"कदंब'प्रश्नी तोडग्यासाठी सरकारला १२ पर्यंत मुदत

पणजी, दि.२९ (प्रतिनिधी) - कदंब वाहतूक महामंडळ नफ्यात आणण्यासाठी कर्मचारी संघटनेकडून कोणत्या उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत, याची सर्वांत पहिल्यांदा आपल्याला माहिती हवी. केवळ सहावा वेतन आयोग लागू करण्याची एकमेव मागणी घेऊन आंदोलन छेडणे अयोग्य आहे. या मागणीबाबत निर्णय घेण्यासाठी आपल्याला एका महिन्याची मुदत हवी,असे स्पष्ट मत वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी व्यक्त केले. तथापि, हा विषय येत्या १२ जूनपर्यंत सुटला नाही तर पुढील परिणामांना सरकार जबाबदार ठरेल,असे प्रतिआव्हान देत कदंब महामंडळ कर्मचारी संघटनेकडून आज सरकारला निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी कदंब महामंडळ कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याची मागणी करीत या कर्मचारी संघटनेतर्फे गेल्या काही महिन्यांपासून तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारकडून त्यांची मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते व यासंबंधी कामगार आयुक्तांसमोर बैठकाही सुरू झाल्या होत्या. आता लोकसभा निकाल झाल्यानंतर सरकारकडून या मागण्या पूर्ण करण्याबाबत हयगय केली जात असल्याने हे कर्मचारी संतप्त बनले आहेत. काल कामगार आयुक्तांसमोरील बोलणी फिसकटल्याने संघटनेचे सदस्य वैतागले व त्यांनी तात्काळ पणजी कदंब बसस्थानकावर एकत्र होण्याचा निर्णय घेतला. आज त्यांनी थेट पर्वरी येथील महामंडळाच्या कार्यालयावर मोर्चा नेला. यावेळी कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका, संघटनेचे अध्यक्ष जोकीम फर्नांडिस व इतर पदाधिकारी हजर होते. यावेळी त्यांनी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एस.व्ही.नाईक यांची भेट घेतली. त्यानंतर संघटनेचे एक शिष्टमंडळ वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या भेटीसाठी विधानसभेत पोहचले. ढवळीकर यांनी याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी एक महिन्याची मुदत मागितली. यावेळी श्री.फोन्सेका यांनी केवळ १२ जूनपर्यंत सरकारला मुदत देत असल्याचे सांगून अन्यथा होणाऱ्या परिणामांना राज्य सरकार जबाबदार असेल,असा इशारा दिला.