पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): राज्यातील रस्ता अपघातांना आळा घालण्यासाठी वाहतूक खात्यानेव्यापक मोहीम राबवण्याचे ठरवले आहे.
या पार्श्वभूमीवर अपघातांच्या नेमक्या कारणांचा शोध लावण्याबरोबरच वाहनचालकांकडून कोणत्या नियमांचे उल्लंघन होते याचे वर्गीकरण करण्याचे काम वाहतूक पोलिस व रस्ता वाहतूक विभाग यांच्याकडून जोरात सुरू आहे.
याप्रकरणी वाहतूक खात्यातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुंबईचे माजी पोलिस महासंचालक डॉ. पी. एस. पसरिचा यांच्याकडून मार्गदर्शनाचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानंतर अलीकडेच त्यांनी गोव्याला भेट देऊन राज्यातील एकूण वाहतूक व्यवस्थेचा अभ्यास केला. त्यांनी गोव्यातील रस्ता अपघातांची कारणे शोधण्याबरोबर वाहतुकीची कोंडी नेमकी का व कशी होते, याबाबतही सर्वेक्षण केले आहे. यासंबंधी त्यांनी आपला एक अहवाल तयार करून राज्य सरकारकडे दिला आहे. या अहवालानुसार त्यांनी केलेल्या काही सूचना व मागण्यांबाबत सखोल विचारविनिमय सुरू आहे. दरम्यान, काही महत्त्वाच्या गोष्टींचे सर्वेक्षण करण्याची सूचना त्यांनी वाहतूक पोलिसांना दिली आहे. त्यानुसार हे सर्वेक्षण सुरू आहे. नंतर निश्चित माहिती खात्याकडे उपलब्ध होणार असून मग थेट कारवाई सुरू होणार आहे.
गोव्यातील वाहतूक व्यवस्थेसंबंधी काढलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार गोव्याची लोकसंख्या १५ लाखाच्या जवळपास असून सुमारे ६ लाख वाहने असल्याचे म्हटले आहे. त्यात ५०४२ किलोमीटर अंतराच्या रस्त्याचे जाळे आहे. राष्ट्रीय महामार्ग २६३ किलोमीटर तर राज्य महामार्ग २३२ किलोमीटरचा आहे. वाहतूक पोलिसांची संख्या २७३ एवढी असून वर्षाला सुमारे ४ हजार अपघात होतात व दरवर्षी अंदाजे ३०० लोक मृत्युमुखी पडतात,अशीही माहिती उजेडात आली आहे. पसरिचा यांनी आपल्या गोवा भेटीवेळी अनेक अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यात वाहतूक खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी,वाहतूक पोलिस अधिकारी,राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्ग अभियंते, नगर नियोजक, पणजी महापालिका व जिल्हाधिकारी व इतर काही संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
काही ठरावीक मुद्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून त्यावर नियंत्रण ठेवल्यास मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे. त्यात हेल्मेटसक्तीचा कायदा कडकपणे राबवण्याचा निर्णयही नमूद केला आहे. राज्यातील विविध मद्यालये ही राष्ट्रीय महामार्गाला टेकून असल्याने ती निदान ७५ मीटर दूर असावीत अशी सूचना पसरिचा यांनी केली आहे. सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्यांचे स्थलांतर करावे लागणार आहे. राज्यात वाहतूक अभियांत्रिकी केडर स्थापन करून रस्ता वाहतूक व रस्ता सुरक्षेच्या सर्व गोष्टी या केडरकडून हाताळल्या जातील. राज्य महामार्ग व्यवस्थापनाअंतर्गत या विभागाची स्थापना करून पंचायत,पालिका महापालिका, विविध सामाजिक संघटना व तज्ज्ञांच्या मदतीने विविध प्रश्न वैज्ञानिक व व्यावसायिकतेने हाताळणे शक्य होणार असल्याचे त्यांनी सुचवले आहे.या वाहतूक अभियांत्रिकी विभागांतर्गत वाहतूक नियम फलक उभारणे व त्यांची देखभाल, रस्ता दिशादर्शक, वाहतूक नियंत्रण यंत्रणा, रस्ते व पदपथांचे बांधकाम व त्यांची देखभाल, विविध वळणे,चौक व रस्त्यांच्या कडांचे नियोजन आदींचा समावेश आहे.
वाहतूक पोलिस विभागाने वाहनचालक परवाना देताना आपले धोरण कडक करावे तसेच प्रशिक्षण घेतलेल्या व सर्व वाहतूक नियम काटेकोरपणे माहीत असलेल्यांनाच परवाना देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली आहे. डॉ. पसरिचा यांनी विविध अपघातप्रवण व वाहतूक कोंडी निर्माण होणाऱ्या ठिकाणांची पाहणी केली. त्यात दाबोळी विमानतळ जंक्शन, दाबोळी येथील राष्ट्रीय महामार्गावरील एम.ई.एस जंक्शन, कुठ्ठाळी येथील राष्ट्रीय महामार्गावरील जंक्शन, पणजी दिवजा सर्कल, मडगाव जुने मार्केट चौक, नुवे जंक्शन, मळा-बेती जंक्शन, पर्वरी येथील "ओ कोकेरो' जंक्शन आदींचा समावेश आहे.
फातोर्डा जंक्शन व मडगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील जंक्शनबाबत विशेष अभ्यास करावा लागणार आहे. येथील संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थेचे निरीक्षण करून कृती करावी लागणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. बाकी वाहतुकीच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक सर्व गोष्टींची कडक अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी काटेकोर नजर ठेवून त्यात सातत्य राखण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला आहे.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment