जनतेवर आता करांचा बोजा

जगायचे कसे, हाच सामान्यांपुढील यक्षप्रश्न

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) - एकीकडे महागाई कडाडलेली असतानाच जगायचे कसे असा प्रश्न सामान्यांपुढे उभा राहिलेला असतानाच विद्यमान कॉंग्रेस सरकारने करवाढीचे सूतोवाच केले आहे. राज्याची आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी नव्या महसूलप्राप्तीचे मार्ग शोधून काढणे अपरिहार्य आहे. पुढील आठवड्यात खास अधिसूचना जारी करून या करांची शिफारस वित्त खात्यातर्फे करण्यात येईल,असे सूतोवाच वित्त सचिव उदीप्त रे यांनी केले. आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारला कडक पावले उचलावी लागणार आहेत व त्याची झळ काही प्रमाणात जनतेला पोहोचेल अशी कबुलीही त्यांनी यावेळी दिली.
गोवा विधानसभा वित्त खात्याच्या अस्थायी समितीसमोर ते बोलत होते. भाजप विधिमंडळ गटाचे उपनेते फ्रान्सिस डिसोझा यांनी, आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने कोणत्या उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आज उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलावण्यात आली होती. यावेळी समितीचे सदस्य आमदार दिलीप परूळेकर हजर होते. आमदार श्री. डिसोझा, मयेचे आमदार अनंत शेट तसेच अनेक नागरिकांनी या बैठकीत भाग घेतला. देशात सार्वत्रिक निवडणुकांच्या अनुषंगाने आचारसंहिता लागू झाल्याने राज्य सरकारला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणे भाग पडले होते. या अर्थसंकल्पात महसूल प्राप्तीसाठी लादण्यात येणाऱ्या करांची घोषणा करणे शक्य नव्हते त्यामुळे येत्या विधानसभा अधिवेशनात पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल,अशी माहितीही श्री. रे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सुमारे ३३९.५७ कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीचा अंतरिम अर्थसंकल्प गेल्या २३ मार्च रोजी विधानसभेत सादर केला होता. ५१९६.७५ कोटी रुपये उत्पन्न व ५९३९.३२ कोटी खर्च, त्यामुळे ही तूट ७४२.५७ कोटी रुपयांवर येत होती. त्यात केंद्र सरकारकडून आर्थिक साहाय्याच्या रूपाने ४०३ कोटी रुपये मिळणार असल्याने अंतिमतः एकूण ३३९.५७ कोटी रुपयांची महसुली तूट राज्यावर ओढवली आहे. मुळात राज्यावरील सरकारी कर्जांचा आकडा वाढत चालला आहे. हा आकडा सध्याच्या परिस्थितीत सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांवर पोहचला आहे.जागतिक आर्थिक मंदी,मुंबई दहशतवादी हल्ला,सहावा वेतन आयोग आदींमुळे राज्याचा आर्थिक डोलारा काहीसा अस्थिर बनला आहे.कॉंग्रेस सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ५८ वरून ६० केल्याने यावर्षी सुमारे एक हजार कर्मचारी निवृत्त होणार आहेत, त्यामुळे त्यांच्यासाठी सुमारे ७४१ कोटी रुपये निवृत्ती वेतनासाठी लागणार आहेत.सहाव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा बोजाही वाढला आहे.सहाव्या वेतन आयोगामुळे पगारासाठी वर्षाकाठी २५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येणार आहे व त्यात थकबाकीसाठीही अतिरिक्त पैशांची गरज सरकारला भासणार आहे.राज्याच्या आर्थिक नियोजनावर सरकारचे अजिबात नियंत्रण राहिले नाही. येत्या वर्षाकाठी आर्थिक तुटीचा हा आकडा एक हजार कोटी रुपयांवर पोहोचेल, अशी भीती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी अर्थसंकल्पावेळी व्यक्त केली होती.
कर लादणार, पण लोकांवर बोजा नाही ः मुख्यमंत्री
सहावा वेतन आयोग व अन्य काही कारणांमुळे निर्माण झालेली महसूल तूट भरून काढण्याासाठी अतिरिक्त कर लादणे अपरिहार्य जरी असले तरी या करांचा बोजा राज्यातील सामान्य जनतेला बसणार नाही,याची काळजी आपण घेऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. महसूलप्राप्तीसाठी विविध योजनांची घोषणा पुढील अधिवेशनात सादर करण्यात होणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पावेळी केल्या जातील,असेही ते म्हणाले. गेल्यावेळी केवळ चार महिन्यांसाठीचे लेखानुदान सादर करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आल्याने सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा वाढला आहे.हा बोजा भरून काढण्यासाठी निश्चित महसूल प्राप्तीचे नवे स्त्रोत्र शोधून काढणे गरजेचे आहे व त्याचा शोध सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.सहाव्या आयोगामुळे थेट २५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च वाढल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.विक्री कर व मूल्यवर्धित कराच्या रूपाने अतिरिक्त प्राप्ती झाल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळाल्याचेही ते म्हणाले.