बायणा किनाऱ्यावरील बांधकाम 'सुडा'च्या तिघा अधिकाऱ्यांकडून १० लाख वसूल करण्याचा आदेश

पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): "सीआरझेड' नियमांचे उल्लंघन करून बायणा किनाऱ्यावर बांधकाम करण्याचे आदेश देणाऱ्या राज्य नागरी विकास संस्थेच्या
("सुडा') अधिकाऱ्याकडून त्या बांधकामाची किंमत आणि ते मोडण्यासाठी आलेला खर्च असे १० लाख ६३ हजार ३७९ रुपये एका महिन्यात वसूल करून घेण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार व गोवा खंडपीठाचे न्या. एन. एन. ब्रिटो यांनी दिला आहे. या बांधकामाला परवानगी देणारे "सुडा'चे सदस्य सचिव दौलतराव हवालदार, मुख्य प्रकल्प अधिकारी जे. एन. चिमुलकर व साहाय्यक प्रकल्प अधिकारी अमित शिरोडकर या अधिकाऱ्याकडून ही रक्कम वसूल करावी, असे आदेशात म्हटले आहे. ही रक्कम एका महिन्यात आत सरकारी तिजोरीत भरावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
वास्को बायणा येथे "सुडा'तर्फे गाळे आणि संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. हे बांधकाम "सीआरझेड' नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आल्याचे याचिकादारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. यावेळी दक्षता खात्याला याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. यावेळी दक्षता खात्याने चौकशी करून संबंधित अधिकारी याला जबाबदार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून या बांधकामाचा खर्चाचा आढावा घेण्यात आला होता. त्यावेळी याची १० लाख २७ हजार १६४ एवढी किंमत करण्यात आली होती. तसेच वास्को महापालिकेला हे बांधकाम पाडण्यासाठी ३३ हजार २१५ रुपये खर्च आला होता. हे दोन्ही खर्च १० लाख ६३ हजार ३७९ रुपये एवढे होत आहेत.