स्थानिक शेतकऱ्यांची भाजी विकत घ्या

विरोधकांची सरकारकडे जोरदार मागणी

पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) - सरकारच्या दर नियंत्रण योजनेखाली स्थानिक पातळीवर तयार होणारी भाजी विकत घेतली जात नसल्याबद्दल आज विरोधकांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. बाहेरगावी जाऊन रेट फिक्सिंग करण्यासाठी स्थानिक भाजीकडे दुर्लक्ष करून इथल्या शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला एका तारांकित प्रश्नाद्वारे या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावर या योजनेखाली विकत घेण्यासाठी त्या प्रमाणात स्थानिक पातळीवर भाजी तयारच होत नाही अशी भूमिका नागरीपुरवठा मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी घेतली. मात्र त्यांच्या या उत्तराला तीव्र आक्षेप घेत विरोधी सदस्यांतर्फे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, दयानंद मांद्रेकर, प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी मंत्री सभागृहात चुकीची माहिती देत असल्याचे सांगितले.
गोव्यात भेंडी, तांबडी भाजी, वाल व इतर अनेक प्रकारची भाजी मुबलक प्रमाणात तयार होते. अनेक गोवेकर ती विकत घेतात. स्वतः मीही भाजी काल विकत घेतली आहे. असे असताना गोव्यात पुरेशा प्रमाणात भाजी तयार होत नसल्याचे मंत्री कशाच्या आधारे सांगतात, असा खडा सवाल पर्रीकर यांनी केला. तुमचे लोक बेळगावात जाऊन "रेट फिक्स' करतात. किती दराने ही भाजी विकत घेतली जाते देवालाच माहीत. मात्र गोमंतकीय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी येथे निर्माण होणारी किमान २० टक्के तरी भाजी सरकारने विकत घ्यायला हवी, असा आग्रह पर्रीकर यांनी धरला.
पर्रीकरांनी उपस्थित केलेला विषय बरोबर आहे असे सांगत या साठी एक समिती स्थापन करूया. विरोधी पक्षनेत्यांनाही समितीवर घेऊया वगैरे सांगण्याचा प्रयत्न मंत्री जुझे यांनी केला. त्यावर मला नको. तुमच्या पापात मला सहभागी व्हायचे नाही, असा टोमणा पर्रीकरांनी मारला आणि सभागृहात हास्याचे फवारे उडाले.
पार्सेकर म्हणाले, तेरे, ताळकिळो यासारखी चांगली भाजी या दिवसात पिकते. त्यावर तुम्ही माझ्या शेतावर या व पाहिजे तेवढी भाजी घेऊन जा, असा सल्ला सभापतींनी त्यांना दिला. त्यामुळेही सभागृहात अनेकांना हसू आवरले नाही. मांद्रेकर यांनी विषयाचे गांभीर्य स्पष्ट करताना, माझा एक नातेवाईक कृषी खात्यात होता. त्याने नोकरी सोडली आणि तो भाजीचे उत्पादन काढू लागला, परंतु आता तो रडतो आहे, असे सांगितले. सरकार स्थानिक शेतकऱ्यांची भाजी कधी विकत घेणार, असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. तथापि, मंत्र्यांना त्यावर कोणतेही ठोस उत्तर देता आले नाही.