य आहे, असेही समितीने म्हटले आहे.
धूळ प्रदूषणाबाबत समितीने या संपूर्ण परिसरातील लोकांचे सर्वेक्षण करून श्वासोेच्छवासाचा त्रास होणाऱ्या लोकांची माहिती मिळवता येईल, असेही म्हटले आहे. या सर्व गोष्टींबाबतचा कृती आराखडा कंपनीतर्फे तयार करून स्थानिक लोकांच्या मनातील संशय दूर केल्यास ही स्थगिती उठवण्यात काहीही गैर नाही, असा साळसूद सल्ला समितीने दिला आहे.