वेतनातील तफावतीचा मुद्दा कर्मचाऱ्यांकडून २५ मेपर्यंत मुदत

पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): सरकारी खात्यातील विविध श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील तफावत दूर करून त्यात समानता आणली गेली नाही तर स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा गोवा कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. येत्या २५ मेपर्यंत सरकारने हा विषय निकालात काढला नाही तर रस्त्यावर उतरावे लागेल असाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या तालुका समित्या व कार्यकारिणीची बैठक काल संघटनेच्या कार्यालयात झाली. संघटनेच्या या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी मुदत मागितल्याने त्यांना २५ मेपर्यंत वेळ देण्यात आल्याचे सरचिटणीस गणेश चोडणकर यांनी सांगितले. या मागणीवरून सर्व सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांनी एकत्रितपणे ठामपणे उभे राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीत दिलेली वाढ रद्द करणे अशक्य असल्याने त्याजागी सर्वांना या वाढीव वेतनाचा लाभ मिळवून देणे भाग पडणार आहे. कायदा सचिव के. एस. सिंग यांनी त्यास सहमती दर्शवली. विकास आयुक्त आनंद प्रकाश यांनीही या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिखवल्याची माहिती देण्यात आली. वित्त सचिव उदीप्त रे यांनी या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे त्यांना अखेरची संधी देण्याचे ठरवले. येत्या २५ मेपर्यंत यासंबंधीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, अशी अट सरकारला घालण्यात आल्याची माहिती श्री.चोडणकर यांनी दिली.
या बैठकीसाठी अध्यक्ष मंगलदास शेटकर, उपाध्यक्ष अरुण तळावलीकर यांच्यासह कार्यकारी तथा तालुका समिती सदस्य हजर होते.