बेकायदा कॅसिनो त्वरित खोल समुद्रामध्ये पाठवा

मंत्रिमंडळ निर्णयाची झटपट कार्यवाही करा
विरोधकांकडून सरकारवर "फिक्सिंग'चा आरोप

पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) - राज्याच्या ऍडव्होकेट जनरलची "फिक्सिंग जनरल' अशी संभावना करत हे महाशय सरकारला विविध विषयांत चुकीचा सल्ला देऊन अनेक भानगडी करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केला. मांडवी नदीतील कॅसिनो खोल समुद्रात हाकलून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्यानंतर हे महाशय "न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत आम्ही तसे काही करणार नाही', असे न्यायालयात सरकारची बाजू मांडताना सांगतात. मात्र कारवाई न करण्याची ही मुदत दोन आठवड्यात संपल्यानंतर कॅसिनो हटवण्याचा सल्ला ते सरकारला देत नाहीत, यावरून त्यांची कार्यपद्धती लक्षात येते असेही श्री. पर्रीकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान, कॅसिनोच्या विषयावर सरकार सविस्तर अभ्यास करून ठोस निर्णय घेईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिले. त्यावर, आश्वासन नको कारवाई हवी, असा आग्रह पर्रीकर यांनी धरला.
स्वतः पर्रीकर यांनी कॅसिनोसंदर्भात विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नावर दयानंद नार्वेकर, श्रीमती व्हिक्टोरिया फर्नांडिस आदींनी पर्यटन खात्याचा नव्याने ताबा घेतलेल्या नीळकंठ हळर्णकर यांच्यावर एकामागोमाग एक संतप्त सवालांचा भडिमारच केला. बिचारे हळर्णकर, त्यांनी या खात्याचा ताबा घेऊन काही दिवसच झाले असताना सदस्यांच्या कॅसिनोविषयक भडिमाराने ते चांगलेच गांगरले. त्याचबरोबर ही भानगड तुमची नाही, ज्याने केली तो सभागृहात येत नाही असेही पर्रीकरांनी हळर्णकर यांना उद्देशून सांगितले. मांडवीत विनापरवाना व्यवसाय करणारे कॅसिनो खोल समुद्रात हाकलून लावण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ फेब्रुवारी २००९ च्या बैठकीत झाला होते. त्यानंतर काही कॅसिनो मालक उच्च न्यायालयात गेले होते. खरेतर न्यायालयाने सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती वगैरे दिलीच नव्हती. तथापि, ऍडव्होकेट जनरलनी स्वतःहूनच न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत कारवाई न करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले. न्यायालयाने या विषयावर केवळ दोन आठवड्यांचा संबंधितांना अवधी दिला होता. अर्थात, त्यानंतर कॅसिनोविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी सरकारला कोणीच रोखले नव्हते. ही मुदत साधारणतः मार्च २००९ च्या मध्याला संपली. त्यानंतर आजपर्यंत जवळपास दीड वर्ष मांडवीतील सर्व कॅसिनो बेकायदा व्यवसाय करीत आहेत. त्यांच्याकडे कसलेच परवाने नाहीत हे स्पष्टच आहे. तथापि, उद्या या बोटींना एखादा अपघात झाला
किंवा दुर्घटना घडली तर त्यास जबाबदार कोण हेही स्पष्ट नाही. अशावेळी एजींनी सरकारला योग्य तो सल्ला देऊन कॅसिनो मांडवीतून हटवायला हवे होते; परंतु आपले खरे काम न करता बाकीच्या भानगडीच ते करत असल्याचा आरोप श्री. पर्रीकर यांनी केला.
विशेष म्हणजे विरोधक किंवा इतरांनी उपस्थित केलेल्या एकाही प्रश्नाला पर्यटनमंत्र्यांकडून समाधानकारक उत्तर मिळू शकले नाही. "आम्ही कारवाई करू,' असेच ते सांगत राहिले. परिणामी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचीही चांगलीच गोची झाली.
हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी, कॅसिनोच्या विषयावर तोंडसुख घेताना आता "स्टे' नाही, आधीही तो नव्हता. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार सर्व बेकायदा कॅसिनो मांडवी नदीतून हटवा अशी मागणी केली. मांडवी नदी व्यापून व्यवसाय करणाऱ्या कॅसिनो बोटींमुळे सगळ्यांचीही अडचण होत असून सामान्य माणूस या अडचणींमुळे जेरीस आल्याचे नार्वेकर यांनी सांगितले.
कॅसिनोची ही भानगडी सरकारी आहे. सरकार तसेच "एजीं'कडून लोकांची याविषयावर उघडपणे दिशाभूल सुरू आहे. न्यायालयाची स्थगिती असल्यामुळे बेकायदा कॅसिनोंवर कारवाई करता येत नाही, असे चित्र सरकार तयार करत आहे. प्रत्यक्षात स्थगिती नाहीच किंबहुना सरकारला कारवाई करण्यापासून कोणीच अडवलेले नाही. मग विलंब का, तात्काळ कारवाई करा, कॅसिनो नदीतून हाकला, असे पर्रीकर यांनी निक्षून सांगितले. चर्चेदाखल त्यांनी न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती नेल्सन ब्रिटो यांचा संबंधित निवाडाही वाचून दाखवला. भानगडी हे लोक करतात (सरकार) आणि लोक मला विचारतात कॅसिनोविरुद्ध आवाज का काढत नाही म्हणून? अशा वेळी यांचे पाप मी उगाच कशाला माझ्या डोक्यावर घेऊ. मांडवीतील सर्व कॅसिनो बेकायदा आहेत आणि त्यांना तेथून हाकलून द्यावेच लागेल, असेही पर्रीकर यांनी ठासून सांगितले.
नार्वेकर यांनी याच निवाड्यात न्यायालयाने गास्पार डायस ते मांडवी पूल यादरम्यान नदीत एकाही कॅसिनोला परवानगी देऊन नये असा आदेश दिलेला परिच्छेदही यावेळी वाचून दाखवला.
शेवटी आता ४ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या कॅसिनो संबंधीच्या एका सुनावणीच्या वेळी सरकार योग्य तो निर्णय घेऊन कारवाई करेल असे आश्वासन देऊन पर्यटनमंत्र्यांनी या भडिमारातून स्वतःची सुटका करून घेतली.
दरम्यान, हॉटेल "लीला'ने आपला कॅसिनो विकला असून या कॅसिनोकडून जेटीच्या होणाऱ्या वापराच्या बदली ६० लाख रुपये सरकारला येणे आहे. ते पैसे कोण देणार, असा सवाल करून पर्रीकरांनी पर्यटनमंत्र्यांना भंडावून सोडले. २.१४ लाख रुपये दरमहा भाडे ही रक्कम कमी नाही. "लीला'च्या या कॅसिनोने तब्बल दोन वर्षे ही जेटी फुकटात वापरली आहे. आता हे पैसे वसूल करण्यासाठी कॅसिनोला जेटी वापरण्यास बंदी घाला. जोवर आधीचे भाडे वसूल होत नाही तोवर जेटीचा वापर बोटीला करू देणार नाही अशी भूमिका घ्या, असा सल्लाही पर्रीकर यांनी दिला.